शेजारच्या तालुक्यात विकासाचा गुणाकार, श्रीगोंद्यात वजाबाकी

संजय आ. काटे
Monday, 28 September 2020

तालुक्‍यासाठी संघर्ष करताना ही मंडळी एकत्र येत नाहीत. त्यातच कोणा एकात प्रश्नांचा निपटारा करण्याची धमक न राहिल्याने, शेजारच्या तालुक्‍यांमध्ये कामांचा धडाका सुरू असताना श्रीगोंद्यात मात्र वजाबाकी दिसते. 

श्रीगोंदे : निवडणुकांमध्ये दिलेली आश्‍वासने हवेत विरली असून, तालुक्‍यात सरकारी प्रकल्प येण्याचे सोडाच; आहे तेच कमी होत असल्याचे वास्तव आहे. विरोधी आमदारांचा तालुका म्हणून सहा वर्षे झाली. प्रश्न मिटत नसून वाढत आहेत.

यात स्थानिक नेत्यांचा दोष जास्त आहे. तालुक्‍यासाठी संघर्ष करताना ही मंडळी एकत्र येत नाहीत. त्यातच कोणा एकात प्रश्नांचा निपटारा करण्याची धमक न राहिल्याने, शेजारच्या तालुक्‍यांमध्ये कामांचा धडाका सुरू असताना श्रीगोंद्यात मात्र वजाबाकी दिसते. 

लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांत नेत्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती कधी होणार, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. साकळाई पाणी योजना मार्गी लावली जाईल, अशी आश्वासने भाजपचे नेते देत होते. प्रत्यक्षात त्याचे काय झाले, याची थांगपत्ता लागत नाही. आता तर साकळाईसाठी शेजारचे आमदार रोहित पवार यांना साकडे घालण्याची वेळ आली आहे.

कृषी महाविद्यालयाचे सर्वेक्षण श्रीगोंद्यात झाले व येथेच ते महाविद्यालय कसे योग्य आहे, हेही सगळ्यांना पटले. प्रत्यक्षात मात्र कृषी महाविद्यालय जामखेड तालुक्‍यातील हळगाव येथे झाले. तत्कालीन पालकमंत्री राम शिंदे यांनी महाविद्यालय पळविल्याचा आरोप करून स्थानिक नेत्यांनी राजकारण केले. मात्र, त्यांनी त्यांची सत्ता वापरली आणि कृषी महाविद्यालय नेले. त्या वेळचे आमदार व इतर नेत्यांनी याप्रश्नी मिठाची गुळणी धरली. 

आता कुकडी विभागीय कार्यालयाचा विषय पुढे येत आहे. कर्जतकरांनी त्यांच्या हिताचा निर्णय घेत त्यांचा भाग श्रीगोंद्याच्या विभागीय कार्यालयातून काढला. परिणामी, श्रीगोंद्याचे विभागीय कार्यालय केवळ तालुक्‍यापुरतेच राहिले. अर्थात, हे विभागीय नावाला आणि उपविभागीय कामाला, अशी अवस्था राहील. यात कोणी हिताचा निर्णय झाल्याचे म्हटले, तरी कर्जतच्या पाण्यावरचे तालुक्‍यातील कार्यालयाचे नियंत्रण गेले, हे वास्तव कसे नाकारता येईल? 

वर्षानुवर्षांचा माळढोकचा प्रश्न निकाली निघाला. त्यापूर्वी तालुक्‍यात औद्योगिक वसाहतीच्या घोषणा झाल्या; मात्र माळढोकमुळे ते होत नसल्याची सारवासारव नेते करीत राहिले. आता या प्रश्नावर कोणी बोलत नाही. शेजारी औद्योगिक वसाहतीला तत्त्वतः मान्यताही आली.

तालुक्‍यातील नेत्यांना हे कसे पचनी पडते, याची चर्चा तरुणांमध्ये आहे. शेजारच्या पारनेर व कर्जत-जामखेड मतदारसंघांत तेथील लोकप्रतिनिधी कामांचा डोंगर उभा करीत असताना श्रीगोंद्यात मात्र वजाबाकी होत असल्याचे चित्र आहे. 

संपादन - अशोक निंबाळकर


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: There is no development work in Shrigonda