esakal | बँक चौकशीच्या क्लोजर रिपोर्टला पारनेर तर्फे आव्हान
sakal

बोलून बातमी शोधा

Closure report challenged in High Court

राज्य सहकारी बॅकेतील (शिखर बँक) घोटाळाप्रकरणी ७६ संचालकांवर दाखल झालेल्या आर्थिक अपहार व फसवणुकीच्या गुन्ह्यातील पोलिसांनी सादर केलेल्या तपास बंद (क्लोजर रिपोर्ट) ला मुंबई उच्च न्यायालयात आवाहन देण्यात आले आहे.

बँक चौकशीच्या क्लोजर रिपोर्टला पारनेर तर्फे आव्हान

sakal_logo
By
अनिल चौधरी

निघोज (अहमदनगर) : राज्य सहकारी बॅकेतील (शिखर बँक) घोटाळाप्रकरणी ७६ संचालकांवर दाखल झालेल्या आर्थिक अपहार व फसवणुकीच्या गुन्ह्यातील पोलिसांनी सादर केलेल्या तपास बंद (क्लोजर रिपोर्ट) ला मुंबई उच्च न्यायालयात आवाहन देण्यात आले आहे. 

गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने बँकेच्या ७६ संचालकांवर गुन्हा दाखल झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही हा गुन्हा रद्द करण्याची संचालकांची मागणी फेटाळली होती. त्यानंतर या गुन्ह्याचा तपास राज्याच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने केला होता. मात्र आता पारनेर बचाव समितीकडुन या क्लोजर रिपोर्टला आव्हान देण्यात आले आहे.
वर्षभराच्या तपासानंतर सुमारे ७० हजार पानांचा अहवाल न्यायालयात गेल्या महिन्यात सादर केला होता.

अहवाल सादर करताना सर्व संचालकांना दोषमुक्त करत या तक्रारीत फार तथ्य नसल्यामुळे या गुन्ह्याचा तपास बंद करावा, असा अहवाल न्यायालयाकडे सादर केला होता. परंतु मुख्य तक्रारदार सामाजिक कार्यकर्ते माणिकराव जाधव व याचिकाकर्ते सुरिंदर अरोरा यांच्यासह शालिनीताई पाटील, बबनराव कवाद यांनी या तपास बंद अहवालाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हा तपास आम्हाला मान्य नसुन तो, राज्याच्या पोलिस यंत्रनेकडून ईडी किंवा सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. सक्त वसुली संचालनालयानेही यापूर्वीच या अहवालावर आक्षेप घेवून तपास आमच्याकडे वर्ग करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाकडे केली आहे. या प्रकरणी पुढील ६ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.

राज्य सहकारी बँकेने पारनेर सहकारी साखर कारखान्यासह राज्यातील सुमारे ३५ सहकारी साखर कारखाने, सुतगिरण्या, दुध संघ, कवडीमोल भावात खाजगी उद्योजकांना विकून धनदांडग्यांच्या घशात घातल्या आहेत. पारनेर साखर कारखानाही कर्जाचा खोटा डोंगर दाखवून कवडीमोल किमतीत खाजगी भांडवलदाराला विकल्याचे अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गुन्हा नोंद झाल्यानंतर विषेश तपास पथकात ईडी व सिबीआयचे अधिकारी असणे आवश्यक होते. परंतु सध्याच्या राज्य सरकारने पोलिस खात्यातील आपल्या मर्जीतील तपासी अधिकारी नेमुन आपल्या सोईचा तपास अहवाल तयार केल्याचा आरोप मुख्य तक्रारदार माणिकराव जाधव व सुरींदर अरोरा यांनी केला आहे.जेष्ठ विधीज्ञ सतिष तळेकर, प्रज्ञा तळेकर तक्रारदारांची बाजू उच्च न्यायालयात मांडत आहेत.

पारनेर साखर कारखाना विक्रीत राज्य सहकारी बँकेने केलेल्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे आम्ही न्यायालयात दाखल केले आहेत. त्यामुळे शिखर बॅक घोटाळ्यातील गुन्ह्याच्या राज्य सरकारच्या तपास बंद अहवालाला पारनेरच्या वतीनेही आम्ही आव्हान दिलेले आहे, असे पारनेर कारखाना बचाव समीतीचे रामदास घावटे बबन कवाद, साहेबराव मोरे यांनी सांगितले.

संपादन : अशोक मुरुमकर

loading image