नेवाशात विविध संस्था कांद्याच्या निर्यातबंदीमुळे एकवटल्या

नेवासे : केंद्र सरकारने केलेल्या कांदा निर्यात बंदीविरोधात देशभरात शेतकऱ्यांत संतापाची लाट असतांनाच आता शेतकऱ्यांशी निगडित असलेल्या संस्थाचे पदाधिकारीही आक्रमक झाले आहेत.  

नेवासे तालुक्यातील विविध संस्थाच्या प्रतिनिधींनी सोमवार (ता. २१) रोजी केंद्र सरकारचा जाहीर निषेध करत कांदा निर्यात बंदी मागे घेण्याच्या मागणीचा प्रस्ताव प्रशासनामार्फत थेट पंतप्रधान पाठवला आहे.  

नेवाशाचे तहसीलदार रुपेशकुमार सुराणा यांना देण्यात आलेल्या  निवेदनात, " कांदा उत्पादक शेतकर्यांनी मागील वर्षीच्या रब्बी हंगामात पिकवलेला कांदा बाजारात दर कमी असल्याने मोठया प्रमाणात साठवून ठेवला. त्यातील ५० टक्के कांदा खराब झाल्यावर कांद्यांचे दर वाढू लागले. दरम्यान सडलेल्या कांद्याचे झालेले  नुकसान भरून निघेल अशी अपेक्षा असतांना केंद्र सरकारने  निर्यातबंदीचा निर्णय घेऊन कांदा उत्पादक शेतकर्यांची फसवणुक केली आहे.

चालू वर्षी ढगफुटी, अतिवृष्टी व अनेक ठिकाणी झालेल्या वादळामुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी पिके भुईसपाट झाली आहेत. शेतात असलेली उभी पिके सोयाबीन, तुर व कपाशी सारखी नगदी पिके पाण्यात सडून गेली आहेत. तर अती पाण्यामुळे जोमात वाढलेली ऊस पिके शेतात सडत आहेत. अशा प्रसंगी केंद्र सरकारने शेतकर्यांना मदतीचा हात पुढे करण्याएवजी कांद्यांच्या निर्यात बंदीचा निर्णय घेऊन त्यांच्या तोंडाशी आलेला घास काढून घेत केंद्र सरकारने शेतकरी बांधवाची क्रुर थट्टा केली असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

केंद्र सरकार शेतकर्यांच्या बाबतीत राजकारण डोळयासमोर ठेऊन शेतकर्यांचे नुकसान करत आहे. राजकारणापायी असे चुकीचे निर्णय घेऊन केंद्र सरकार शेतकऱ्यांवर सुड उगवत आहे. आमच्या भावना व कांदा निर्यात बंदी मागे घेण्याबाबतचा प्रस्ताव आपण जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत थेट पंतप्रधान व केंद्र सरकारला पाठवावा असे म्हंटले आहे. 

या प्रतिनिधींनी दिले निवेदन
तहसीलदार रुपेश सुराणा यांना मुळा कारखान्याचे अध्यक्ष नानासाहेब तुवर, उपाध्यक्ष भाऊसाहेब मोटे, पंचायत समितीचे सभापती रावसाहेब कांगुणे, खरेदी विक्रीचे अध्यक्ष प्रभाकर कोलते, उपनगराध्यक्ष नंदकुमार पाटील, बाजार समितीचे संचाकल बबन पिसोटे, सुधाकर पवार, बाळासाहेब सोनवणे, बाळासाहेब पाटील, माधव शिंदे, संतोष फिरोदिया, राजेंद्र घोरपडे या शेतकऱ्यांच्या निगडित संस्थांच्या प्रतिनिधींनी  निवेदन दिले. अहमदनगर

संपादन - अशोक निंबाळकर