भाजप शिवसेना युती सरकारनेच त्यांची डाळ शिजू दिली नाही... 

अकोले (नगर) : कालवेग्रस्त व प्रकल्प ग्रस्तांचे प्रश्न घेऊन मंगळवारी म्हाळादेवी येथे महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांच्या आमदारांनी आणि जेष्ठ नेत्यांनी निळवंडे धरणाचे अकोले तालुक्यात सुरु असलेले काम बंद करून निळवंडे कालव्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणलेला आहे.

निळवंडे धरणाच्या कालव्यासंदर्भात निळवंडे प्रकल्पग्रस्त व कालवेग्रस्त समितीने मागील पाच वर्षात माजीमंत्री मधुकरराव पिचड, आमदार वैभवराव पिचड यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक आंदोलने, बैठका, रास्ता रोको आंदोलने केली. पण त्यावेळी असलेल्या भाजप सेना युतीच्या शासनाने त्यांची डाळ शिजू दिली नाही. आणि म्हणूनच पिचड पितापुत्रानी विकासाच्या मुद्द्यांवर भाजपमध्ये प्रवेश केल्याचे त्यांनी सांगितले.

निळवंडे धरणग्रस्तांचे  व प्रकल्प ग्रस्तांचे अनेक प्रश्नांचा त्यांनी मागील पाच वर्षात उहापोह केला. कालव्यांची कामे बंद पाडली. औरंगाबाद येथे गोदावरी विकास मंडळाच्या कार्यालयावर धडक मोर्चा नेला. कोपरगाव,संगमनेर निळवंडे भागातील प्रकल्प ग्रस्तांचा विरोध पत्करला. त्यानंतर शेवटी ११ जून २०१९ रोजी माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान विरोधीपक्ष नेते ना.देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या प्रकल्पग्रस्त व धरणग्रस्त समितीची माजी मंत्री मधुकरराव पिचड, माजी आमदार वैभवराव पिचड, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, तत्कालीन विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, आ.शिवाजी कर्डीले, आ.मोनिकाताई राजळे, खा.सदाशिव लोखंडे, खा.डॉ.सुजय विखे, पा.जलसंपदाचे प्रधान सचिव आर.एस.चहल, अशोकराव भांगरे, सीताराम पा.गायकर, मिनानाथ पांडे, यशवंतराव आभाळे, जालिंदर वाकचौरे, कैलासराव वाकचौरे, राजेंद्र डावरे, जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, जलसंपदाचे कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता व धरणग्रस्त, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत मिटिंग झाली.

त्या मिटिंगमध्ये कालव्याचे काम सुरू होणारच सांगून प्रकल्पग्रस्त धरणग्रस्तांचे व शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यात येतील असे सांगितले. पोलीस बंदोबस्तात कालव्याचे काम सुरू झाले आहे. सध्या कालव्याचे काम संथगतीने का होईना सुरु आहे. प्रश्न असा आहे की,  मीटिंगमध्ये ठरल्याप्रमाणे अनेक प्रश्न सुटलेले नाही. राज्यात सत्तांतर झाले. पूर्वीचे भाजप कार्यकर्ते राष्ट्रवादी मध्ये गेले, तर राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते, आमदार भाजपमध्ये आले. तालुक्यात राष्ट्रवादीचे आमदार निवडून आले. अशातच म्हाळादेवी येथील शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय कालव्याचे कामे होऊ देणार नाही, असा इशारा देऊन कालव्यांची कामे बंद केली. त्याचा परिणाम महाविकास आघाडीचे आमदार, जेष्ठ नेते, कार्यकर्ते, शेतकरी यांनी आंदोलनात उडी घेतली व आपण शेतकऱ्यांबरोबर आहोत, असा संदेश तालुक्यात नव्हे तर राज्यात दिला.

निळवंडे कालव्याच्या अनुषंगाने अनेक कामे करावयाची राहिली असून ती पूर्ण झाल्याशिवाय कालव्यांमधून पाणी वाहणार नाही. परंतु त्याचा विचार न करता शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून कालवे नेऊन त्यांचे उत्पन्न बंद करण्यात आले आहे. म्हाळादेवीच्या शेतकऱ्यांनी प्रश्न सुटेपर्यंत काम बंद केली अशी तालुक्यात कालव्यांच्या अनुषंगाने व शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने कामे अपूर्ण आहेत. त्यातील काही कामे मार्गी लागण्यास सुरुवात झाली आहे. उदा.पिंपरकने उड्डाण पूल, म्हाळादेवी जलसेतू आदी अजून भंडारदऱ्याच्या पाण्यावरील हक्क अबाधित ठेवून निळवंडे धरणाचे पाणी मुख्य कालव्यांच्या वरच्या भागाला उपलब्ध करून देणे, प्रवरा नदीतील प्रोफाइल वालचे काम पूर्ण करणे, म्हाळादेवी जलसेतूचे काम जलदगतीने पूर्ण होणे, भंडारदरा व निळवंडे धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातील नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी बुडीत बंधारे बांधणे, माळेगाव-केलुंगण येथील उपसा सिंचन योजनेचे काम लवकरात लवकर सुरू करणे, आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या राजूर, शेलविहिरे, बाभूळवंडी, देवगाव, टिटवी या उपसासिंचन योजना सुरू करणे, बंद असलेल्या उपसा सिंचन योजना दुरुस्ती करून सुरू करणे, निळवंडे प्रकल्पात बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसनाचे राहिलेले प्रश्न तातडीने सोडविणे, उच्च स्तरीय कालव्याचे काम तातडीने पूर्ण करणे, निळवंडे प्रकल्पाचे अकोले तालुक्यातील कालव्याच्या संपादित केलेल्या जमिनी कालव्याची कामे करताना आवश्यक जमीन वापरावी व उर्वरित जमीन प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना वापरण्यास देण्यात यावी, बुडीत क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना त्यांचा सहा टक्के पाण्याचा हक्क देण्यात यावा.

या बाबत जलसंपदा विभाग, जिल्हाधिकारी यांना प्रस्ताव पाठविण्यास व इतर कार्यवाही करण्यास सांगितलेले होते. मात्र सत्तांतर झाल्याने हे प्रश्न मागे पडलेले दिसतात. हे प्रश्न सुटले तर तालुक्यातील निळवंडे धरणग्रस्त, प्रकल्पग्रस्त व शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मागील पाच वर्षात सेना भाजप सरकारने कामे प्रलंबित ठेवलेले असताना त्यावेळी सेना भाजपमध्ये असलेल्या कार्यकर्त्यांनी तालुक्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी जोर लावला असता तर तसेच तत्कालीन राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनीही जोरदार पाठींबा दिला असता तर आज हे चित्र वेगळे दिसले असते. आता महाविकास आघाडीचे सरकार असून आमदारही राष्ट्रवादीचे आहेत. महसूलमंत्री ना.बाळासाहेब थोरात हे ही शेजारीच असून निळवंडेच्या प्रकल्पग्रस्त व धरणग्रस्त व शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लागण्यास वेळ लागणार नाही, त्यासाठी गरज आहे ती इच्छाशक्तीची..!अन्यथा अशी आंदोलने शेतकरी वर्गच स्वतःच्या हातात घेऊन कालव्यांची कामे बंद केल्यास त्याचे नवल वाटू नये.

संपादक - सुस्मिता वडतिले