सहकारी संस्थांच्या सभासदांना लाभांशवाटपाचा मार्ग मोकळा

राहुरी : राज्य सरकारच्या सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने सहकारी संस्थांना सन‌ 2019-20 ची वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास 31 मार्च 2021 पर्यंत मुदतवाढीसह सन 2020-21 या वित्तीय वर्षामध्ये संस्थेच्या नफ्याचा विनियोग व्यवस्थापन समितीच्या मान्यतेने करण्यास परवानगी दिली आहे.

तसा शासन अध्यादेश सोमवारी (ता. 2) रोजी काढण्यात आला. त्यामुळे, राज्यातील सहकारी संस्थांच्या सभासदांना लाभांश वाटपाचा मार्ग मोकळा झाला. त्यामुळे, सहकारी पतसंस्था व नफ्यातील सेवा संस्थांच्या सभासदांची दिवाळी गोड होणार आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 अन्वये सहकारी संस्थांना एक एप्रिल ते 31 मार्च या वित्तीय वर्षाची वार्षिक सभा 30 सप्टेंबर पर्यंत घेणे बंधनकारक आहे. तसेच वार्षिक सभेच्या मान्यते खेरीज नफ्याच्या कोणत्याही भागाचा विनियोग करता येत नाही.

या वर्षी कोरोनाच्या जागतिक महामारीमुळे शासनाने सहकारी संस्थांच्या सन 2019-20 या वित्तीय वर्षाची वार्षिक सभा घेण्यास 31 डिसेंबर पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. कोरोनामुळे कोणत्याही सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सभा अद्यापपावेतो झाल्या नाहीत. त्यामुळे, वार्षिक सभेच्या मान्यतेखेरीज सभासदांना लाभांश वाटप करणे शक्य नव्हते. 

कोरोनाचे संकट कायम राहिल्याने शासनाने सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सभेला 31 मार्च 2021 पर्यंत पुन्हा मुदतवाढ दिली. तसेच सन 2020-21 या वित्तीय वर्षांमध्ये संस्थेच्या निव्वळ नफ्याचे विनियोजन, शिल्लक रकमेचा विनियोग, पुढील वर्षाचा वार्षिक अर्थसंकल्प व लेखापरीक्षकांची नियुक्ती याविषयी संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीला अधिकार दिले आले आहेत. याबाबत घेतलेले निर्णय वार्षिक सभेत अनुसमर्थनार्थ ठेवावेत. असे अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे. 

राज्यातील सहकारी पतसंस्था, नफ्यातील विविध कार्यकारी सेवा संस्था व इतर नफ्यातील सहकारी संस्था 30 सप्टेंबर पर्यंत होणाऱ्या वार्षिक सभेत नफ्याची वाटणी करून, सभासदांना लाभांश वाटपाचा निर्णय घेतात. त्यानुसार, दिवाळीपूर्वी सभासदांना लाभांश वाटप केले जाते. आता, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या दोन नोव्हेंबरच्या अध्यादेशामुळे सहकारी संस्थांच्या सभासदांना दरवर्षीप्रमाणे दिवाळीपूर्वी लाभांश मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

संपादन - अशोक निंबाळकर