पाऊस गेला तोंडचा घास हिरावून, मदतीला रोहित पवार आले धावून

कर्जत: तालुक्यातील अनेक भागात अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांसह रस्ते, शेत, घरे आदींचे नुकसान झाले. काही ओढे क्षमतेपेक्षा जास्त वाहिल्याने अनेक रस्ते वाहून गेले आहेत. काही ठिकाणचे पूलही यामध्ये वाहून गेल्यामुळे गावांचा संपर्क तुटला. तीन दिवसांपूर्वी भरपावसात शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची पाहणी आमदार रोहित पवार यांनी केली होती.

आज त्यांनी तालुक्यातील शिंपोरे, परीटवाडी, बारडगाव, भांबोरे भागातील काही ठिकाणी प्रातिनिधिक स्वरूपात भेटी देत नुकसानीची पाहणी केली. शिंपोरे येथील मुख्य रस्त्याच्या बाजूने जिओ कंपनीची केबल गेल्यामुळे पाण्याच्या दाबामुळे ढिसाळ असलेला हा रस्ता मोठ्या प्रमाणात वाहून गेला.

या वेळी आ. पवारांनी ठेकेदाराला संपर्क साधत रस्ता दुरुस्तीच्या सूचना दिल्या. याच ठिकाणी असलेल्या स्मशानभूमीच्या पडलेल्या भिंतीची व निकृष्ट कामाची पाहणी करीत या कामाची चौकशीच्या सूचना देण्यात आल्या. 

परीटवाडी येथील ओढ्यावरील पूल पुरात वाहून गेल्याने पुलावरील वाहतूक बंद झाली होती. या पुलावर आ. पावरांच्या माध्यमातून भराव करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्या भराव्याच्या कामासही प्रारंभ करण्यात आला आहे.

तालुक्यातील भांबोरे येथील ओढ्याला पूर आल्याने या भरावालगत असलेल्या राजेंद्र गावडे यांची शेती वाहून गेली आहे. या बाबतही तात्काळ पंचनामा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. ऊसतोडणीसाठी दाखल झालेल्या ऊसतोड मजुरांची अतिवृष्टीमुळे खुपच दैना झाली, त्यांना राहण्यासाठी व अन्न शिजवून खाण्यासाठी खूप अडचणी येत होत्या यासाठी आ. पवार यांनी त्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याचे आदेश तहसीलदारांना दिले होते. त्यानंतर प्रत्येक गावातील शाळा, मंदिरे आदींमध्ये त्यांना निवारा देण्यात आला होता.

भांबोरा येथील काही ऊसतोड कामगारांना पोल्ट्री हाऊसवर निवारा देण्यात आला. त्यांना भेट देत त्यांच्या अडचणी आ पवारांनी जाणून घेतल्या.
या वेळी तहसीलदार नानासाहेब आगळे, गट विकासाधिकारी अमोल जाधव,तालुका कृषी अधिकारी दीपक सुपेकर, उपसभापती हेमंत मोरे, बारामती ऍग्रोचे उपाध्यक्ष सुभाष गुळवे तसेच अनेक मान्यवर व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

नुकसानीची पाहणी करताना आमदार रोहित पवारांच्या ताफ्यात सर्वच विभागाचे अधिकारी सहभागी आहेत. ज्या विभागाशी संबंधित अडचण असेल ती तात्काळ त्या संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून मार्गी लावण्यात येत आहे. त्यामुळे बघतो, करतो! अशा आश्वासनांना पर्यायच उपलब्ध राहत नाही. त्यामुळे नुकसानग्रस्तांना मोठा आधार मिळत आहे. 

संपादन - अशोक निंबाळकर