नेवाशात सुतगिरणीही आली बरं का, रोजगारही मिळेल अन कापसाला भावही

नेवासे : नेवासे तालुक्यासाठी मुळा सहकारी सुतगिरणीच्या प्रस्तावाला राज्याच्या वस्त्रोद्योग विभागाने मान्यता दिली आहे. उसापाठोपाठ कापसाचे आगार असलेल्या नेवासे तालुक्यात मुळा सहकारी सुतगिरणीच्या माध्यमातून कापूस पिकावर आधारीत कृषी प्रक्रिया उद्योग सुरु करण्याच्या प्रक्रियेला चालना मिळणार आहे. 

सरकारकडून मंजुरी मिळाल्याची माहिती राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी दिली. गडाख म्हणाले, "राज्य शासनाच्या वस्त्रोद्योग धोरणानुसार कापुस उत्पादक जिल्ह्यामध्ये ज्या तालुक्यात सुतगिरणीला परवानगी द्यायची त्या तालुक्यात वर्षाला किमान 9 हजार 600 टन कापसाचे उत्पादन आवश्यक असते.

नेवासे तालुक्यात दरवर्षी 17 हजार ते 21 हजार हेक्टरवर कापसाची लागवड होत आहे. 12 हजार ते 22 हजार टनापर्यंत कापसाचे उत्पादन होत असते. या बाबत राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करुन 15 दिवसापूर्वी नेवासे तालुक्याचा समावेश कापुस उत्पादक तालुक्याच्या यादीत करुन घेतला आहे. आता सूतगिरणीच्या प्रस्तावालाही वस्त्रोद्योग विभागाची मान्यता मिळाली आहे.

नागपूर येथील महाराष्ट्र राज्याच्या वस्त्रोद्योग आयुक्त श्रीमती माधवी खोडे-चावरे यांनी मुळा सहकारी सुतगिरणी या नवीन संस्थेला अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँकेत संस्थेचे खाते उघडण्यास परवानगी दिली आहे. सभासदांकडून भाग भांडवल गोळा करण्याच्या प्रक्रियेला आता वेग येणार असल्याचे मंत्री गडाख यांनी सांगितले.     

नेवासे तालुक्यात दरवर्षी ऊसाच्या बरोबरीने किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रावर कपाशीची लागवड होते. दरवर्षी 50 ते 60 कोटीची ऊलाढाल होत असते. ऊस पिकावर प्रक्रिया करुन साखर निर्मिती करणारे कारखाने तालुक्यात सुरु झाले, पण आता सुतगिरणीच्या माध्यमातून आणखी एक कृषी प्रक्रिया उद्योग सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे तालुक्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचा योग्य मोबदला मिळू शकेल. कारण वस्त्रोद्योगात सूतनिर्मिती, कापडनिर्मिती, कापड प्रक्रिया, रेडीमेड गारमेंट व होजिअरी इत्यादी अनेक उद्योगांचा समावेश असतो. 

कापसावर प्रक्रिया करुन वेगवेगळ्या प्रकारचे कापड निर्मितीसाठी लागणाऱ्या सुताची निर्मिती नियोजित सुतगिरणीमध्ये होणार असुन हा प्रकल्प नेवासे तालुक्यातील वस्त्रोद्योगाची नांदी ठरणार आहे. तालुक्यातील कापुस उत्पादक शेतकरी व विविध संस्थांना या प्रकल्पाचे सभासद होता येणार आहे. भाग भांडवलाच्या निकषात बसल्यानंतर राज्य शासनाकडूनसुद्धा शासकीय भाग भांडवलाच्या माध्यमातूनही अर्थसहाय्य मिळणार असल्याचे मंत्री गडाख यांनी सांगितले.

सुतगिरणीची क्षमता 25200 चात्यांची आहे. प्रकल्प सुरु झाल्यावर तालुक्यातील तरुणांनाही रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल. मुळा कारखान्याच्या माध्यमातून गेल्या 40 वर्षात तालुक्यात जे आर्थिक परीवर्तन झाले. त्यात नियोजित सुतगिरणीच्या प्रकल्पाने आणखी भर पडेल अशी अपेक्षाही गडाख यांनी व्यक्त करुन जास्तीत जास्त शेतकरी व संस्थांनी या प्रकल्पासाठी आपला आर्थिक सहभाग द्यावा, असेही आवाहन मंत्री गडाख यांनी केले.

संपादन - अशोक निंबाळकर