esakal | मजुरांच्या खिशावरही "त्यां'ची नजर 
sakal

बोलून बातमी शोधा

paraprantiya majur

परप्रांतीयांसाठी मोफत दिलेल्या बसमध्ये बसण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी 500 ते एक हजार रुपये लाच मागत असल्याचा प्रकार सुरू आहे.

मजुरांच्या खिशावरही "त्यां'ची नजर 

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

नगर : लॉकडाउनमुळे रोजगार गमावलेले परप्रांतीय मजूर फाटका संसार पाठीवर घेऊन सहकुटुंब पायीच परतीच्या प्रवासाला निघाले आहेत. अशा या गरिबांच्या खिशात असलेल्या थोड्याफार पैशावरही डल्ला मारण्याचा प्रकार सध्या सुरू आहे. परप्रांतीयांसाठी मोफत दिलेल्या बसमध्ये बसण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी 500 ते एक हजार रुपये लाच मागत असल्याचा प्रकार सुरू आहे. 

देशात लॉकडाउन झाल्यामुळे हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली. प्रामुख्याने मुंबई, ठाणे व पुणे जिल्ह्यात हे मजूर छोटी-मोठी कामे करीत होते. लॉकडाउन वाढल्याने त्यांची उपासमार होऊ लागली. मुंबई, ठाणे व पुण्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढू लागली. त्यामुळे जिवाच्या भीतीने हे मजूर फाटका संसार पाठीवर घेऊन सहकुटुंब पायीच त्यांच्या गावी निघाले आहेत.

विशेषत: नगर-कल्याण, नगर-पुणे रस्त्यांवर मजुरांचे जथ्थे दिसून येतात. त्यांना केडगाव येथील बाह्यवळण रस्त्याजवळ उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय व जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी-कर्मचारी अडवितात. या पायी जाणाऱ्या प्रवाशांच्या जिवाला धोका होऊ नये, यासाठी एसटी महामंडळाच्या बसने मोफत छत्तीसगड अथवा मध्य प्रदेशाच्या सीमेवर नेऊन सोडण्यात येत आहे. या बस तारकपूर बसस्थानकातून सुटतात. 

छत्तीसगड, झारखंड, ओरिसा, पश्‍चिम बंगालमधील मजुरांना छत्तीसगड सीमेजवळ; तर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार येथील मजुरांना मध्य प्रदेश सीमेवर सोडण्यात येते. मात्र, जिल्हा प्रशासनातील काही अधिकारी या मजुरांना बसमध्ये बसविण्यासाठी पैसे घेत आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत केलेल्या चांगल्या कामाला काळिमा फासण्याचे काम जिल्हा प्रशासनातीलच काही अधिकारी-कर्मचारी करीत असल्याचे दिसते. 


परप्रांतीय मजुरांसाठी मोफत बससेवा सुरू केली आहे. कोणीही बससाठी पैसे देऊ नयेत. कोणी पैसे मागत असल्यास उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) अथवा जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार करावी. संबंधितांवर तत्काळ कारवाई करण्यात येईल. 
- दीपक पाटील, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नगर