गावगाडा सुरळीत चालावा म्हणून छातीवर दगड ठेवून घेतला हा निर्णय

पारनेर (अहमदनगर) : मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचाना मुदत वाढ देण्यास राज्य निवडणुक आयोगाने अक्षेप घेत, तशी राज्यघटनेत तरतूद नसल्याचे कळविले आहे. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायम केला आहे. त्यामुळे त्याच सरपंच किंवा सदस्य यांना मुदतवाढ देऊन मागच्या दाराने आणता येणार नाही, असेही म्हटले आहे.

सध्याच्या कोरोनाच्या महामारीत निवडणुका घेणे शक्य नाही व ग्रापंचायतीवर प्रशासक नेमण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात विस्तार अधिकारी नसल्याने, असा निर्णय घेण्यात आला असल्याचा निर्वाळ ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना पत्र पाठवून दिला आहे.

हेही वाचा : खरीपाचा पिक विमा शेतकऱ्यांना ‘या’ तारखेपर्यंत भरता येणार

सोमवारी हजारे यांनी पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमावा या सरकारच्या आदेशाचा खरपूस समाचार घेत ग्रामविकास मंत्र्यांचा गृहपाठ कच्चा असलेल्याचे म्हटले होते. तसेच गरज भासली तर आंदोलनही त्यासाठी करेल, असा इशारा देणारे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविले होते. त्यानंतर ग्रामविकास मंत्रालय खडबडून जागे झाले व ग्रामविकास मंत्री मुश्रीफ यांनी हजारे यांना खुलाशाचे पत्र पाठविले आहे.
मुश्रीफ यांनी पत्रात म्हटले की,  मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीच्या कोरोनाच्या महामारीत व या अभतपूर्व उद्भवलेल्या परिस्थितीत निवडणूक आयोगाला निवडणूक घेणे शक्य नाही. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामपंचायत अधिनियमात निवडणूक झाल्यानंतर पाच वर्षाच्या कालावधीत सरपंचावर अविश्वास आला किंवा सर्वांनी राजीनामे दिले तर किंवा न्यायालयाने निवडणूक बेकायदेशीर ठरविली तर प्रशातर तेथे प्रशासक नेमण्याची अधिनियमात तरतूद आहे. परंतु पाच वर्ष कार्यकाळ संपल्यानंतर निवडणूका होवू न शकल्यास काय करावे यासंबंधी अधिनियमात तरतूद नाही. म्हणून अधिनियमात शासनाने दुरूस्ती करून आणीबाणी किंवा महामारीच्या परिस्थितीत निवडणूक घेता येणे शक्य नसल्यास योग्य व्यक्तीची निवड प्रशासक म्हणून करता येईल, असा प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाकडून पाठविला. त्यांच्या मान्यतेनंतर व राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर हा अध्यादेश काढला असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.

हेही वाचा : गुड न्यूज! सरकारकडून शेतकऱ्यांना पिक विम्याचे पैसे देण्यासाठी मान्यता

राज्यातील 14 हजार 234  ग्रामपंचायतीच्या मुदती संपल्या आहेत. तेथे प्रशासक व सरकरचा प्रतिनिधी म्हणून काम पाहत असतो. जिल्ह्याच्या विविध समित्यांवर सदस्य असतो. पालकमंत्री त्या जिल्हयातील विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी कटीबद्ध असतो. जिल्हयाच्या नियोजन मंडळाचाही तो अध्यक्ष असतो. जिल्हयात उद्भविलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये जिल्हा प्रशासन व सरकार यांचा दुवा म्हणून काम करतो. पालकमंत्र्यांना मी माझ्या स्वत: च्या सहीने पत्र लिहून ग्रामपंचायतीमध्ये सध्याच्या सरपंचाच्या आरक्षणानिहाय गावातील कार्यक्षम व चांगल्या व्यक्तीची निवड करावी, असे कळविले आहे.
सध्याच्या महामारीच्या परस्थीतीत मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीचा कारभार व गावगाडा सुरळीत चालावा यासाठी छातीवर दगड ठेवून हा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला आहे. यात कुठल्याही राजकीय हेतु नसल्याचा उल्लेख करून लोकशाही मार्गाने पालकमंत्र्याच्या सल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी योग्य कार्यक्षम व्यक्तीची निवड करावी, हीच अपेक्षा आहे. या निर्णयाच्याविरोधात मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे याबाबत उच्च न्यालयाचा जोकाही निर्णय येईल त्याचे स्वागत केले जाईल. आपल्या भेटीच्यावेळी याबाबत मी सविस्तर माहीती देईल, असेही पत्रात शेवटी मुश्रीफ यांनी म्हटले आहे.

संपादन : अशोक मुरुमकर