महावितरणकडून ग्राहकांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न; आर्थिक संकटात तीन महिन्यांचे देयक

सकाळ वृत्तसेेवा
Tuesday, 23 June 2020

कोरोना विषाणूच्या पार्श्‍वभूमीवर करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे नागरिक आर्थिक संकटात आहे. अशात महावितरणकडून तीन महिन्याचे देयक एकदम पाठवून नागरिकांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हे प्रकार थांबवून राज्य सरकारने तीन महिन्याचे वीज बिल माफ करावे, अशी मागणी भाजपचे ज्येष्ठ आमदार गोवर्धन शर्मा यांनी केले आहे.

अकोला :  कोरोना विषाणूच्या पार्श्‍वभूमीवर करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे नागरिक आर्थिक संकटात आहे. अशात महावितरणकडून तीन महिन्याचे देयक एकदम पाठवून नागरिकांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हे प्रकार थांबवून राज्य सरकारने तीन महिन्याचे वीज बिल माफ करावे, अशी मागणी भाजपचे ज्येष्ठ आमदार गोवर्धन शर्मा यांनी केले आहे.

महाविकास आघाडीने तीन महिन्यात आर्थिक संकटात सापडलेल्या नागरिकांना तीन महिन्याचे वीज देयक एकाच वेळी पाठवून आणखी संकटात टाकले आहे. सरकारच्या कृतीचा निषेध भाजपचे ज्येष्ठ आमदार गोवर्धन शर्मा यांनी केला आहे. लॉकडाउन काळातील वीज बिल माफ करण्याऐवजी सरासरी बिल पाठविल्यानंतर अचूक बिलाच्या नावावर अनेक ग्राहकांना तिप्पट बिल पाठविण्यात आले आहे.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

नागरिकांच्या तक्रारी नंतर बिल दुरुस्तीसाठी कोवीड-१९ च्या काळामध्ये गर्दी करू नये, असे निर्देश आरोग्य विभागाचे व केंद्र सरकारचे असताना वीज बिल दुरुस्तीसाठी वीज वितरण कार्यालयात नागरिकांना वीज वितरण कंपनीच्या चुकीमुळेतच गर्दी करावी लागत आहे. रोजगार, कामधंदे सोडून कोरोनाची लागणार होणार नाही याची दक्षता घेता तासंतास ताटकळत उभे राहावे लागत आहे. अनेक गाऱ्हाकांनी लॉकडाउन काळात वीज मीटरचे फोटो काढून कंपनीकडे पाठविले होते; परंतु मनुष्यबळाच्या नावावर नागरिकांना वेठीस धरण्याचा प्रकार महाविकास आघाडी करीत आहे.

एकीकडे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत १०० युनिट वीज माफीची वल्गना करतात तर दुसरीकडे नागरिकांना त्रास देऊन हजारो रुपयाचे बिल पाठविण्याचा प्रताप करीत आहेत. या संदर्भात अकोला जिल्हा भाजप अध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर व महानगर अध्यक्ष विजय अग्रवाल यांचेकडे मोठ्या प्रमाणात नागरिकांनी तक्रारी केल्या आहेत. वीज कंपनीने आपली दुरुस्ती त्वरित करून ग्राहकांचे बिले कमी करून तसेच राज्य सरकारने ४ महिन्यांचे वीज बिल माफ करावे, अन्यथा वीज ग्राहकांच्या प्रश्नावर जनांदोलन उभे राहल्यास याला सरकार व कंपनी जबाबदार राहील, असा इशारा आ. शर्मा यांनी दिला आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: akola MSEDCL tries to woo customers; Three months payment in financial crisis