हा घ्या विकासकामांचा हिशेब! तुमच्यासाठी नाही, लोकांसाठी; रोहित पवारांनी मांडला लेखाजोखा

अशोक निंबाळकर
Saturday, 24 October 2020

कर्जत-जामखेडवासियांनी प्रचंड विश्वासाने माझ्या अंगावर विजयाचा गुलाल टाकला, या घटनेला आज बरोबर एक वर्ष पूर्ण होतंय. तसं पाहिलं तर आमदार म्हणून काम करताना एक वर्षाचा कालावधी हा खूप छोटा असतो, पण तरीही गेल्या वर्षभरात माझ्या मतदारसंघाच्या विकासासाठी मी काय केलं याची गोळाबेरीज इथल्या जनतेसमोर मांडणं हे मी माझं कर्तव्य समजतो.

नगर ः कर्जत-जामखेड तालुक्यात राजकीय रणसंग्राम पेटला आहे. एका वर्षानंतर पराभूत उमेदवार राम शिंदे यांनी कामाचा हिशेब विचारायला सुरूवात केली आहे. परंतु राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनीही नेहमीच कामात पारदर्शकता ठेवली आहे. निवडणुकीपूर्वीच पवार यांनी हा मतदारसंघ आदर्शवत करण्याचा निश्चय केला आहे. त्यामुळे ते स्वतःहून कामाचा हिशेब मांडत असतात. फेसबुक पेजवर त्यांनी कामाची जंत्री मांडली आहे.

कर्जत-जामखेडवासियांनी प्रचंड विश्वासाने माझ्या अंगावर विजयाचा गुलाल टाकला, या घटनेला आज बरोबर एक वर्ष पूर्ण होतंय. तसं पाहिलं तर आमदार म्हणून काम करताना एक वर्षाचा कालावधी हा खूप छोटा असतो, पण तरीही गेल्या वर्षभरात माझ्या मतदारसंघाच्या विकासासाठी मी काय केलं याची गोळाबेरीज इथल्या जनतेसमोर मांडणं हे मी माझं कर्तव्य समजतो.

कोणतंही काम करायचं असेल तर त्याची एक प्रक्रिया असते. सर्वेक्षण, प्रस्ताव, तांत्रिक-प्रशासकीय मान्यता, निधीची उपलब्धता आणि निविदा काढल्यानंतर प्रत्यक्ष कामास सुरवात. ही संपूर्ण प्रक्रिया काही एका चुटकीसरशी होणारी नसते, तर त्यासाठी वेळ लागत असतो. निवडणूक झाल्यानंतर पहिले दोन महिने हे सरकार स्थापनेतच गेले. त्यानंतर पुढील तीन महिन्यात राज्याच्या विकासाचं व्हिजन असलेलं महाविकास आघाडी सरकारचं एक वस्तूनिष्ठ अंदाजपत्रक आदरणीय अजितदादा यांनी मांडलं.

अनेक विकासकामं आणि त्यासाठी आर्थिक तरतूद यात केली होती, पण अधिवेशन संपत नाही तोच जागतिक महामारीच्या संकटाने आपल्या राज्यात हातपाय पसरले आणि या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी सगळा निधी आरोग्य सुविधांकडं वळवावा लागला. दुसरीकडं राज्याला येणारा महसूल लॉकडाऊनमुळं पूर्णपणे ठप्प झाला. आरोग्यविषयक खर्चाची तोंडमिळवणी करणंही अशक्य झालं. केंद्राकडून येणारा हक्काच्या #GST चा निधी तर अजूनही थकीत आहे. आणि गेल्या सात महिन्यांपासून तर आपण कोरोनालाच सामोरं जात आहोत, हे वेगळं सांगायची गरज नाही.

ही पार्श्वभूमी यासाठी सांगतोय की एका वर्षातील कामाचा हिशेब मांडत असताना या वर्षाची स्थितीही समजणं आवश्यक आहे. सुरवातीचे जेमतेम तीन महिनेच काम करण्यासाठी मिळाले. पण सुदैवाने आता परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येतेय.

कामाचा हिशेब मांडत असताना तो काही मी मतं घेण्यासाठी मांडत नाही आणि मतदान मागण्याच्या वेळीही हा हिशेब मला 'फ्लेक्स'वर मांडून जाहिरात करण्याची गरज पडणार नाही. कारण तोपर्यंत बहुतांश कामे ही पूर्ण झाल्याने लोकांना डोळ्याने दिसतील. असो.

निवडणुकीपूर्वीपासूनच मतदारसंघात संपर्क असल्याने इथल्या कामाचा बऱ्यापैकी आवाका लक्षात आला होता. रस्ते, पाणी, वीज हे मूलभूत प्रश्न तर आ वासून होतेच पण सरकारी योजनाही लोकांपर्यंत पोचत नव्हत्या. त्यामुळं प्रत्येक विषयाचा बारकाईने अभ्यास करुन त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू केला. रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज याचे अनेक प्रस्ताव मंजूर करुन आणले. ही कामे लवकरच सुरु होतील. निवडणुकीपूर्वीपासूनच पाण्याचे टँकर सुरू होतेच, शिवाय गरज असेल तिथं नंतरही टँकर सुरु ठेवले.

सीएसआर, 'कर्जत-जामखेड एकात्मिक विकास फाऊंडेशन' यांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करुन अनेक कामं हाती घेतली. त्यामध्ये वर्षानुवर्षे गाळाने भरलेल्या आणि झाडा-झुडपांनी वेढलेल्या विंचरणा व लेंडी नदीचा गाळ काढून नदीचं सुशोभीकरण करण्याचं काम हाती घेतलं. अनेक वाड्यावस्त्यांवर किंवा गावांमध्ये तातडीची गरज असलेल्या ठिकाणी रस्त्याची सोय व्हावी म्हणून मुरूम टाकून रस्ते तयार केले. चाऱ्यांमधून कधी पाणी येतच नव्हतं, त्यामुळं चाऱ्या फक्त नावालाच होत्या. अशा कित्येक किलोमीटर चाऱ्यांची दुरुस्ती केली, त्यांना गेट बसवले.

कुकडी व सीना चाऱ्यातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचं शेतकरी आणि अधिकाऱ्यांना एकत्रित घेऊन पहिल्यांदा नियोजन केल्याने गेल्या वीस वर्षांत अनेक ठिकाणी या चाऱ्यांतून पहिल्यांदा पाणी आल्याचं शेतकऱ्यांनी पाहिलं. वर्षानुवर्षे अडकलेला कुकडी प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचा मोबदला मिळवून देण्यास सुरुवात झालीय. आतापर्यंत २८ कोटी ₹ चा निधी मंजूर झाला असून उर्वरित प्रस्तावही लवकर मंजूर होतील आणि यासाठी माझे प्रयत्न सुरू आहेत. २०१८ तील खरीप हंगामातील अडकलेली विम्याची ९० कोटी रूपये रक्कम मतदारसंघात आणि जिल्ह्यात १४० कोटी रूपयांपेक्षा अधिक रक्कम तसंच कांदा चाळीसाठीचं रखडलेलं अनुदान मिळण्यासाठी प्रयत्न केले आणि आज मतदारसंघातील ६० हजार पेक्षा अधिक तर नगर जिल्ह्यातील दीड लाखापेक्षाही अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा झालीय.

तूर, सोयाबीन, कापूस, मूग, उडीद, कांदा आदी पिकांची हमी भावाने खरेदी करण्यासाठी शासकीय खरेदी केंद्र सुरू केली, यामुळं शेतकऱ्यांची व्यापाऱ्यांकडून होणारी फसवणूक टळली. बाबांच्या (राजेंद्र दादा पवार) माध्यमातून दोन्ही तालुक्यात पीक नियोजन करुन कमी कालावधीत अधिकाधिक उत्पादन घेऊन शेतकऱ्यांना अधिकचे चार पैसे कसे मिळतील, याचाही प्रयत्न सुरुय.

कोरोनाच्या सुरवातीच्या चार महिन्यांच्या काळात कर्जत-जामखेडमधील शासकीय रुग्णालयांना औषधं, वैद्यकीय उपकरणं, PPE किट, मास्क यासारखी प्रतिबंधात्मक साधणं आणि आवश्यक त्या सुविधा पुरवल्या. कोरोनाच्या पेशंटची संख्या वाढू लागल्यानंतर या सुविधांचा मोठा फायदा झाला. सुरवातीला दोन्ही तालुक्यात मध्यवर्ती क्वारंटाइन सेंटर सुरू केले. तिथं आंघोळीसाठी गरम पाण्यापासून तर चांगल्या दर्जाच्या जेवणाची सोय केली.

डॉक्टर, नर्स, स्वच्छता कर्मचारी, आरोग्य सेवक, पोलीस, आशाताई, अंगणवाडी सेविका, पत्रकार, मेडिकल स्टोअर्स चालक या कोरोना योध्यांना मास्क, सॅनिटायझरचं वाटप केलं. कंटेन्मेंट झोनमध्ये असलेल्या नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून अगदी कांद्या-बटाट्यापासून तर धान्य व डाळी, साखर आदी किराणा मालापर्यंतच्या सर्व साहित्याचा पुरवठा केला. सॅनिटायझरची गरज लाखात घेऊन राज्यभरातील पोलीस, वैद्यकीय कर्मचारी, तीर्थक्षेत्र आणि शासकीय कार्यालयांमध्ये सुमारे ६० हजार लिटर सॅनिटायझरचा मोफत पुरवठा केला.

महाराजस्व अभियानाच्या माध्यमातून हजारो लोकांना विविध दाखल्यांचं वाटप केलं. वाढती बेरोजगारी लक्षात घेऊन कर्जत आणि जामखेड या दोन्ही तालुक्यात रोजगार मेळावे घेतले. या मेळाव्याच्या माध्यमातून पुण्या-मुंबईसारख्या मोठ्या शहरातील अनेक कंपन्यांमध्ये माझ्या मतदारसंघातील काही युवांना काम मिळालं, याचं मनापासून समाधान आहे.

शिक्षणाचं महत्त्व आपल्या सर्वांनाच माहित्येय. त्यादृष्टीने सर्वसामान्यांची मुलं ज्या जिल्हा परिषदेच्या आणि सरकारी शाळांमध्ये शिकतात त्यांनाही शहरातील खासगी शाळांप्रमाणे उत्तम शिक्षण मिळावं, याचा प्रयत्न सुरुय. त्यासाठी या शाळांना डिजिटल पॅनेल दिले. ऑनलाइन शिक्षणासाठी अँप विकसित करुन मुलांना घरबसल्या ऑनलाइन शिक्षणाची सोय उपलब्ध करुन दिली. गावोगावच्या युवा मित्रांच्या सहकार्याने लॉक-डाऊनच्या काळात 'माझं गाव माझी शाळा' हा राज्यात पहिलाच अभिनव उपक्रम सुरू केल्याने लॉक डाऊनमध्येही जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील मुलांचं शिक्षण थांबलं नाही. विशेष म्हणजे या उपक्रमाचं राज्यात कौतुक झालं, ही माझ्यासाठी समाधानाची गोष्ट आहे.

महिलांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कर्जत आणि जामखेड या दोन्ही तालुक्यात महिला समुपदेशन केंद्र सुरू करुन महिला भगिनींना न्याय देण्याचा प्रयत्न सुरुय. कर्जत-जामखेडचा पर्यटन विकास आराखडा तयार केला असून तो मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडं सादर केलाय. कर्जतजवळ जैव विविधता उद्यान प्रस्तावित असून त्याचंही काम लवकरच सुरू होईल. मुलींच्या सुदृढ आरोग्यासाठी 'स्वस्थ कन्या उज्ज्वल भविष्य' हा उपक्रम निरंतर सुरूय आणि त्यासाठी माझ्या मातोश्री सौ. सुनंदाताई पवार या प्रचंड मेहनत घेत आहेत, हे आपण पाहतंच आहात.

कर्जत-जामखेडकरांचं #MIDC चं स्वप्न गेल्या अनेक वर्षांपासून अधुरंय. ते साकार करण्याची संधी मला मिळतेय, हे मी माझं भाग्य समजतो. या विषयावर आजवर फक्त राजकारण झालं पण निवडून आल्यानंतर मी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळं #MIDC ला राज्य सरकारने मान्यता दिली. सर्वेक्षणाचं कामही सुरू असून लवकरच प्रत्यक्ष कामास सुरवात होईल आणि ही #MIDC कर्जत-जामखेड तालुक्याच्या विकासाचं इंजिन असेल. यामुळं इथली बाजारपेठ भरभराटीस येईलच शिवाय इथल्या युवांना रोजगारासाठी अन्य शहरात जाण्याची वेळ येणार नाही, असा माझा प्रयत्न आहे. आधीच्या सरकारच्या काळात मतदारसंघातील हक्काचं #SRP ट्रेनिंग सेंटर सहजपणे सोडून दिलं होतं, ते पुन्हा मतदारसंघात आणलं.

सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे श्रीगोंदा-जामखेड आणि नगर सोलापूर या दोन्ही राष्ट्रीय महामार्गाच्या मंजुरीचं काम अंतिम टप्प्यात आहे. खर्ड्यापर्यंत असलेल्या पैठण-पंढरपूर राष्ट्रीय महामार्ग कुर्डुवाडीपर्यंत नेण्यासाठी केंद्र सरकारकडं पाठपुरावा सुरुय. करमाळा-नान्नज-जामखेड हा रस्ता बीड जिल्ह्यातील पाटोदा पर्यंत जोडण्यासाठी पाठपुरावा सुरुय. कर्जत नगर पंचायत व जामखेड नगर परिषद यांना विकासकामांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर करून आणला.

न्यायालयासाठी भरीव निधी मंजूर करुन आणला. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करता यावा यासाठी कर्जत आणि जामखेड या दोन्ही तालुक्यात सोलर प्रकल्प मंजुरीसाठी शासनाकडं सादर केलाय. लवकरच त्यालाही मंजुरी मिळेल. पोलीस निरीक्षक दर्जाचे दोन अधिकारी मतदारसंघात आहेत, पण सुरक्षिततेची गरज लक्षात घेऊन पोलीस ठाण्यांची संख्याही वाढवतोय. जामखेडकरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी उजनी धरणातून आणण्यात येणाऱ्या पाणी योजनेच्या मंजुरीचा फक्त कागद एखाद्या सभेत न फडकवता खऱ्या अर्थाने १०९ कोटी ₹ खर्चाच्या पाणी योजनेला प्रशासकीय मंजुरी आणली. पिण्याच्या पाण्याचं हे पुण्याचं काम करण्याची संधी मला मिळतेय, हे माझं भाग्यच आहे.

मराठा आणि धनगर आरक्षणासाठी राज्यात शांततापूर्वक आंदोलन करण्यात आले होते. पण या आंदोलकांवर राजकीय हेतूने मागील सरकारने गुन्हे दाखल केले. ते मागे घेण्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यामुळं 291 गुन्हे मागे घेण्यास शासनाने मान्यता दिलीय. उर्वरित गुन्ह्यांबाबतही लवकरच निर्णय होईल शिवाय धनगर समाज बांधवांवरील गुन्हेही मागे घेण्याचा शासनस्तरावर विचार सुरू असून संबंधित गुन्ह्यांची माहिती मागविण्यात आलीय. त्यामुळं हे गुन्हेही लवकरात लवकर मागे घेण्यात येतील.

कर्जत व जामखेड इथं तालुका क्रीडा संकुल उभारण्यासाठीचे प्रस्तावही सादर करण्यात आले असून, लवकरच ते मंजूर होतील. कर्जत आणि जामखेड या दोन्ही ठिकाणच्या एसटी स्टँडचा प्रश्न हा मोठा गंभीर आहे. तो सोडवण्यासाठी आजवर फक्त आश्वासने मिळाली, कामाचे मुहूर्तही निघाले. पण असे अनेक मुहूर्त हुकल्याचं कर्जत-जामखेडकरांनी पाहिलं. पण मी या दोन्ही डेपोंसाठी भरीव निधी मंजूर करून आणला. लॉक डाऊन नसता तर हे कामही सुरू झालं असतं, पण आता लवकरच बस स्थानकाचंही काम सुरू होईल. वीज विषयक प्रश्न त्वरित मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला आणि  गरज असेल तिथं उपकेंद्रांची क्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न येत्या काळात करणार आहे.

आरोग्याच्या विषयावर काम सुरू असून त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेला सक्षम करण्यात येतंय. पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी होळकर कृषी महाविद्यालय हळगाव इथं सुरू होण्यासाठी आवश्यक कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर करून आणली. ग्रामविकास विभागाच्या पंचवीस-पंधरा या लेखाशिर्षाअंतर्गत ग्रामीण भागातील मूलभूत सोयी सुविधांसाठीही कोट्यवधी रुपयांचा भरीव निधी मंजूर करून आणला. तुकाई उपसा सिंचन योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचाही प्रयत्न सुरू असून बाबतचा प्रस्तावही अंतिम स्तरावर आहे.

यापलिकडं जाऊन सांगायचं झालं तर ही कामं केवळ ढोबळ स्वरुपात मांडलीय. अनेक कामांचा समावेश यात केलेलाही नाही. या सर्व कामांची तपशीलवार माहिती माझ्या कर्जत आणि जामखेड येथील कार्यालयातही उपलब्ध आहे.

विशेष म्हणजे मी एकटा हे सर्व करु शकत नाही. त्यासाठी 'कर्जत-जामखेड एकात्मिक विकास फाऊंडेशन', बारामती ऍग्रो ली., कृषी विज्ञान केंद्र, बारामती, या संस्थांसोबतच इतरही अनेक संस्था, पदाधिकारी, कार्यकर्ते, नागरीक, पत्रकार, प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी, महिला भगिनी, युवा या सर्वांचंच मोलाचं सहकार्य मिळतंय हे मी नम्रपणे मान्य करतो आणि याबाबत त्यांचे आभारही मानतो.

थोडक्यात काय तर कर्जत-जामखेडच्या विकासाची पेरणी केली असून प्रयत्नांची मेहनत आणि सर्वसामान्य जनतेच्या साथीचं खत घालून कर्जत-जामखेडच्या मातीत विकासाचं पीक काढण्याचा माझा प्रयत्न आहे. हे पीक लवकरच बहरात येईल, असा विश्वास आहे. वर्षभरातील कामांचा हा लेखा जोखा मांडत असताना विरोधकांनीही केवळ विरोधासाठी विरोध न करता कर्जत-जामखेडच्या विकासासाठी सहकार्य करावं, असं माझं आवाहन आहे. कारण इथं कुण्या 'एका व्यक्तीचा' विकास करण्याचं काम सुरू नाही तर संपूर्ण मतदारसंघाचा विकास करण्याचं काम सुरुय.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: MLA Rohit Pawar gave an account of the development work