निवडणूक खर्च दिला नाही आता आली अपात्रतेची कुऱ्हाड

दत्ता इंगळे
Saturday, 2 January 2021

आता अर्ज माघारीला सुरवात झाली आहे. काल (गुरुवारी) अर्जांची छाननी पार पडली. त्यात मागील निवडणुकीत ज्यांनी वेळेत खर्च सादर केले नाहीत.

नगर तालुका ः राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार, निवडणुकीत होणारा खर्च उमेदवाराने रोज सादर करणे आवश्‍यक आहे. मात्र, गेल्या निवडणुकीत याबाबत हलगर्जीपणा करणाऱ्यांना यंदा चांगलाच फटका बसला. गेल्या वेळी हिशेब सादर न केल्याने अनेकांचे अर्ज यंदा अपात्र ठरले. 

जिल्ह्यात सध्या ग्रामपंचायत निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. त्यात नगर तालुक्‍यातील 59 ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. उमेदवारी अर्ज सादर करण्याची मुदत बुधवारी (ता. 30) संपली.

आता अर्ज माघारीला सुरवात झाली आहे. काल (गुरुवारी) अर्जांची छाननी पार पडली. त्यात मागील निवडणुकीत ज्यांनी वेळेत खर्च सादर केले नाहीत, अशा उमेदवारांचे अर्ज बाद ठरविण्यात आले. त्यामुळे काही ग्रामपंचायतीतील चुरशीच्या लढतींना ब्रेक लागला आहे. 

तालुक्‍यातील 59 ग्रामपंचायतींसाठी 1929 इच्छुकांनी अर्ज केले होते. त्याची गुरुवारी तहसीलदार उमेश पाटील व निवासी नायब तहसीलदार अभिजित बारवकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली छाननी झाली. त्यात एकमेकांनी प्रतिस्पर्धी इच्छुक उमेदवारांच्या अर्जावर हरकती घेतल्या.

त्यावर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांसमोर सुनावणी होऊन निर्णय देण्यात आले. परंतु, ही प्रक्रिया होण्याआधी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्या आदेशानुसार, मागील निवडणुकीत खर्चाचा हिशेब मुदतीत विहित नमुन्यात निवडणुकीनंतर 30 दिवसांत सादर न करणाऱ्या उमेदवारांचे अर्ज बाद झाले. त्यामुळे चांगलीच खळबळ उडाली. पाच वर्षांपूर्वी केलेल्या चुकीचा अनेकांना पश्‍चाताप झाला. शिवाय यंदाच्या निवडणुकीपासून वंचित राहण्याची वेळ आली. नगर तालुक्‍यात एकूण 46 अर्ज बाद झाले. त्यात खर्च सादर न करणाऱ्या उमेदवारांची संख्या मोठी आहे. 

ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारास निवडणुकीनंतर 30 दिवसांत संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे खर्चाचा हिशेब विहित नमुन्यात सादर करणे बंधनकारक असते. वेळेवर खर्च सादर न करणारे उमेदवार पाच वर्षांसाठी निवडणुकीस अपात्र ठरतात. 
- अभिजित बारवकर, निवासी नायब तहसीलदार, नगर 

खुलासा मागवूनही दुर्लक्ष 
मुदतीत हिशेब सादर न करणाऱ्या उमेदवारांना प्रशासनाने नोटिसा पाठवून खुलासा मागविला होता. मात्र, काहींनी त्याकडे दुर्लक्ष करीत प्रशासनाच्या नोटिशीला उत्तर दिले नाही. त्याचा पश्‍चाताप करण्याची वेळ यंदा अनेकांवर आली. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Members disqualified for not paying election expenses