पारनेरच्या पुनर्वसित बांधवाना प्रशासनाने न्याय दयावा

अनिल चौधरी
Saturday, 3 October 2020

तालुका प्रशासनाने पुनर्वसन झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी शिवबा संघटना व प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने करण्यात आली असून या मागणीचे निवेदन प्रशासनाला देण्यात आले आहे.

निघोज (नगर) : राज्य शासनाच्या पाटबंधारे प्रकल्पामुळे पारनेर तालुक्यातील पुनर्वसन करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या कागदपत्राची शासनाच्या नियमानुसार पुर्तता करावी. तसेच तालुका प्रशासनाने या बाधित पुनर्वसन झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी शिवबा संघटना व प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने करण्यात आली असून या मागणीचे निवेदन प्रशासनाला देण्यात आले आहे.

पारनेर तालुक्यात जे विस्थापित झालेले बाधित व्यक्तीची पुनर्वसन अधिनियम 1976, 1986 व 1999 नुसार पात्रता तपासून राहण्याच्या उद्देशाने जमिनीचे वाटप करण्यात आले होते. त्या जमिनीवर कोणताही भोगवटा असला तरीही तो भोगवटा वर्ग 1 करण्यासाठी शासनाने सांगितले होते. तसे आदेश शासन निर्णय काढला. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाले असल्याचे दिसते.

पाटबंधारे प्रकल्पामुळे बाधित शेतकरी पारनेर तालुक्यात निघोज, कोहकडी, म्हसे, चोंभुत, रेनवडी अशा अनेक गावात आहे. त्यांच्याकडून या संदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर सबंधित प्रकरणासंदर्भात नायब तहसीलदार रोहकले यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. तसेच तातडीने सर्व बाधित गावातील तलाठी व मंडला अधिकारी यांना आदेश देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मात्र जोपर्यंत सदर प्रश्न मार्गी लागत नाही. तोपर्यंत शिवबा संघटना/ प्रहार जनशक्ती पक्ष या सर्व बाधितांच्या पाठीशी खंबीर उभा राहणार असल्याचे अनिल शेटे व उपसरपंच उमेश सोनवणे यांनी सांगितले. वेळप्रसंगी आंदोलनही करु, असा इशारा दिला.

यावेळी शिवबा संघटना अध्यक्ष अनिल शेटे, माजी उपसरपंच उमेश भाऊ सोनवणे, राहुल शेटे, हरीश मदगे व सहकारी उपस्थित होते.

संपादन - सुस्मिता वडतिले 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The Shivba organization demanded that the administration give justice to Parners rehabilitated bandhav