खडसेंबाबतचा फैसला मुख्यमंत्र्यांच्या हाती

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 7 ऑगस्ट 2017

झोटिंग समिती अहवाल विधिमंडळात नाहीच : राजकीय वर्तुळात तर्क-वितर्क

जळगाव : भोसरी एमआयडीसी जमीन गैरव्यवहाराबाबत तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे यांच्या चौकशीसाठी नियुक्त केलेल्या माजी न्यायमूर्ती झोटिंग समितीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे.

विधिमंडळात तो सादर करण्यात येणार नसल्याने त्याबाबत फैसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हाती असतानाच खडसे आपल्याच सरकारविरोधात आक्रमक झाले आहेत; तर विरोधकही त्यांचा जयजयकार करीत आहेत. त्यामुळे खडसे यांच्या मंत्रिमंडळातील पुनर्प्रवेशाबाबत राजकीय वर्तुळात तर्क-वितर्क सुरू झाले आहेत.

एकनाथराव खडसे महसूलमंत्री असताना त्यांनी पुणे जिल्ह्यातील भोसरी येथे एमआयडीसी जमीन व्यवहारात पदाचा दुरुपयोग व गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा घेऊन त्यांच्या चौकशीसाठी माजी न्यायमूर्ती झोटिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त केली होती. नागपूर येथे या समितीतर्फे चौकशी करण्यात आली, त्याचा अहवालही शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. विधिमंडळाच्या पटलावर तो अहवाल ठेवणार असल्याचे सांगण्यात होते. त्यानंतरच खडसे यांच्या मंत्रिमंडळातील पुनर्प्रवेशाबाबत निर्णय होणार होता. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात अहवाल ठेवून खडसेंचे काय होते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेले असतानाच हा अहवाल विधिमंडळात ठेवला जाणे बंधनकारक नाही, असे बोलले जात आहे.

तांत्रिक मुद्याचा आधार
विधिमंडळात झालेल्या आरोपांबाबत विरोधकांनी आवाज उठविल्यास त्याची चौकशी समिती नियुक्त करण्याबाबत विधिमंडळातच मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केल्यास ती संवैधानिक बाब होते. त्यामुळे अशा चौकशीसाठी नियुक्त समितीचा अहवाल हा विधिमंडळ सदस्यांच्या माहितीसाठी विधिमंडळात ठेवावा लागतो; परंतु एखाद्या आरोपाबाबत विधिमंडळाबाहेर मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी समिती नियुक्त करण्याची घोषणा केल्यास त्याचा अहवाल विधिमंडळात ठेवण्याची गरज नसते. खडसे यांच्यावरील आरोपांबाबत विधिमंडळात विरोधकांनी कोणतीही चौकशीची मागणी केली नव्हती; तसेच आरोपही केला नव्हता, याबाबत प्रसिद्धी माध्यमातूनच आरोप झाल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळाबाहेरच माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त करण्याची घोषणा केली होती, त्यामुळे या समितीचा अहवाल विधिमंडळात ठेवणे शासनाला बंधनकारक नाही.

निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या हाती
चौकशी समितीने हा अहवाल शासनाकडे दिलेला आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्रीच त्या अहवालाच्या आधारावर खडसे यांच्या मंत्रिमंडळातील पुनर्प्रवेशाबाबत निर्णय घेऊ शकतात. मुख्यमंत्र्यांच्या ताब्यात हा अहवाल असतानाच खडसे मात्र आपल्याच सरकारवर आक्रमक झाले आहेत; तर विरोधक खडसे यांची बाजू घेऊन त्यांचा जयजयकार करीत आहेत. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात तर्क-वितर्क सुरू झाले आहेत. येत्या आठवड्यात विधिमंडळ अधिवेशनाचे कामकाज संपणार आहे, त्यामुळे शुक्रवारपर्यंत मोठा "राजकीय बार' उडण्याची शक्‍यताही व्यक्त होत आहे.

उत्तर महाराष्ट्र

नाशिक - पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्यासाठी गेल्यानंतर ठाणे अंमलदाराकडून तक्रार दाखल करून घेतली जाईलच याची खात्री नसते....

01.27 AM

भुसावळ : येथील बांधकाम व्यवसायिक म्हणून परिचित असलेल्या सानिया कादरी यांच्या घरावर एैनपूर येथील संतप्त शेतकऱ्यांनी आज (...

मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

निजामपूर-जैताणे (साक्री-धुळे) : माळमाथा परिसरातील जैताणे (ता. साक्री) येथील आरोग्य केंद्रात रुग्णांसह ग्रामस्थांना अजूनही पुरेशा...

मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017