शासनाकडून पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांची फसवणूक

अकोला,  : आधी आदेश काढला... आशा दाखविली.. मात्र भरती प्रक्रियाच राबविली नाही...आदेश काढून आशेवर ठेवत शासनाने पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांची फसवणूक केली. त्यामुळे पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी संघटना आता तीव्र आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे.

पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकाऱ्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे यांची भेट घेवून त्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या नावे निवेदन दिले. गेले अनेक वर्षांपासून पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी संघटना ही कंत्राटी असो की शासकीय असो आम्हाला नोकरी मिळाली पाहिजे याकरिता आंदोलने करीत आहे.

हेही वाचा - - अरे बापरे!  प्राचार्यांनीच केली प्राध्यापिकेला शरीरसुखाची मागणी

शासनाने आदेश काढला; पण अंमलबजावणी केली जात नाही. शासनाने सर्व अधिकार हे देखील जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत. कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास यांनी याद्या तयार करून जिल्ह्यातील सर्व विभागांना पाठविलेले आहे.

पण एकाही विभागाने भरती प्रक्रिया सुरू केली नाही. त्यामुळे शासन आदेश काढून फायदा काय, असा प्रश्न पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना पडला आहे. ही मोठी फसवणूक व धोका आहे आणि म्हणून आता संयमाची मर्यादा संपली आहे. कोरोना आजाराचे कारण सांगून शासनाने आंदोलन करू नका, तुमचे काम करतो म्हणून वित्त विभागाने परिपत्रक काढले. पण अजुनही एकाही विभागाची भरती प्रक्रिया सुरू झाली नाही.

हेही वाचा - राजकीय पक्षांचे वर्चस्व सिद्ध होणार की शिक्षकांच्या संघटनांचे बळ !

म्हणून आता जिल्ह्यात पदभरती लांबणीवर न टाकता येत्या ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत करावी अन्यथा नवीन वर्षाच्या एक तारखेपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर संघटना बेमुदत धरणे आंदोलन, उपोषण करेल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. निवेदन सादर करताना संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेश सचिव डी.आर. गवई, कायदेविषयक सल्लागार ॲड. राजेंद्र ढेपे, विभागीय अध्यक्ष राजेश पोहरे, जिल्हा उपाध्यक्ष विलास शिंदे, महिला प्रमुख रेखा मनवर, सुनील सदाशिव, अनिल उगले, प्रभाकर कांबळे व सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते.

(संपादन - विवेक मेतकर)