वाचनालये अनुदानाच्या प्रतीक्षेत! आठ महिन्यांपासून ना पगार, ना मानधन

नेवासे (अहमदनगर) : वाचनालये ही लोकशाही मूल्ये जोपासणारी सार्वजनिक संस्था आहे, विद्यादानाचे पवित्र मंदिर आहे. मात्र, शासनाकडून अनुदानाची रक्कम न मिळाल्याने तालुक्यातील ४९ वाचनालयांना आठ  महिन्यांपासून पगार अथवा मानधन मिळात नसल्याने वाचनालयांच्या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

दरम्यान अशीच परिस्थिती राहिल्याचा ही वाचनालय चळवळच बंद पडण्याची भीती वाचनालय चळवळीतील अनेकांनीं व्यक्त केली आहे. 

व्यक्ती जडणघडणीत ग्रंथ आणि वाचनालयांचे महत्त्व मोठे आहे. बौद्धिक आणि सामाजिक विकासाची ऊर्जेचे केंद्र म्हणून ग्रंथालय काम करत आहेत. वाचनालये  ही लोकशिक्षणाचे मोलाचे कार्य करत आहेत. वाचनालय म्हणजे ग्रंथसंग्रहाचे स्थान, या चळवळीला मोठा इतिहास आहे. ग्रंथ, वाचक आणि वाचनालयातील सेवक हे वाचनालायांचे तीन प्रमुख घटक होत. मात्र, सध्या याच वाचनालयांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचार्यांवर  उपासमारीची वेळ आली आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वाचनालये बंद ठेवण्यात आली होता. सध्या काही अटी आणि शर्थीवर वाचनालये सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. थर्मल स्कॅनर, ऑक्सिमीटर, सॅनिटायझरचा अवलंब करून वाचकांना सुविधा देण्यात याव्यात, असे शासनाकडून सांगण्यात आले आहे. मात्र, वाचकांना सुविधा देणार्या कर्मचार्यांच्या मागणीकडे शासनाने लक्ष दिले नाही. आधीच वाचनालये व्यवस्थापनाकडे अनुदान नसल्याने ग्रंथ खरेदी, वीजबिल, वृत्तपत्रांची बिले यासाठी पैसे नाहीत. त्यात जाचक अटीही आहेत. त्यामुळे गवाचनालयांच्या संकटात भर पडली आहे.

यशवंत वाचनालये वाचकांसाठी खुली
ज्येष्ठ साहित्यिक यशवंतराव गडाख यांच्या संकल्पनेतून यशवंत सामाजिक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष प्रशांत पाटील गडाख यांनी तालुक्यात वाचनालय चळवळ सुरू केली. साध्य सर्व 'यशवंत'चे ६५ वाचनालय शासन अटी व नियमांचे पालन करून वाचकांसाठी खुली करण्यात आली आहे. दरम्यान लॉकडाऊन काळात 'ग्रंथदूत' संकल्पना राबवून वाचकांना घरोपोच पुस्तके देण्याचा उपक्रम 'यशवंत वाचनालयांनी राबविला होता. 

आठ महिन्यांपासून अनुदान रखडल्याने  वाचनालयांचे व्यवस्थापन पूर्णपणे बिघडले आहे. वाचनालय चळवळ जिवंत ठेवण्यासाठी शासनाने वाचनालयांना  आठ महिन्यांचे संपूर्ण अनुदान देऊन दिलासा द्यावा. 
- बाळासाहेब आरगडे, अध्यक्ष, काशिनाथ पाटील आरगडे ग्रामीण वाचनालय, सौंदाळे, ता. नेवासे 

संपादन : अशोक मुरुमकर