जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी स्वीकारला राहुल द्विवेदींकडून पदभार

नगर : अहमदनगर जिल्ह्यात यंदा झालेल्या पावसामुळे शेतमालाची नुकसान झाले आहे. पुढील आठवड्याभरात शेतकऱ्यांच्या स्थानिक स्तरावरील अडचणी शासनाच्या नियमांना बगल न देता तसेच शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, असे अचूक पंचनामे कसे होतील याकडे प्राधान्याने लक्ष देण्यात येईल. वेळ प्रसंगी राज्य शासनाची विशेष परवानगी घेऊनही पंचनामे करण्यात येतील, असे नूतन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी सांगितले.

नगरच्या जिल्हाधिकारीपदी डॉ. राजेंद्र भोसले यांची नियुक्‍ती राज्य शासनाने केली. त्यांनी आज मावळते जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्याकडून पदभार स्वीकारला. या प्रसंगी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी पी. एल. सोरमारे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित आदींसह महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

डॉ. भोसले म्हणाले, जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे चार तालुक्‍यात व दहा मंडलांत कापूर, सोयाबिन, तूर, मका व भुईमुगाचे नुकसान झाले आहे. पंचनामे नियमित होत नाहीत अशी माहिती मिळाली. हे पंचनामे योग्य व नियमित होण्यासाठी महसूल, कृषी व जिल्हा परिषदेच्या टिमला सूचना देण्यात येतील. शेतात जाणे शक्‍य नाही तेथे आधुनिक तंत्रज्ञानानुसार नजरअंदाजे, पिकपाणी पेरा अहवालानुसार पंचनामे करण्याबाबत विचार आहे. उद्या (गुरुवारी) पालकमंत्र्यांचा जिल्हा दौरा आहे. त्यावेळी मीही जिल्ह्यातील पावसामुळे शेतीच्या झालेल्या स्थितीची पाहणी करेल.

यापूर्वी मी नगर जिल्ह्यात 2014 ला अपर जिल्हाधिकारी म्हणून काम केले आहे. त्यामुळे मला जिल्ह्याची माहिती आहे. नगरमध्ये जिल्हाधिकारी म्हणून येण्यापूर्वी मी पुणे विभागीय कार्यालयात सहाय्यक आयुक्‍त होतो. त्याआधी सोलापूरचा जिल्हाधिकारी होतो. सोलापूर प्रमाणेच नगर जिल्ह्यातील भौगोलिक स्थिती व इतर स्थानिक प्रश्‍न आहेत. मला येथील प्रश्‍नांची जाण आहे. जनतेच्या हितासाठी जे करणे शक्‍य आहे ते करण्याचा संकल्प मी केला आहे.

कोविडचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. जिल्ह्यात मृत्यूचे प्रमाण गेली सहा महिन्यात कमी होत आहे. माझे कुटूंब माझी जबाबदारी व कोरोना संदर्भात येणारी लस या संदर्भात केंद्र व राज्य शासनाच्या सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार पूर्व तयारी करण्यासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे नियोजन करण्यात येईल. तसेच लसीकरण करण्यात येईल. गुटखाबंदी बाबत जिल्हा पोलिस प्रशासन व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाशी चर्चा करून कारवाई करण्यात येईल.

संपादन : अशोक मुरुमकर