मंत्रिमंडळ विस्तार व खातेपालट - अन्वयार्थ 

बुधवार, 6 सप्टेंबर 2017

खातेपालट व विस्तारात चमकणारे तारे होत निर्मला सीतारामन, धर्मेंद्र प्रधान, पियुश गोयल व मुक्तार अब्बास नकवी. संरक्षण खाते मिळणार याची माहिती शेवटपर्यंत सीतारामन यांना नव्हती. त्यांनी अरूण जेटली यांचा भार बऱ्याच प्रमाणात कमी केला. चीन व पाकिस्तान सीमेवर सातत्याने होणाऱ्या चिंताजनक घडामोडींकडे पाहता, संरक्षण मंत्रालयाला पूर्णवेळ स्वतंत्र मंत्री हवा होता. ती उणीव दूर झाली. राष्ट्रीय सुरक्षा व संरक्षण यास त्या कोणते नवे वळण देतात, हे पाहणे उद्बोधक ठरावे.

"ब्रिक्‍स" संघटनेच्या चीनमधील जियामेन येथे होणाऱ्या शिखर परिषदेला रवाना होण्यापूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी रविवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा खातेपालट व विस्तार करून सरकारचे "प्रतिमावर्धन" केले. "प्रतिमावर्धन" हा शब्द वापरण्याचे कारण, गेल्या काही दिवसात सरकारला चिंतेत टाकणाऱ्या छापून आलेल्या तथ्यपूर्ण बातम्या. बव्हंशी बातम्या, नोटाबंदीमुळे आर्थिक परिस्थितीला बसलेल्या जबदस्त धक्‍क्‍याबाबत आहेत. नोटाबंदीमुळे लहान व मध्यम प्रतीचे उद्योगधंदे पूर्णपणे बसले. महानगर व छोट्या मोठ्या शहरात पोटापाण्यासाठी आलेला कामगार निराशेनं गावी परतला.

मोदीच्या गेल्या तीन वर्षाच्या कारकीर्दी शेवटी अर्थव्यवस्थेचा वेग 5.6 टक्‍क्‍यांवर येऊन पोहोचला. धडाकून घेतलेले निर्णय कुठेतरी चुकले,याची पुसटशी का होईना, जाणीव मोदींना झाली. त्यात "वस्तू सेवा कर" लादण्याच्या निर्णयानेही उद्योग व व्यापार मंदावले. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांना अवघे 21 महिने उरले असता, "स्वच्छ भारत," "स्कील इंडिया," "डिजिटल इंडिया," "सबका साथ, सबका विकास," "टॉयलेट्‌स बिफोर टेम्पल्स," "मेक इन इंडिया," "स्टार्ट अप इंडिया" व "स्टॅंड अप इंडिया" आदी घोषणांना मिळणारा थंड प्रतिसाद पाहता, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे "प्रतिमावर्धन" करण्याची गरज त्यांना भासली. 

पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने 2004 मध्ये "शायनिंग इंडियाचा" नारा देऊनही मतदार भुलला नाही. एडीए-1 चा पराभव होऊन कॉंग्रेस पक्ष सत्तेवर आला. त्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्‍यता नसली, तरी "अच्छे दिन" च्या आश्‍वासनाचे तसे होऊ नये म्हणून, कोणताही धोका पत्करावयास मोदी तयार नाहीत. मंत्रिमंडळ विस्तार व खातेपालट करण्याआधी, " परफॉर्म ऑर पेरीश" असा इशारा त्यांनी मंत्र्यांना दिला. मंत्र्याच्या कामकाजाचा लेखाजोखा ते वेळोवेळी घेत होतेच. पक्षाध्यक्ष अमित शहा, मंत्र्यांच्या मतदार संघाचा कानोसा घेत त्याची माहिती मोदी यांना देतात. परिणामतः ज्यांनी कामकाजात कुचराई केली, अशा फागनसिगं कुलास्ते (आरोग्य व कुटुंब कल्याण) राजीव प्रताप रुडी (स्कील डेव्हलपमेन्ट), कलराज मिश्रा(लघु व मध्यम उद्योग), संजीव बाल्यान ( जलस्त्रोत), बंडारू दत्तात्रेय (कामगार) व महेंद्र पांडे ( मानवसाधन विकास) या सहा राज्यमंत्र्यांना राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले. त्यांच्या राजीनाम्याने कोणतेही राजकीय संतुलन बदलणार नाही. 

खातेपालट व विस्तारात चमकणारे तारे होत निर्मला सीतारामन, धर्मेंद्र प्रधान, पियुश गोयल व मुक्तार अब्बास नकवी. संरक्षण खाते मिळणार याची माहिती शेवटपर्यंत सीतारामन यांना नव्हती. त्यांनी अरूण जेटली यांचा भार बऱ्याच प्रमाणात कमी केला. चीन व पाकिस्तान सीमेवर सातत्याने होणाऱ्या चिंताजनक घडामोडींकडे पाहता, संरक्षण मंत्रालयाला पूर्णवेळ स्वतंत्र मंत्री हवा होता. ती उणीव दूर झाली. राष्ट्रीय सुरक्षा व संरक्षण यास त्या कोणते नवे वळण देतात, हे पाहणे उद्बोधक ठरावे. इंदिरा गांधी यांच्यानंतर या खात्याची धुरा सांभाळणाऱ्या त्या दुसऱ्या महिला मंत्री होत. भाजपमधील त्यांच्या चढत्या आलेखाचा वेग कोणत्याही मंत्र्यापेक्षा अधिक आहे. भाजपच्या प्रवक्‍त्या ते स्वतंत्र खात्याच्या केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ते थेट संरक्षण मंत्री हा पल्ला गाठणाऱ्या त्या एकमेव महिला होत. भाजपमध्ये मंत्रीपदावर व संघटनेतील पदे सांभाळणारे मोजके मुस्लिम नेते आहेत. त्यात शहानवाझ हुसेन, नजमा हेपतुल्ला, मुक्तार अब्बास नक्‌वी, एम.जे.अकबर व कै सिकंदर बख्त यांचा समावेश होतो. नक्‌वी राज्यसभेचे सदस्य व संसदीय खात्याचे मंत्री. त्यांना नजमा हेपतुल्ला (मणिपूरच्या विद्यमान राज्यपाल) यांचे अल्पसंख्याक कारभार खाते देऊन मोदी यांनी भेदरलेल्या मुस्लिमांना दिलासा दिला, असे मानले जाते. उठसूठ गोरक्षणाच्या नावाखाली मुस्लिम व दलितांवर हल्ला करणाऱ्या गोरक्षक सेनेपासून ते अल्पसंख्यांना वाचविणार काय? या नियुक्तीने शिया मुस्लिमांना काहीसा दिलासा मिळालाय. मुस्लिम नेत्याच्या हाती कॅबिनेटचे मंत्रिपद दिल्याने परिस्थितीत फरक पडला, तर मोदी यांच्या निवडीचे ते यश समजावे लागेल. दरम्यान, "भाजप अल्पसंख्याक विरोधी आहे," हे समीकरण घट्ट होत चालले आहे. 

रेल्वेमध्ये गेल्या महिन्यात एकापाठोपाठ एक भीषण अपघात झाले. त्याची जबाबदारी घेऊन सुरेश प्रभू यांनी राजीनामा दिला. तो मोदींनी स्वीकारला. त्यांचे खाते बदलून त्यांना निर्मला सीतारामन यांचे व्यापार खाते देण्यात आले. कॉंग्रेसचे माजी मंत्री जयराम रमेश प्रभूंबाबत म्हणाले, "" मला वाटत होते, की प्रभू खरेच कर्तुत्ववान व हुशार आहेत. पण माझं प्रांजळ मत आहे, की "ही इज सिंप्ली गॅस"" बोलण्यात हुशार, पण बाकी खणखणाट."" रेल्वेमंत्रालयाची जबाबदारी मोदींनी पियुश गोयल यांच्यावर टाकली. त्यांच्याकडे उर्जा खाते होते. "उजाला," "उदय," "सर्वांना ऊर्जा" आदी कार्यक्रम राबवून, सौरउर्जेसारख्या गैरपरंपरागत ऊर्जास्त्रोतांना त्यांनी चालना दिली. रेल्वे अपघातास जबाबदार असणाऱ्या तांत्रिक व मानवीय कारणांकडे त्यांना तातडीने लक्ष द्यावे लागेल. अपघातग्रस्तांची संख्या कमी करावी लागेल. रेल्वेचा ढेपाळलेला कारभार सुधारावा लागेल. मोदी यांनी देशात "मुंबई -अहमदाबाद" ही पहिली बुलेट ट्रेन आणण्याची घोषणा केली असली, तरी ती 2024 पूर्वी येण्याची शक्‍यता नाही. महानगरातून मेट्रो प्रकल्पांना चालना द्यावी लागेल. मेट्रो उभारणीच्या संदर्भात अलीकडे आलेली बातमी चिंता निर्माण करणारी आहे. तीनुसार, ""मेट्रो उभारणीचे काम, केंद्र सरकार खाजगी कंपन्यांना देण्याचा विचार करीत आहे." दिल्ली मेट्रोबांधणी करणारे "मेट्रोमॅन" माजी सीईओ व पद्मभूषण इ.श्रीधरन यांच्यामते, ""हा निर्णय "अनर्थकारक" ठरेल" ते म्हणतात, की दिल्लीतील एअरपोर्ट मेट्रोचे काम रिलायन्स कंपनीने प्रथम घेतले. ती बांधली. काही महिने चालविली व एकाएकी सारी जबाबदारी रिलायन्सने सोडून दिली. दिल्लीतील मेट्रोरेल्वे शासनातर्फे चालविली जाते. "बांधा-चालवा व सूपूर्द करा" या तत्वावर रिलायन्सने पाणी टाकले. ""तीच गत केंद्राच्या नव्या निर्णयाची होईल,"" अशी भीती ते व्यक्त करतात. 

यांनी, रथयात्रेत लालकृष्ण अडवानी यांना अटक करणारे व माजी गृहसचीव आर.के.सिंग यांना उर्जा खाते दिले. राजस्तानमधील रा.स्व.संघाचे कार्यकर्ते गजेंद्र सिंग शेखावत यांना (कृषी व शेतकरी कल्याण), जाट नेते व मुंबईचे पोलीस अधिक्षक सत्यपाल सिंग (मानवसाधन, जलसंसाधन, नदी विकास व गंगा शुध्दीकरण) व मध्यप्रदेशातील दलित नेते डॉ. वीरेंद्र कुमार (महिला, बालकल्याण व अल्पसंख्याक कारभार) ही खाती दिली. मुक्तार अब्बास नक्‌वी यांना ते अल्पसंख्याक कारभारात मदत करतील. मोदी यांनी नक्‌वी व वीरेंद्र कुमार यांच्यावर अल्पसंख्याक मंत्रालयाचा कारभार सोपवून मुस्लिम व दलितांना आश्‍वासित केले, असे मानायला हवे. एरवी, रामदास आठवले यांचा समावेश करून दलित समाजाचे काय भले झाले, ते अद्याप प्रकाशात यायचे आहे. 

विस्तार व खातेपालटाकडे पाहता, आणखी एक गोष्ट स्पष्ट होते, की मोदी यांनी ""हिंदु, मुस्लिम, शीख, इसाई सबको मेरा सलाम"" हे "छलिया" चित्रपटातील राजकपूरच्या तोंडी असलेले गाणे सार्थ केले. हिंदु, मुस्लिम यांच्याबरोबर हरदीपसिग पुरी हे शीख व के.जे.अल्फोन्स यांचा समावेश उल्लेखनीय ठरतो. ""केरळमध्ये गोमांसभक्षण चालू राहील, त्याचा भाजपला काही त्रास नाही"", असे मंत्रीपद हाती येताच त्यानी केलेले विधान उल्लेखनीय आहे. अल्फोन्स यांचा समावेश गेल्या खातेपालटात होता होता राहिला. तर, पुरी गेल्या तीन वर्षापासून प्रतीक्षेत होते. कॉलेजमध्ये असताना ते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे सदस्य होते. अर्थमंत्री अरूण जेटली यांचे ते निकटवर्तीय. संयुक्त राष्ट्रसंघाचील भारताचे कायमचे प्रतिनिधी. पदावरून निवृत्त झाल्यावर ते भारतात परतले, तेव्हाच त्यांचा समावेश होईल, असे भाकित केले जात होते. अलीकडे सरकारने त्यांची नेमणूक "रिसर्च अँड इन्फॉर्मेशन सिस्टीम फॉर डेव्हलपींग कंट्रिज (आरआयएस)" या संस्थेच्या अध्यक्षपदी केली होती. त्यांना नागरी विकास व स्मार्ट सिटीज खाते दिल्याने त्यांचा काहीसा विरस झालाय. परराष्ट्र धोरण, व्यवहार, मुत्सद्देगिरी यांचे ते तज्ञ होत. ते काय कामगिरी करतात, ते पाहायचे. त्यांची पत्नी लक्ष्मी मुर्डेश्‍वर या मूळच्या मराठी. त्या संयुक्त राष्ट्रसंघात "महिला कारभार विषयक साह्यक महासचिव" (असिस्टटं सेक्रेटरी जनरल (वुमेन अफेअर्स) ऑफ युनायटेड नेशन्स)" आहेत. के.जे.अल्फोन्स कन्नथानम यांच्या समावेशाने केरळला प्रतिनिधित्व मिळाले. ते कृतिशील नोकरशहा मानले जातात. त्यांच्याकडे पर्यटन खाते दिल्याने देशाचा पर्यटन व्यवसायावर कोणता अनुकूल परिणाम होणार, ते दिसेल. 

राजनाथ सिगं, सुषमा स्वराज, अरूण जेटली, नितिन गडकरी यांच्यापैकी गडकरी यांच्यावर नदी विकास व गंगा शुद्धिकरणाचा अतिरिक्त भार टाकण्यात आलाय. या विषयाच्या मंत्री उमा भारती या वाचाळ अधिक. त्यामुळे, मोदी यांनी ते खाते त्यांच्याकडून काढून घेतले. उत्तर प्रदेशचे माजी मंत्री कलराज मिश्रा यांच्या राजीनाम्यानंतर उत्तर प्रदेशातील ब्राह्मण नेते शिव प्रताप शुक्‍ला यांचा समावेश करून राज्याच्या राजकारणात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न मोदी यांनी केला. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांचे ते विरोधक समजले जातात. 

दरम्यान, जनता दल (संयुक्त), अण्णाद्रमुक, शिवसेना व अकाली दलातील कोणत्याही नेत्याचा समावेश मोदी यांनी केलेला नाही. त्यामुळे त्याची नाराजी कायम आहे. तथापि, मंत्रिमडळाची कमाल संख्या 82 पर्यंत वाढू शकते. या विस्तारामुळे ती 76 झाली आहे. मोदी यांनी 2014 मध्ये पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली. त्यावेळी झालेल्या शपथविधीत एकूण 45 मंत्र्याचा (मोदींसह केंद्रीय मंत्री 24, राज्यमंत्री (स्वतंत्र खाते) 10 व 11 राज्यमंत्र्याचा) समावेश होता. यावरून, नुकत्याच झालेल्या विस्तारातील मंत्रिवाढ ध्यानी यावी. मंत्रीपदाचे गाजर अजूनही मोदी यांच्या हाती आहे. कदाचित तो ही होईल, अशी अपेक्षा. 

या सर्व घडामोडीत एक "राजकीय पिल्लू" सोडण्यात आलय. "निवडणुका ठरलेल्या 2019 साली न घेता, 2018 मध्येच घ्याव्या. सरकारची प्रतिमा कमी होण्यापूर्वी ते करावे," असाही विचार सत्तारूढ पक्षात बळावतोय. त्यावर चर्चितचर्वण सुरू झाले आहे.