बाईला बाई होण्यासाठी कर भरावा लागणार?

भारतात एक जुलैपासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कायदा लागू करण्यात येणार आहे. देशातील करप्रणालीच्या दृष्टीने हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. जीएसटीमध्ये जीवनावश्यक वस्तू करमुक्त करण्यात येणार आहेत आणि चैनीच्या वस्तूंवर कर लावण्यात येणार आहे. सरकारदरबारी स्त्रियांच्या आयुष्यातील 'अत्यंत चैनीची वस्तू' असणाऱ्या सॅनिटरी नॅपकिन्सवर 12% कर लावण्याचा प्रस्ताव आहे.  

साधारणतः वयाच्या 8 ते 15 या काळात मुलींना मासिक पाळीची सुरुवात होते. ही मुलींच्या आयुष्यातील एक जैविक प्रक्रिया असून यात मुलींना 'नाही' म्हणण्याचा पर्यायच नसतो. दैनंदिन कामे अडचणींशिवाय सोयीस्कररित्या पार पाडण्यासाठी प्रत्येक स्त्रिच्या स्वच्छतेच्या दृष्टीने काही मुलभूत गरजा असतात. सॅनिटरी नॅपकिन ही त्यातली सर्वात महत्त्वाची गरज आहे आणि ही गरज पूर्ण होणे हा तिचा हक्क आहे.

भारतातील स्त्रियांना मात्र मासिक पाळीसारख्या आपल्या निवडी बाहेर असणाऱ्या गोष्टींसाठी कर भरावा लागतो. कारण भारतात सॅनिटरी नॅपकिन्सवर विविध राज्यांनुसार 12% ते 14%  कर आकारला जातो. म्हणजेच, नैसर्गिक गोष्टींसाठी स्त्रियांना नाईलाजास्तव कर भरावा लागतो. भारतात जिथे आदर्श स्त्रीचे निकष स्पष्ट करणाऱ्या कुंकू, टिकली, अल्ता, बांगड्या या गोष्टी करमुक्त आहेत तिथे सॅनिटरी नॅपकिन्स करमुक्त का नाहीत असा प्रश्न आता विविध स्तरावरुन विचारण्यात येत आहे. पुनरुज्जीवनाच्या प्रक्रियेची सुरुवात मासिक पाळी पासून होते, तरीही आपण याबाबतीत एवढा निष्काळजीपणा करणे ही चिंतेची बाब आहे. 

आपल्या देशातील 35.5 कोटी स्त्रियांपैकी फक्त 12% स्त्रिया सॅनिटरी नॅपकिन्सचा वापर करतात. म्हणजेच उरलेल्या 88% स्त्रिया अजूनही पारंपारिक पद्धतीनुसार कपडे, सुकलेली पाने आणि कागद वापरतात. या पारंपारिक पद्धती स्त्रियांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत घातक आहेत. मासिक पाळीदरम्यान होणारा असह्य त्रास ही एक बाजू असतानाच अस्वच्छ आरोग्य आणि सॅनिटरी नॅपकिन्सची विल्हेवाट लावण्याच्या चुकीच्या पद्धतींमुळे गर्भाशयाचा कर्करोग तसेच प्रजनन मार्गाचा संसर्ग होण्याचा धोका निर्माण होतो. याविषयी बोलताना सामाजिक कार्यकर्त्या किरण मोघे म्हणाल्या, 'सॅनिटरी नॅपकिन्स बाजारात स्वस्त दरात उपलब्ध नाहीत याचा अर्थ ती चैनीची वस्तू आहे असा होत नाही. ग्रामीण भागात अलिकडे सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या वापराबद्दल जागरुकता निर्माण होत असताना त्यावर 12% कर लावणे अत्यंत चुकीचे आहे. सरकारने पर्यावरणपूरक सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या उत्पादनाचा प्रचार करायला हवा. त्यामुळे जीएसटीमधून सॅनिटरी नॅपकिन्सला वगळण्यात यावे'.

लहु का लगान
या संदर्भात लिंग आधारित भेदभाव संपविण्यासाठी आणि महिलांच्या हक्कासाठी काम करणाऱ्या ‘शीसेज’ (SheSays) या संस्थेकडून सोशल मिडियावर एक मोहिम सुरु करण्यात आली आहे. या मोहिमेत #Lahukalagaan (लहू का लगान) या हॅशटॅगसह अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना सॅनिटरी नॅपकिन्स करमुक्त करण्याची मागणी करणारे पत्र पाठवण्यात आले. या मोहिमेला मोठ्या संख्येने प्रतिसाद मिळत आहे. अनेक लोकांनी ‘लहु का लगान’ या हॅशटॅगचा वापर करत जेटलींना उद्देशून आपली मते मांडली आहेत. ‘लहु का लगान’ याचा थेट अर्थ ‘रक्तावर भरावा लागणारा कर’ असा होतो. मासिक पाळी दरम्यान स्त्रियांचे आरोग्य हा एकमेव मुद्दा नाही. ‘शीसेज’ या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार असे निदर्शनास आले की ग्रामीण भागात मासिक पाळीमुळे प्रत्येक मुलीची महिन्यातील पाच दिवस शाळेला सुट्टी होते; तर मासिक पाळी सुरु झाल्याने देशातील 23% मुलींना आपली शाळा सोडावी लागली. या गोष्टीला मासिक पाळीदरम्यान होणारा त्रास कारणीभूत नसून अस्वच्छ व अपुरी स्वच्छतागृहे, सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या विल्हेवाटीच्या अपुऱ्या सोयीसुविधा तसेच सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या वापराबद्दलचे अज्ञान या गोष्टी कारणीभूत आहेत. 

शीसेज या संस्थेने अर्थमंत्री अरुण जेटलींना केलेल्या मागण्या-

• करमुक्त सॅनिटरी नॅपकिन्स
• सॅनिटरी नॅपकिन्सचा अत्यावश्यक वस्तू अधिनियमाखाली जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये समावेश करावा. 
• मासिक पाळी स्वच्छतेच्या योजनांची कडक अंमलबजावणी करणे व त्यात पारदर्शकता आणणे. 
• सर्व शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक शौचालये व शाळांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्स विक्रीयंत्र बसवावे. 
• सरकारतर्फे गृहउद्योगांना कमी खर्चात उपलब्ध होणारी व भारतीय बनावटीची सॅनिटरी नॅपकिन्स तयार करणारी यंत्रे पुरवण्यात यावी. 

सरकारची दुटप्पी भूमिका
सरकारकडून करमुक्त करण्यात आलेल्या वस्तूंपैकी सर्वात खटकणारी वस्तू म्हणजे कंडोम. कंडोम देशाच्या लोकसंख्येशी निगडीत आहे म्हणून त्यावर कर नाही, सॅनिटरी नॅपकिन आणि कंडोम या दोन्हीच्या उत्पादन खर्चात देखील बरीच तफावत आहे असे स्पष्टीकरण याबाबत ऐकायला मिळते. परंतू जशी कंडोम ही चैनीची वस्तू नाही त्याचप्रमाणे सॅनिटरी नॅपकिन्ससुद्धा चैनीची वस्तू नसून स्त्रियांची गरज आहे. देशाची लोकसंख्या जेवढी महत्त्वाची आहे, तेवढेच देशातील स्त्रियांचे आरोग्यादेखील महत्त्वाचे आहे. 'स्त्रियांना सॅनिटरी नॅपकिन्ससाठी कर भरावा लागणे म्हणजे बाईला बाई असण्यासाठी कर भरावा लागण्यासारखे आहे”, असे परखड मत काँग्रेसच्या खासदार सुश्मिता देव यांनी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना पाठवलेल्या याचिकेत मांडले.

स्त्रियांसाठी आरामदायक नसलेले एक सर्वसाधारण नॅपकिन साधारणतः दोन ते चार रुपयांपर्यंत मिळते व स्त्रियांसमोर स्वस्त पर्याय ठेवते. याउलट स्त्रियांसाठी आरामदायक व जास्त क्षमता असलेले नॅपकिन साधारणतः आठ ते दहा रुपयांपर्यंत मिळते. साधारणतः एक स्त्री दर महिन्याला आठ ते दहा नॅपकिन्स वापरते, याचा खर्च 40 रुपयांपासून (मासिक पाळीतील अस्वस्थता व इतर गरजा लक्षात घेता) 100 ते 150 रुपयांपर्यत जातो. हा खर्च ग्रामीण भागातील स्त्रियांना परवडत नाही. पूर्वापार चालत आलेल्या रुढी आणि परंपरांमुळे आजही ग्रामीण भागातील अनेक स्त्रिया सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या वापरापासून वंचित आहेत. म्हणजे सुरक्षित, आरामदायक, सुवासित नॅपकिन्स वापरण्याचा हक्क फक्त शहरी महिलांना आहे का? जगातील इतर देशांची सॅनिटरी नॅपकिन्सबाबतची करप्रणाली पाहता आपला देश फारच मागे असल्याचे दिसून येते. ऑस्ट्रेलियामध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्सवर 10% कर आहे, फ्रान्समध्ये 5.5%, जर्मनीमध्ये 19%, इटलीमध्ये 4%, तर इंग्लंडमध्ये 5% कर आकारण्यात येतो. तर कॅनडा व केनियामध्ये कोणताही कर आकारला जात नाही. आपल्या देशातील 60% जनता ग्रामीण भागात राहत असताना तसेच सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या बाबतचे अज्ञान पाहता सॅनिटरी नॅपकिन्सवर 12% कर लावणे चुकीचे आहे. 

सॅनिटरी नॅपकिन्स करमुक्त केल्यावर होणारा परिणाम
सॅनिटरी नॅपकिन्सवर सध्या प्रस्तावित करण्यात आलेला 12% कर हटविला तर सकारात्मक परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. आता जर एका महिन्यात सॅनिटरी नॅपकिन्सवर 100 रुपये खर्च होत असतील तर लावलेला कर काढल्यानंतर हाच खर्च 88 रुपयांवर जाऊ शकतो. वरकरणी जरी यात जास्त फरक जाणवत नसला तरी याचे हळूहळू मोठे परिणाम दिसू लागतील. 2016 च्या अर्थसंकल्पात जेव्हा सरकारने शोषक पॉलीमर आणि लाकड्याच्या लगद्याच्या (सॅनिटरी नॅपकिन्स बनण्यात लागणाऱ्या कच्च्या मालाचे महत्त्वाचे घटक) किंमतीत अनुक्रमे 7.5% पासून 5% आणि 5% पासून 2.5% पर्यंत कपात केली तेव्हा प्रॉक्टर आणि गॅम्बलर यांनीसुद्धा त्यांचे उत्पादन असणाऱ्या 'व्हिस्पर'चे दर कमी केले. आज बाजारपेठेत 56% वाटा व्हिस्परचा आहे. 

ग्रामीण भागातील स्त्रियांना सॅनिटरी नॅपकिन्सला पर्याय उपलब्ध हेण्याची सुरुवात झाली आहे. गृहउद्योग तसेच बचत गटातील स्त्रिया एकत्र येऊन पर्यावरणपूरक व स्वस्त सॅनिटरी नॅपकिन्सची निर्मिती करतात. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी बनवलेल्या सॅनिटरी नॅपकिन्सवर कर लावण्यात आला आहे. गृहउद्योगातून जे सॅनिटरी नॅपकिन्स तयार केले जातात त्यांच्यावर कर लावण्यात आलेला नाही. परंतू सॅनिटरी नॅपकिन्स न परवडणाऱ्या महिलांचा आकडा बघता पर्यावरणपूरक व स्वस्त सॅनिटरी नॅपकिन्स तयार करणारे गृहउद्योग तुलनेने फारच कमी आहेत. तसेच गृहउद्योगातून जे सॅनिटरी नॅपकिन्स तयार केले जातात त्यांची रक्त शोषून घ्यायची क्षमता फार कमी असते. अशावेळी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी बनवलेल्या सॅनिटरी नॅपकिन्सचा वापर करण्याशिवाय दुसरा पर्याय स्त्रियांकडे सध्यातरी उपलब्ध नाही. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील महिलांना सरकारने सॅनिटरी नॅपकिन्स बनविण्याचे विशेष प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे.

सरकारने घेतलेला पुढाकार
सरकारतर्फे सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरण्यासाठी जागरुकता करण्यात येत आहे. दिल्ली सरकारने 20 रुपयांवरील सॅनिटरी नॅपकिन्सवरचा 12% कर कमी करुन 5% केला. तर केरळ सरकारने प्रत्येक शाळांमधील मुलींना सॅनिटरी नॅपकिन्सचे वाटप करण्यासाठी मोहीम हाती घेतली.  त्यासाठी ३० कोटी रुपयांची तरतूद  करण्यात आली. सॅनिटरी नॅपकिन्स ही काही चैनीची वस्तू नाही. बदलत्या काळासोबत बदलत जाणारी ही 'फॅशन' नव्हे. स्त्री स्वच्छतेला प्राधान्य देण्यासाठी या क्षेत्रात अजून कंपन्यांनी येण्याची गरज आहे. करमुक्ती केल्याने या क्षेत्रात अजून कंपन्या येण्याची शक्यता आहे. यातून वाढलेल्या स्पर्धेतूनही सॅनिटरी नॅपकिन्सचे दर कमी होतील.