शिवसेना नेत्याची महसूलमंत्र्यांकडे तक्रार; बिगर शेती जमीन करण्यासाठी टोलवाटोलवी

आनंद गायकवाड
Monday, 17 August 2020

संगमनेरातील उपविभागीय अधिकारी कार्यालय व तहसील कार्यालयात जमिनीच्या बिनशेती नोंदी करण्यासाठी गेलेल्या नागरिकांना दुसऱ्याकडे बोट दाखवण्याच्या प्रकाराला सामोरे जावून मनस्ताप होत आहे.

संगमनेर (अहमदनगर) : संगमनेरातील उपविभागीय अधिकारी कार्यालय व तहसील कार्यालयात जमिनीच्या बिनशेती नोंदी करण्यासाठी गेलेल्या नागरिकांना दुसऱ्याकडे बोट दाखवण्याच्या प्रकाराला सामोरे जावून मनस्ताप होत असल्याने, या सावळ्या गोंधळाची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते व शिवसेनेच्या ग्राहक संरक्षण कक्षाचे माजी तालुका प्रमुख ज्ञानेश्वर कांदळकर यांनी महसुलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे केली आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 चे कलम 42 अन्वये 'ब' अथवा 'ड' नुसार बिनशेती परवानगी देण्याबाबत वर्ग 1 गाव उपविभागीय कार्यालय व वर्ग 2 गाव तहसील कार्यालय असा शासन निर्णय किंवा परिपत्रक तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय यांचे आदेश नसताना, फक्त तोंडी आदेशावर गावे वाटुन घेऊन नागरिकांना वेठीस धरण्याचे काम संगमनेरच्या महसूल विभागाकडून सुरू आहे.

या बाबपत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, 14 मार्च 2018 च्या शासनाच्या परिपत्रकान्वये ही प्रक्रिया जनतेसाठी सुलभ करण्यात आली असून, बिनशेतीच्या नियमात जमीन बसत असल्यास, रितसर चलन भरुन गावाचील तलाठी त्याप्रमाणे नोंद करतात. ही परवानगी कोणत्या कार्यालयाने द्यावी याचा उल्लेख परिपत्रकात नाही. मात्र तसा अधिकार नसतानाही संगमनेरच्या उपविभागीय व तहसील कार्यालयाने जनतेला वेठीस धरले आहे.

या बाबत तहसील कार्यालयात विचारणा केली असता, प्रांत कार्यालयाने वर्ग 1 गावाची कामे करु नका असा आदेश दिल्याची माहिती समजली. मात्र याचा कोणताही लेखी पुरावा नसल्याने, या महत्वाच्या विभागाचा कारभार तोंडी आदेशावर चालतो का असा सवाल तक्रारदार कांदळकर यांनी केला आहे. दुसऱ्या कलम व नियमांसाठी गावे विभागली आहेत. संगमनेर बुद्रुक व काही भागाचे बिनशेती आदेश देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालयाला असताना उपविभागीय कार्यालयास त्यांच्या सोयीसाठी आदेश दिले आहेत. मात्र दुसऱ्या कारणासाठी असलेल्या आदेशाचा वापर जनतेला वेठीला धरण्यासाठी केला जात आहे.

शासन निर्णयाप्रमाणे किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कलम 42 अन्वये उपविभागीय कार्यालयास अधिकार प्रदान केले असल्यास योग्य आहे. मात्र तसे नसल्यास उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांनी शासन निर्णयाची चुकीची अंमलबजावणी करून संगमनेर तालुक्यातील जनतेला वेठीस धरल्यामुळे, संबंधित कार्यालयाची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याची विनंती कांदळकर यांनी निवेदनाद्वारे महसुलमंत्र्यांकडे केली असून, या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आश्वासन थोरात यांनी दिले आहे.

संपादन : अशोक मुरुमकर


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Refusal from tehsil office to cultivate land in Sangamner taluka