दराबाबत कोणी बोलत नाही, काळे कारखाना एफआरपीपेक्षा जास्त पैसे देईन

कोपरगाव ः नगर जिल्ह्यात उसाचा भावा बाबत कुणी बोलताना दिसत नाही. आम्ही मात्र एफआरपी पेक्षा अधिक भाव देण्याची परंपरा यंदाही कायम ठेवू. यंदा गळीताला आलेल्या उसाला पहिला हप्ता प्रतिटन अडिच हजार रूपयां प्रमाणे देऊ.

मागील वर्षी गळीत झालेल्या उसाला प्रतिटन शंभर रूपये तर कामगारांना अठरा टक्के बोनस देऊ. त्यांच्या बॅंक खात्यात एकूण साडेसात कोटी रूपयांची रक्कम जमा करून सर्वांची दिवाळी गोड करू. अशी घोषणा कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आशुतोष काळे यांनी केली. 

कारखान्याच्या गळीत हंगामाचा प्रारंभ माजी आमदार अशोक काळे, आमदार आशुतोष काळे व जिल्हा बॅंकेच्या संचालिका चैताली काळे व कारखान्याचे उपाध्यक्ष सुधाकर रोहोम यांच्या हस्ते गव्हाणीत उसाची मोळी टाकून करण्यात आला. या निमीत्ताने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

कारखान्याचे कार्यकारी संचालक गिरीश जगताप, सरव्यवस्थापक सुनिल कोल्हे, आसवनी व्यवस्थापक ज्ञानेश्वर आभाळे, सचिव बाबा सय्यद, पंचायत समिती सभापती पौर्णिमा जगधने, उपसभापती अर्जून काळे यांच्यासह संचालक मंडळातील सदस्य व विवीध संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थीत होते.

आमदार काळे म्हणाले, उस उत्पादक व कामगार हे सर्वाधिक महत्वाचे घटक असल्याने त्यांच्या हिताचे धोरण घेण्याची परंपरा काळे परिवाराने कायम जपली. मागील वर्षी एफआरपीच्या तुलनेत प्रतिटन 208 रूपये जादा भाव दिला.

यंदा जिल्हा बॅंकेकडून प्रतिटन 2040 रूपये उचल मिळेल मात्र त्यात भर घालून यंदा उसाला प्रतिटन अडिच हजार रूपये पहिला हप्ता दिला जाईल. कारखाना कार्यक्षेत्रात सव्वा पाच लाख मेट्रीक टन उस आहे. निफाड, नाशिक व पुणतांबा भागातून सव्वा लाख मेट्रीक टन उस आणून साडे सहा लाख मेट्रीक टन उसाचे गाळप केले जाईल.

साखर उतारा चांगला असल्याने बाहेरून उस आणताना को-86032 या वाणाला प्राधान्य दिले जाईल. वादळी पावसामुळे उसाचे फड लोळले. मात्र त्यांच्यासाठी वेगळा उस तोडणी कार्यक्रम राबविता येणार नाही. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटचे मार्गदर्शन घेऊन उसतोडणी कार्यक्रमाची आखणी केली आहे. सुत्रसंचालन अरूण चंद्रे यांनी केले. 

ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांनी पुढाकार घेऊन उस तोडणी कामगारांना चौदा टक्के दरवाढ देण्याचा करार केला. हि वाढ लागू करून आपण या कराराचे स्वागत केले आहे. 

आता साखर कामगारांच्या वेतनवाढीच्या कराराची मुदत संपून दिड वर्षे लोटले. त्रिपक्षीय समितीने याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. आम्ही हा निर्णय त्वरीत लागू करू. मात्र पुर्वलक्षी प्रभावाने वेतन वाढीचा निर्णय घेऊ नये. 

केंद्र सरकारकडे काळे कारखान्याचे सव्वीस कोटी रूपये साखर निर्यात अनुदान थकले आहे. ते लवकर मिळायला हवे. त्यासाठी ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार हे पुढाकार घेतील. यंदा अतिरीक्त साखर उत्पादन होईल त्यामुळे केंद्र सरकारने लगेचच निर्यातीचा निर्णय घ्यायला हवा.