पीक विम्याच्या निकषात बदल न केल्यास न्यायालयात जाणार

राहाता ः हवामानावर आधारित पीकविमा योजनेचे निकष निकष बदलण्यासाठी कृषी विभागाने कार्यवाही न केल्यास शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आपण न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू. आगामी खरीप हंगामात खतांचा काळा बाजार व बोगस बियाण्याद्वारे शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली, तर कृषी सहायकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यासाठी आपण पुढाकार घेऊ, असा इशारा आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला.(If the crop insurance criteria are not changed, it will go to court)

तालुक्‍यातील कृषी विभागाची आढावा बैठक विखे पाटील यांनी घेतली. त्यात ते बोलत होते. बैठकीस प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे, तहसीलदार कुंदन हिरे, गणेश कारखान्याचे अध्यक्ष मुकुंद सदाफळ, बाजार समितीचे सभापती भाऊसाहेब जेजूरकर, ऍड. रघुनाथ बोठे, पंचायत समिती सभापती नंदाताई तांबे, कृषी अधिकारी बापूसाहेब शिंदे आदी उपस्थित होते.

विखे पाटील म्हणाले, ""खतांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी खत विक्रीच्या दुकानांसमोर उपलब्ध साठा आणि दरांचे फलक लावण्याची सक्ती करावी. मागील हंगामात सोयाबीन बियाण्यांचा काळाबाजार झाला. बियाणे बोगस निघाल्याने शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचे प्रकार घडले. यंदा हे खपवून घेणार नाही. विकेल ते पिकेल, ही योजना सरकारने सुरू केली. पण शेतकऱ्यांना पिकवायलाच काही राहीले नाही.

मागील तीन वर्षांपासून हवामानावर आधारित पीकविमा योजनेत सहभाग घेवूनही शेतकऱ्यांना फायदा होत नाही. त्यामुळे योजनेच्या निकषांत बदल करण्याची आवश्‍यकता आहे. तालुक्‍यात पेरू उत्पादन घेणारे शेतकरी केवळ पावसाच्या अटीमुळे या योजनेपासून वंचित आहेत. हा त्यांच्यावर अन्याय आहे.''

लसीकरण केंद्रास प्रारंभ
कृषी आढावा बैठकीपूर्वी आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते 18 ते 44 वर्षे वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाचा प्रारंभ ग्रामीण रुग्णालयात करण्यात आला. यावेळी डॉ. राजेंद्र पिपाडा, मुकुंद सदाफळ, सतीश बावके, तहसीलदार कुंदन हिरे, तालुका आरोग्याधिकारी डॉ. प्रमोद म्हस्के, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. गोकुळ घोगरे उपस्थित होते.(If the crop insurance criteria are not changed, it will go to court)