श्रीरामपूर : जाहीरनाम्यातून शेतकरी कर्जमाफीचा विषय मांडून मते घेत सरकार सत्तेवर आले. मात्र, गेल्या चार महिन्यांत कर्जमाफीबाबत कोणीही बोलायला तयार नसून, अर्थसंकल्पातही याची तरतूद करण्यात आलेली नाही, तसेच वित्तीय संस्थांकडून सुरू असलेली मार्चअखेरची सक्तीची वसुली थांबविण्यासाठी भूमिका घ्यावी. कर्जमाफीबाबत निर्णय घ्यावा; अन्यथा १४ एप्रिलपासून सरकारविरोधात फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यात येतील. मोठ्या शहरांचा कृषिमालाचा पुरवठा थांबविला जाईल, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अॅड. अजित काळे यांनी दिला.