सरकार शेतकरी, कामगारांचे अधिकार हिरावून घेतंय - थोरात यांची टीका

आनंद गायकवाड
Saturday, 10 October 2020

मालुंजे (ता. संगमनेर) येथे एक लाख सह्यांच्या मोहिमेचा प्रारंभप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी बाबा ओहोळ, महानंदाचे अध्यक्ष रणजितसिंह देशमुख, मीरा शेटे, सुनंदा जोर्वेकर, अजय फटांगरे, रामहरी कातोरे, शांताबाई खैरे, प्रांताधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे, तहसीलदार अमोल निकम, गटविकास अधिकारी सुरेश शिंदे, पोलिस निरीक्षक सुनील पाटील आदी उपस्थित होते.

संगमनेर : केंद्र सरकारचे चर्चा न करता घाईत मंजूर केलेले नवे कृषी विधेयक आधारभूत किंमत सोडून खासगीकरणाला प्राधान्य देणारे, भांडवलदारांच्या हिताचे आहे. कामगारांनी संघर्षातून मिळवलेले अधिकार या कायद्याने संपुष्टात येणार आहेत. हे कायदे तत्काळ रद्द करावे, अशी मागणी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली. 

मालुंजे (ता. संगमनेर) येथे एक लाख सह्यांच्या मोहिमेचा प्रारंभप्रसंगी ते बोलत होते. 
यावेळी बाबा ओहोळ, महानंदाचे अध्यक्ष रणजितसिंह देशमुख, मीरा शेटे, सुनंदा जोर्वेकर, अजय फटांगरे, रामहरी कातोरे, शांताबाई खैरे, प्रांताधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे, तहसीलदार अमोल निकम, गटविकास अधिकारी सुरेश शिंदे, पोलिस निरीक्षक सुनील पाटील आदी उपस्थित होते.

ते म्हणाले, महाविकास आघाडीचे सरकार शेतकरी व सर्वसामान्यांना केंद्रस्थानी ठेऊन काम करीत आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले. पुढील काळात दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या व नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द सरकार पाळणार असल्याची ग्वाही देऊन ते म्हणाले, मागील सरकारने कर्जमाफीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना पहाटे रांगा लावण्यास भाग पाडले. मात्र, प्रत्यक्षात दिले काहीच नाही.

गतवर्ष प्रदेशाध्यक्षपद, निवडणूक, मंत्रिमंडळाची रचना, शेतकरी कर्जमाफी व कोरोना संकट अशा प्रमुख घडामोडीत गेले. केंद्र सरकारचे नवीन कृषी धोरणामुळे धनदांडगे शेतमाल कमी भावाने खरेदी करून त्याची साठवणूक व चढ्या भावाने विक्री करतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. तर कामगार कायद्याने कष्टाने मिळवलेले अधिकार हिरावून घेतले. या दोन्ही कायद्यामुळे कामगार व शेतकरी नष्ट होणार असून हे अन्यायकारक कायदे तातडीने मागे घ्यावे. 

संपादन - अशोक निंबाळकर
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The government is depriving the farmers and workers of their rights