असा आहे नवीन सात-बाराचा तोंडवळा, तंत्रज्ञानामुळे टळणार फसवणूक

संगमनेर ः राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी त्यांच्या या पदाच्या 2010 चे 2014 या काळात महसूल विभागात अनेक बदल केले होते. वर्षानुवर्ष पारंपरिक पध्दतीने काम करणारा हा विभाग संगणकीकृत करण्याचा प्रयत्न थोरात यांनी यशस्वी केला होता. त्यानंतर पुन्हा या पदावर काम करताना शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असलेल्या सातबाऱा उताऱ्य़ात 12 बदल करुन थोरात यांनी पुन्हा महसूल विभागात चैतन्य आणले आहे.

मागील कार्यकाळात त्यांच्या अखत्यारितील महसूल विभाग हायटेक करण्याच्या उद्देशाने स्वर्णजयंती राजस्व अभियान, ऑनलाईन सातबारा, ई फेरफार सॅटेलाईटद्वारे जमिनीची मोजणी तसेच सुमारे 80 लाख विद्यार्थ्यांना शाळेत विविध प्रकारचे दाखले वाटप केले होते.

महसूल विभाग गेला लिम्का बुकमध्ये

या अभियानाची दखल लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डने घेतल्याने, अशा प्रकारचा सन्मान मिळवणारा महसूल हा पहिलाच शासकीय विभाग ठरला होता. यावेळी राज्य शासनाच्या महसूल विभागामार्फत महाराष्ट्रातील ग्राम पातळीवरील महसुली लेखांकन पध्दतीत बदल करण्यात आला. ब्रिटीश काळात एम. जी. हार्टनेल अँडरसन यांनी तयार केलेल्या मॅन्युअलमध्ये 1941 मध्ये एम. जे. देसाई यांनी सुधारणा केल्या होत्या. त्यानंतर जवळपास आठ दशकांनतर राज्यात नवी महसूल रचना अंमलात येत आहेत.

सर्वसामान्यांना सोयीचा

सात-बारामध्ये सुमारे 12 प्रकारचे बदल करण्यात आल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. नवीन संरचनेनुसार प्रत्येक गावासाठी युनिक कोड, प्रत्येक सात-बारावर वॉटर मार्कसह शासनाचा लोगो आणि क्यूआर कोड ही सातबाराच्या उताऱ्याची वैशिष्टय ठरणार आहेत. गाव नमुना नंबर 7 अधिकार अभिलेख पत्रकात महत्वाचे बदल करण्यात आले असल्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले.

लागवडयोग्य आणि पोटखराबा क्षेत्रही नोंदणार

गाव नमुना नंबर 7 मध्ये गावाच्या नावासोबत स्थानिक शासनाचा कोड दर्शविण्यात येणार आहे. या शिवाय लागवडयोग्य आणि पोटखराबाचे एकूण क्षेत्र यापुढे दर्शविले जाणार आहे. सध्या अनेक उतार्‍यांमध्ये त्यांचे क्षेत्र जुळत नाही. मात्र आता अशी अडचण येणार नाही.

या बदलामुळे येईल पारदर्शकता

हेक्टर, आरसोबत अकृषक उतार्‍यावर चौरस मीटर नोंदले जाणार आहे. तर हक्काच्या रकान्यात युनिक क्रमांकासह खातेदाराचे क्रमांक नोंदले जाणार असल्याने, सातबारा उतार्‍यातील नव्या बदलामुळे राज्यातील जमीन विषयक कामकाजात पारदर्शकता येणार आहे. जमीन महसूलविषयक वाद कमी होण्यास मदत होईल असा विश्वास थोरात यांनी व्यक्त केला आहे.
संपादन - अशोक निंबाळकर