पाच वर्षांतील दंड, व्याज वगळता उर्वरित रकमेच्या 50 टक्के विज बिल भरण्याची सुविधा देणार

गौरव साळुंके
Tuesday, 24 November 2020

राज्यातील धरणे, बंधारे दुरुस्तीसाठी मुख्यमंत्री जलसंधारण योजनेतून निधीची तरतूद झाली आहे.

श्रीरामपूर (अहमदनगर) : "राज्यातील धरणे, बंधारे दुरुस्तीसाठी मुख्यमंत्री जलसंधारण योजनेतून निधीची तरतूद झाली आहे. सर्व जुनी धरणे आणि बंधाऱ्यांचे नूतनीकरण केले जाणार आहे. केंद्राचे साखर आयात- निर्यातीचे धोरण निश्‍चित नसल्याने, कारखानदारी डबघाईस येण्याच्या अवस्थेत आहे.

अशोक कारखान्याने प्रतिकूल परिस्थितीत दूरदृष्टीने कारखान्याचे आधुनिकीकरण केले. इथेनॉल, वीज प्रकल्प, डिस्टिलरी उभारून विकासाचा मार्ग शोधला,'' असे प्रतिपादन जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख यांनी केले.

अशोक कारखान्याच्या विविध विकासकामांचे उद्‌घाटन मंत्री गडाख, नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या हस्ते झाले. अध्यक्षस्थानी माजी आमदार भानुदास मुरकुटे होते. मंत्री गडाख म्हणाले, ""सरकारी धोरणाच्या केंद्रस्थानी शेतकरी, ऊसउत्पादक आणि साखर कारखानदारी आहे. त्यादृष्टीने धोरणात्मक निर्णय घेतले जात आहेत. राज्यातील धरणे, बंधाऱ्यांची अनेक वर्षांपासून दुरुस्ती झालेली नाही. दुरुस्ती करून त्यांच्या क्षमतावाढीचे धोरण सरकारने ठरविले आहे. त्यासाठी 1600 कोटींची तरतूद केली आहे.''

राज्यमंत्री तनपुरे म्हणाले, ""मागणीत वाढ झाल्याने वीजपुरवठा करणे अवघड झाले आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री सौरऊर्जा योजनेतून सौरऊर्जा केंद्र उभारून वीज देण्याचे धोरण आहे. त्यानुसार सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. वीजबिलांच्या थकबाकीची समस्या गंभीर आहे. कृषीसह अन्य क्षेत्राची थकबाकी मोठ्या प्रमाणात आहे. गेल्या पाच वर्षांतील दंड, व्याज वगळता, उर्वरित रकमेच्या 50 टक्के बिल भरण्याची सुविधा देणार आहोत. तसेच, दोन वर्षांपूर्वीपासून बंद असलेले वीजजोडणी देण्याचे काम सुरू करण्यात येणार आहे.''

कार्यकारी संचालक देवराव लोकरे यांनी प्रास्ताविक केले. अध्यक्ष भाऊसाहेब कहांडळ यांनी आभार मानले.

संपादन : अशोक मुरुमकर


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Minister Prajakt Tanpure says 50 percent electricity will be provided