शाळा सुरु करण्याला शिक्षक संघटनांचा विरोध; २९ चा निर्णय रद्द करण्याची मागणी

अशोक मुरुमकर
Friday, 30 October 2020

कोरोनाची लस समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचत नाही तोपर्यंत शाळा महाविद्यालय सुरु करण्याचा प्रयत्न करु नये.

अहमदनगर : कोरोनाची लस समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचत नाही तोपर्यंत शाळा महाविद्यालय सुरु करण्याचा प्रयत्न करु नये, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य पुरोगामी शिक्षक फाऊंडेशनचे अध्यक्ष बाळासाहेब गोतारणे व सचिव बाजीराव सुपे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

पालक आपल्या मुलांना शाळेत पाठविण्याचे धाडस आजची परिस्थिती पहाता करु शकत नाहीत. राज्यातील शाळांमध्ये 50 टक्के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित राहण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना देणारा 29 ऑक्टोबरचा सरकार निर्णय संदिग्ध व अनाकलनीय गोंधळ निर्माण करणारा आहे. राज्यातील शाळा, महाविद्यालय 31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत विद्यार्थ्यांसाठी व नियमित वर्ग घेण्यासाठी बंद राहतील अशा शव्दात स्पष्टपणे सूचना सरकारच्या निर्णयात दिलेल्या आहेत.

1 नोव्हेंबरपासून शाळा उघडणार का? असा संभ्रम राज्यातील शैक्षणिक संस्था व मुख्याध्यापकांना आहे. देशात व्हॅक्सीन आल्याशिवाय शाळा, महाविद्यालय उघडू नये, अशी मागणी पालकांकडून राज्यात विविध विषयांवर होत असतांना 50 टक्के शिक्षक, शिक्षकेतरांना शाळेत उपस्थित राहण्याची सक्ती करणारा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, असे गोतारणे यांनी म्हटले आहे.

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये शिक्षक शिक्षकेतरांना प्रवेश देण्यापूर्वी शाळांचे निर्जंतुकीकरण करणे, हँडवॉश, सॅनिटायझर उपलब्ध करून देणे, सहा फुट अंतर ठेवणे, 3 ते 4 तासानंतर सॅनिटायझेशन करणे, शाळेत प्रवेश करतांना थरमल स्कॅनरने तापमान तपासणे, अध्यापन साहित्य, संगणक, लॅपटॉप, प्रिंटर या उपकरणांचे 70 टक्के अल्कोहोल वाईफने निर्जंतुकीकरण इत्यादी बाबींचा समावेश केला आहे.

या संपूर्ण व्यवस्थेसाठी शैक्षणिक संस्थाना किमान 25 हजार ते एक लाखापर्यंत खर्च येणार आहे. त्याची कोणतीही आर्थिक मदत सरकारने जाहीर केलेली नाही. आरोग्य विभाग निगडीत मार्गदर्शक तत्त्वे धोरणात्मक कार्यवाही स्पष्टपणे आर्थिकदृष्ट्या कोणत्याही प्रकारे करण्यात आली नाही. विद्यार्थी व शिक्षक यांचा संरक्षणासाठी विमा उतरविण्यात यावा. आर्थिकदृष्ट्या तरतुद करण्यात यावी. 

स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या प्रमुखांची परवानगी न घेता शाळा सुरु करणे म्हणजे लहान मुलांच्या आयुष्याशी खेळ केल्यासारखे होईल. जनतेच्या मनात असंतोष निर्माण होईल, शाळा सुरु करण्याबाबत, इतर देशात कोविड-19 ची दुसरी लाटेची शक्यता येत असताना सरकारने घाईघाईत विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना व्हॅक्सीन दिल्याशिवाय बोलावू नये. इतर राज्यांत शाळा सुरु करण्याबाबत घाईघाईत निर्णय घेऊन शाळा सुरु करण्यात आल्या पण कोरोना प्रादुर्भाव होऊन रुग्णसंख्येत वाढ झाल्याने परत शाळा बंद करण्यात आल्या. आज इतर देशांतही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असेही पत्रात म्हटले आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Demand for revocation of 29 decision of teachers unions to start school