‘इस्त्रो’ सहलीच्या निधीवर गंडातर; विद्यार्थ्यांची निवड प्रक्रियाही थंडावली थंड, खंड पडण्याची शक्‍यता 

अहमदनगर : कोरोनामुळे यंदाच्या वर्षी अद्यापही शाळा सुरू झाल्या नाहीत. त्यामुळे सहलीचा निधीही इतरत्र विकास कामांसाठी वळविण्यात आला आहे. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी इस्त्रो सहलीत खंड पडण्याची शक्‍यता व्यक्त होत आहे.

जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील मुलांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन व संधोधन वृत्ती वाढीस लागावी, यासाठी वैज्ञानिक सहलीचे आयोजन केले जाते.

यामध्ये पाचवी ते आठवीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची निवड होते. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्‍यातून तीन विद्यार्थ्यांची निवड करून या विद्यार्थ्यांना इस्त्रो येथे सहलीसाठी नेले जाते. यासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतल्यानंतर मुलाखतीनंतर प्रत्येक तालुक्‍यातील तीन विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. गेल्या तीन वर्षात इस्त्रोच्या सहलीला जिल्ह्यातील 124 विद्यार्थी व 24 अधिकारी जाऊन आलेले आहेत. 

चौथ्या वर्षातील सहलीसाठी 42 विद्यार्थी व आठ अधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली होती. या सहलीला जाण्यासाठी टेंडर प्रक्रियाही राबविण्यात आली होती. परंतु, कोरोनाचा संसर्ग वाढल्यामुळे ही सहल रद्द करून आगामी शैक्षणिक वर्षात सहल नेण्याचे नियोजन करण्यात आले. मात्र, कोरोनाचा संसर्ग कमी न झाल्याने अद्यापही पहिली ते आठवीपर्यंतचे वर्ग सुरू झाले नाही.

त्यामुळे इस्त्रो सहलीसाठी करण्यात आलेली 15 लाखांची सेसमधील तरतूद इतरत्र वळविण्यात आली आहे. यंदाच्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात फक्त एक हजाराचा निधी इस्त्रो सहली तरतूद असल्याचे दिसून येते. यंदाच्या वर्षी शाळा सुरू झालेल्या नसल्या तरी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेऊन निवड प्रक्रियाची अंमलबजावणी करणे गरजेचे असतानाही प्रशासनाकडून कुठलीच हालचाल नाही. त्यामुळे इस्त्रोच्या सहलीत खंड पडण्याची शक्‍यता आहे. 

कोरोनामुळे मागील वर्षी इस्त्रोची सहल रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे इस्त्रो सहलीचा निधी तात्पुरता इतरत्र वळविण्यात आला आहे. कोरोनाचा कहर कमी झाल्यानंतर इस्त्रो सहलीचे नियोजन करण्यात येणार असून त्यासाठी निधीही उपलब्ध करण्यात येईल, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष प्रताप शेळके यांनी सांगितले. 

  
इस्त्रो सहलीत कुठल्याही प्रकारचा खंड पडू दिला जाणार नाही. सहलीचा निधी इतरत्र वळविला तरी तो पुन्हा वळवून कोरोना प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर सहलीचे नियोजन करण्यात येईल. यंदाच्या वर्षीची सहलीसाठी प्रक्रिया प्रशासनाने राबविणे गरजेचे आहे. 
- राजेश परजणे, सदस्य, शिक्षण समिती जिल्हा परिषद 

संपादन : अशोक मुरुमकर