पुढचे आठ महिने होणार कांद्यामुळे वांदा, वाचा कोणाकोणाचा?

सतीश वैजापूरकर
Thursday, 17 September 2020

कांद्याच्या निर्यातीतून चार डॉलर मिळाले, तर बुडत्याला काडीचा आधार ठरला असता. निर्यातबंदी करणारे आणि त्याला बेगडी विरोध करणारे, असे दोघेही शेतकऱ्यांच्या बाजूचे नाहीत. या निर्णयाविरोधात किती पंचायत समिती सदस्यांनी राजीनामे दिले, किती शेतकऱ्यांनी भाजपला साथ न देण्याचा निश्‍चय केला.

शिर्डी ः देशातील कांदाउत्पादक पट्ट्यात पावसाचा कहर सुरू आहे. खरीप कांदालागवडीचा काळ सरल्याने आता सगळी भिस्त उन्हाळी कांद्यावर आहे. त्यात बिहारची निवडणूक आली. त्यामुळे भाजपप्रणीत केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला.

सध्या फार थोड्या उत्पादकांकडे कांदा शिल्लक आहे. केंद्राच्या निर्णयामुळे उत्पादक निराश झाले आहेत. दुसरीकडे, यंदा पावसाने कांदालागवडीचे वेळापत्रक मोडीत निघाले. परिणामी, आयात व निर्यातीबाबत काहीही निर्णय झाला किंवा तो मागे घेतला, तरीही एप्रिलपर्यंत कांदा देशाचे लक्ष वेधणार, असे मत जाणकार व्यक्त करीत आहेत. 

नगर व नाशिक जिल्ह्यांत पोळ, लाल आणि उन्हाळी, अशी तीन हंगामांत कांदालागवड होते. केंद्र सरकार मात्र खरीप (लाल) आणि रब्बी (उन्हाळी) असे दोनच हंगाम गृहीत धरते. दुसरा मुद्दा कांदालागवडीची नेमकी आकडेवारी संकलित करण्यात कृषी खाते नेहमीच अपयशी ठरते. त्यांचे आडाखे हमखास चुकतात. त्याचा फटका उत्पादकांना बसतो.

तिसरा मुद्दा म्हणजे, यंदा कांदा बियाण्याचा तुटवडा आहे. त्यामुळे उत्पादक रोप टाकताना फार काळजी घेतात. पोळ कांद्याची लागवड ऑगस्ट ते सप्टेंबरदरम्यान होते. यंदा त्यासाठी टाकलेली रोपे पावसाने नष्ट झाली. त्यामुळे ऑक्‍टोबर- नोव्हेंबरमध्ये येणारा कांदा यंदा येणार नाही. 
नोव्हेंबरमध्ये लाल कांद्याची लागवड सुरू होते. पावसाने उघडीप दिलेली नाही. बियाणे कमी आहे. ते जपून वापरावे लागेल. याचा अर्थ असा, की शेतकरी कदाचित डिसेंबरपर्यंत लागवडीसाठी वाट पाहतील. ऑक्‍टोबरमध्ये रोप टाकले तर उन्हाळी कांद्याची लागवड डिसेंबरपर्यंत लांबणीवर पडेल. तोपर्यंत बाजारपेठेतील तूट भरून काढायला पोळ व लाल कांदा यंदा फार कमी प्रमाणावर असेल.

हलक्‍या व उताराच्या जमिनीत लागवड केलेले कांदापीक पावसात सुदैवाने टिकले, तर ते भाव खाईल. तूट भरण्यास थोडी मदत करील, अन्यथा यंदा सर्व भिस्त उन्हाळी कांद्यावर असेल. 

सलग शंभर दिवसांपासून पडणाऱ्या पावसाने कांदालागवडीचे वेळापत्रक पुरते बदलले. एप्रिलपर्यंत बाजारपेठेतील कांदा सतत चर्चेत राहील अशी स्थिती निर्माण झाली. यापूर्वी इजिप्तचा कांदा आयात करून ग्राहकांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने करून पाहिला. मात्र, देशातील कांद्यासारखी चव अन्य देशांतील कांद्याला नाही. देशातील बाजारपेठेत परदेशी कांद्याला टंचाईच्या काळातदेखील फारशी मागणी नसते. त्यामुळे यंदा देशी कांदा सतत चर्चेत राहील. 
 

कांदा निर्यातबंदीचा तिढा ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार हे पुढाकार घेऊन नक्की सोडवतील, असा विश्वास वाटतो. लॉकडाउनमुळे व नंतर सततच्या पावसामुळे सर्व पिकांची नासाडी झाली. कांदाउत्पादकांना थोडा दिलासा मिळेल असे वाटत असताना, निर्यातबंदीचा निर्णय झाला. असा निर्णय घ्यायला नको होता. 
- आमदार आशुतोष काळे 

कांद्याच्या निर्यातीतून चार डॉलर मिळाले, तर बुडत्याला काडीचा आधार ठरला असता. निर्यातबंदी करणारे आणि त्याला बेगडी विरोध करणारे, असे दोघेही शेतकऱ्यांच्या बाजूचे नाहीत. या निर्णयाविरोधात किती पंचायत समिती सदस्यांनी राजीनामे दिले, किती शेतकऱ्यांनी भाजपला साथ न देण्याचा निश्‍चय केला, याचाही विचार करावा लागेल. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना बुडवायला निघाले. विरोधी पक्ष वरवर विरोध करतात. 
- रघुनाथदादा पाटील, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना 

यंदा कांदाउत्पादकांना वर्षभर नुकसान सोसावे लागले. मागील पंधरवड्यापर्यंत 800 ते एक हजार रुपये क्विंटलने कांदा विकला. आता कांदा संपत आला असताना चार पैसे मिळण्याची आशा निर्माण झाली, तर निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे लगेच भाव कमी झाले. 
- मच्छिंद्र टेके पाटील, कांदाउत्पादक शेतकरी 

संपादन - अशोक निंबाळकर


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Onions will heat up politics by April