सातव्या वेतन आयोगातील अन्यायकारक त्रुटी दूर करा

चंद्रकांत दरंदले
Wednesday, 9 September 2020

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य शिक्षक परिषदेच्या नेवासे उपशाखेच्या वतीने कोरोना संसर्ग आजाराची परिस्थिती लक्षात घेत सर्व नियम पाळून नेवासे तहसिलदार व विस्तार अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.

नेवासे फाटा (अहमदनगर) : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य शिक्षक परिषदेच्या नेवासे उपशाखेच्या वतीने कोरोना संसर्ग आजाराची परिस्थिती लक्षात घेत सर्व नियम पाळून नेवासे तहसिलदार व विस्तार अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.

राज्यातील सर्व डीसीपीएस धारकांना जुनी पेन्शन योजना तात्काळ लागू करण्यात यावी. 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा अपघाती व नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास त्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना १० लाखांची विशेष आर्थिक मदत तातडीने मिळावी, सर्व जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांना त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे, नवीन लाभाची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना तात्काळ लागू करावी, सातव्या वेतन आयोगातील अन्यायकारक त्रुटी दूर कराव्यात,

विस्ताराधिकारी (शिक्षण) केंद्रप्रमुख पदे अभावितपणे शिक्षकांमधून तात्काळ भरावीत, राज्यातील सर्व शिक्षकांना कॅशलेस विमा योजना तात्काळ लागू करावी, जिल्हा परिषद शाळांची विद्युत देयके शासनाने भरावीत, कोरोना साथरोग नियंत्रण ड्युटी करत असताना ज्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे अशा शिक्षकांच्या कुटुंबीयांना तातडीने 50 लाखाचे विमा संरक्षण मिळावे, 27/02 च्या जिल्हा अंतर्गत बदलीच्या शासननिर्णयानुसार जिल्हांतर्गत विनंती बदल्या प्रक्रिया सर्व जिल्हा परिषदांनी तात्काळ राबवावी. आदी मागण्यांचे निवेदन देण्यात आल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे तालुकाध्यक्ष दशरथ ढोले यांनी दिली.

शिक्षक बँक संचालक राजेंद्र मुंगसे, श्रीम.सविता दरंदले, रविंद्र कडू, शशी सावंत, खंडेराव उदे, संतोष निमसे, दत्तात्रय चोथे, नंदकुमार पाथरकर, बाबाजी शिंदे, गणेश शेलार, अशोक गायकवाड, ज्ञानेश्वर जाधव, सुनील वाघ, अनिल ठाणगे, संदीप शिंदे, रवींद्र तुपे, श्याम फंड, नानासाहेब दानवे, संजय फाजगे, शिवाजी झगरे, संतोष ढोले आदी उपस्थित होते. तहसीलदार रुपेश सुराणा व विस्तार अधिकारी शिवाजी कराड यांना निवेदन देण्यात आले.

संपादन : अशोक मुरुमकर 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Eliminate the unjust error in the Seventh Pay Commission