Maratha Reservation : "घटना दुरुस्ती करा.." मराठ्यांना शाश्‍वत आरक्षणासाठी आमदार तनपुरे यांची मोठी मागणी

राहुरी : ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला शाश्‍वत आरक्षण मिळावे. त्यासाठी केंद्र सरकारने पुन्हा घटना दुरुस्ती करून सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गाचे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर देण्याची तरतूद करावी, असे मत आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले.

गुरुवारी (ता. १५) रात्री सव्वा अकरा वाजता मराठा आरक्षणाला पाठिंबा देताना आमदार तनपुरे बोलत होते. ते म्हणाले, मराठा समाज इतक्या तीव्रतेने आरक्षण मागत आहे. त्यावर सखोल चर्चेची गरज आहे. समाजातील विद्यार्थी अतिशय मेहनतीने अभ्यास करून चांगले गुण मिळवतात.

मात्र, प्रवेशापासून मुकतात अथवा त्यांना अधिक फी भरावी लागते. त्यावेळी विद्यार्थ्यांमध्ये निराशा पसरते. उद्विग्नता येते. मराठा समाज बहुतांशी शेती करतो. संकटांनी घेरलेल्या शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट आहे. महागाई वाढते आहे.

शेतमालाला भाव नाही. केंद्राच्या आयात-निर्यात धोरणांमधील बदलांमुळे शेतकरी पिचला आहे. शेतीसाठी दिवसा वीज नाही. उत्पन्न प्रचंड घटले आहे. सुशिक्षित तरुणांना नोकरी नाही. त्यामुळे तरुणांचे लग्न होत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.

या भावनांचा आता कडेलोट व्हायला लागला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे. ही सर्वांचीच भावना आहे. गायकवाड आयोगाच्या शिफारसीनंतर २०१८ साली आरक्षणाचा कायदा पारित झाला.

परंतु त्याच्या एक महिना आधीच केंद्राने केलेल्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्याला तसा कायदा करण्याचा अधिकार राहिला नव्हता. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द करताना हा मुद्दा उपस्थित केला होता. परंतु आज तशी परिस्थिती नाही.

केंद्राने केलेल्या १०५ व्या घटना दुरुस्तीनंतर आता उशिरा का होईना, राज्याला पुन्हा अधिकार मिळाले आहेत. आरक्षण हा अपवाद आहे. अपवाद नियमापेक्षा जास्त असू शकत नाही. हे सुप्रीम कोर्टाने वारंवार सांगितले आहे.

त्यामुळे संविधानानुसार ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा दुसरा मुद्दा होता. ज्यामुळे मराठा आरक्षण टिकले नाही. आरक्षण चिरकाल टिकण्यासाठी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणारी घटनादुरुस्ती होणे गरजेचे आहे.

‘शाश्‍वत आरक्षण द्या’

केंद्राने १०३ वी घटना दुरुस्ती करून ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण EWS च्या स्वरूपात यापूर्वी दिलेले आहे. केंद्राने पुन्हा घटना दुरुस्ती करून सामाजिक, शैक्षणिक मागासवर्गाचे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर देता येण्याची तरतूद करावी. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला शाश्वत आरक्षण देण्याचा हाच मार्ग आहे, असेही आमदार तनपुरे यांनी सांगितले.