Akola : जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत योजना २१४ कोटींची; खर्च ३४ कोटी

अकोला : जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात विविध प्रकारची विकास कामे करण्यासाठी शासनाने २१४ कोटीचे बजेट मंजूर केले आहे. त्यापैकी ५० कोटी १० लाखांच्या निधीचे वाटप शासकीय यंत्रणांना करण्यात आले असून आतापर्यंत ३३ कोटी ६० लाखांचा निधी विकास कामांवर खर्च झाला आहे.

तर उर्वरीत १८० कोटी रुपयांचा निधी अद्याप अखर्चित आहे. आर्थिक वर्ष संपायला जेमतेम ४१ दिवस शिल्लक असल्याने वेळेत निधी खर्चाचे आव्हान जिल्हा नियोजन विभागासह विविध शासकीय विभागांसमोर उभे आहे.

राज्य शासनाकडून विविध विकास कामांसह उपक्रमांसाठी जिल्हा नियोजन समितीला निधी मंजूर करण्यात येताे. या निधीच्या वितरणाचे नियाेजन पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियाेजन समितीकडून (डीपीसी) करण्यात येते.

दरम्यान जून महिन्यात महाविकास आघाडी सरकार काेसळले आणि शिवसेनेतील एकनाथ शिंदे यांचा माेठा गट व भाजपने एकत्र येत सत्ता स्थापन केली. त्यामुळे नवीन सरकारने महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळातील कामांना स्थगिती दिली होती. त्यात डीपीसीतून करण्यात आलेल्या विकास कामांचा सुद्धा समावेश होता.

स्थगिती देण्यात आलेली कामे पुढे सुरू ठेवायची की नाहीत किंवा कसे, याबाबतचा निर्णय नवनियुक्त पालकमंत्र्यांच्या सहमतीने घ्यावा, अशा आशयाचे पत्र शासनाच्या नियाेजन विभागाने जारी केले होते. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीमार्फत करण्यात येणारी जिल्ह्यातील विकास कामे जवळपास तीन महिने बंद होती. त्यानंतर जवळपास एक महिना ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता लागली आणि पुन्हा विकास कामांना ब्रेक लागला.

ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर पंधरा दिवसाचा अंतराने अमरावती पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक लागली व जिल्ह्यातील विकास कामे पुन्हा एकदा ठप्प झाली. दरम्यान आता आचारसंहितेचा अडथळा नसला तरी वेळेत निधी खर्चाचे आव्हान मात्र शासकीय यंत्रणेसमोर उभे ठाकले आहे.

असा आहे आतापर्यंत खर्च झालेला निधी

डीपीसीसाठी मंजूर निधी : २१४ कोटी

वितरीत निधी - ५०.१० कोटी

झालेला खर्च - ३३.६० कोटी

खर्चाची टक्केवारी - १६ टक्के

यंत्रणांची उडणार तारांबळ

आर्थिक वर्ष संपायला दोन महिन्यापेक्षाही कमी कालावधी बाकी आहे. त्यामुळे या अल्प वेळेत विकास कामांचे नियोजन करणे, विकास कामांना प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करणे आणि त्यानंतर वेळेत निधी यंत्रणांना वळती करणे व खर्च करण्याचे आव्हान शासकीय यंत्रणेसमोर राहणार आहे. त्यामुळे सर्व कामे वेळेत करण्यासाठी यंत्रणांची तारांबळ उडणार हे निश्चित.