esakal | रिक्षा चालक मागतायत लॉकडाउनची भरपाई 
sakal

बोलून बातमी शोधा

riksha chalak

राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून 20 हजार रुपये सहाय्यता निधी मिळावे. तसेच रिक्षा चालकांसाठी कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करुन त्वरीत त्याचे कामकाज सुरू करण्याच्या मागणीसाठी अहमदनगर जिल्हा ऑटो रिक्षा व टॅक्‍सी चालक-मालक संघटनेतर्फे आजपासून साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले. 

रिक्षा चालक मागतायत लॉकडाउनची भरपाई 

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

नगर : कोरोनाच्या संकटकाळात पुकारण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे रिक्षाचालक व मालकांचा रोजगार बुडाला असताना त्यांना राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून 20 हजार रुपये सहाय्यता निधी मिळावे. तसेच रिक्षा चालकांसाठी कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करुन त्वरीत त्याचे कामकाज सुरू करण्याच्या मागणीसाठी अहमदनगर जिल्हा ऑटो रिक्षा व टॅक्‍सी चालक-मालक संघटनेतर्फे आजपासून साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले. 

मार्केटयार्डमधील हमाल भवन येथे साखळी पद्धतीने फिजीकल डिस्टन्सिंग व इतर नियमांचे पालन करुन बेमुदत साखळी उपोषण सुरू झाले. यामध्ये संघटनेचे अध्यक्ष अविनाश घुले, सचिव अशोक औशिकर, सल्लागार विलास कराळे, रावसाहेब काळे, गोरख खांदवे, रघुनाथ कापरे, प्रकाश गोसावी, सुनील खेर्पे, लतीफ शेख, नंदकुमार गायकवाड, शंकर जाधव, गोरख रोहकले, विषाल कावडे, रवींद्र वाघ, दीपक गहिले आदींसह संघटनेचे पदाधिकारी व रिक्षाचालक व मालक सहभागी झाले होते. 

मागील तीन महिन्यापासून लॉकडाऊन काळात ऑटो रिक्षा चालकांचे व्यवसाय बंद आहे. रोजगार नसल्याने रिक्षाचालकांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. रिक्षाचालकांवर आजपर्यंत इतके दिवस रिक्षा बंद ठेवण्याची वेळ आली नव्हती. या संकटकाळात शासनाने रिक्षाचालकांसाठी कुठल्याही प्रकारची मदत केलेली नाही. रिक्षा चालक व मालक शासनाला वाहन कर, इन्शुरन्स, पासिंग व इतर कर तसेच डिझेल व पेट्रोल खरेदीच्या माध्यमातून देखील कर भरत असतो. वर्षाला सर्व मिळून एक रिक्षा चालक 30 हजार रुपये सरकारला महसूल भरत आहे. पण सरकार रिक्षाचालक व मालक संकटात सापडले असताना त्यांना मदत करण्याबाबत विचार करायला तयार नाही. 

रिक्षाचालक रोज कमवून खाणारा घटक आहे. महाराष्ट्रामध्ये 25 लाख ऑटोरिक्षा परवानाधारक आहे. चालक-मालक मिळून 50 लाख इतकी संख्या आहे. केरळ, दिल्ली, कर्नाटकच्या राज्य सरकारने 10 हजार रुपयाची आर्थिक मदत रिक्षा चालक व मालक यांना दिलेली असून, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने जास्तीत जास्त मदत रिक्षा चालक व मालक यांना देण्याची गरज असल्याची भूमिका संघटनेतर्फे स्पष्ट करण्यात आली आहे.