ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी नामांकन अर्ज स्वीकारण्यास आजपासून सुरुवात झाली. त्यासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना उमेदवारांमध्ये गोंधळाची स्थिती असल्याने नाहक ससेहोलपट होत आहे.
बाळापूर, (जि.अकोला) : ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी नामांकन अर्ज स्वीकारण्यास आजपासून सुरुवात झाली. त्यासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना उमेदवारांमध्ये गोंधळाची स्थिती असल्याने नाहक ससेहोलपट होत आहे.
विशेष म्हणजे, निवडणूक आयोगाने बँकेचे नवीन खातेबूक मागितले असल्याने उमेदवारांना नवीन खाते उघडण्यासाठी बँकेच्या चकरा माराव्या लागत आहेत.
ग्रामपंचायतीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर इच्छुकांना निवडणुकीचे डोहाळे लागले आहेत. त्यासाठी इच्छुकांची गर्दी होत आहे. बुधवारी नामांकन अर्ज दाखल करण्याचा पहिला दिवस आहे.
मात्र कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्याने केवळ एकच नामांकन अर्ज दाखल झाला आहे. शासनाने लावून दिलेल्या कागदपत्रांच्या जाचक अटीमुळे इच्छुक उमेदवार हतबल झाले आहेत. हे प्रत्यक्षात निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून दिसून येते.
ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२० नामनिर्देशन पत्रासोबत दाखल करावयाच्या कागदपत्रकांसोबत नवीन खाते उघडल्याबाबतचे बॅक खातेपुस्तिकेची स्वंयसाक्षंकीत प्रत मागीतल्याने इच्छुक असलेल्या उमेदवारांची ससेहोलपट होत आहे.
बँकांकडून नवीन खाते घ्यायचे झाले तर लागणाऱ्या कागदपत्राची जुळवाजुळव करताना इच्छुक उमेदवारांची दमझाक होत आहे. अद्ययावत केलेले आधारकार्ड, पॅन कार्ड व खाते उघडताना दोन ते पाच हजार रुपये इत्यादींची मागणी बँकाकडून केली जात असल्याने उमेदवार हतबल झाले आहेत.
बँक खात उघडण्यासाठी फरफट
नवीन खाते उघडण्यासाठी लागणाऱ्या या कागदपत्राची जुळवाजुळव करताना शेतकऱ्यांची दमझाक होत आहे. नवीन पासबुक काढायचे झाले तर प्रथम ऑनलाईन अर्ज भरावा लागतो. त्यानंतर बँकेत जावून आधार कार्ड, पॅनकार्ड देवून दोन ते पाच हजार रुपयांचा भरणा केल्यानंतर बँकेने ठरवून दिलेल्या मुदतीत पासबुक देण्यात येते. याहीपेक्षा त्रासदायक ठरु पाहत आहे पॅनकार्ड मिळवणे. अशा परिस्थितीत कुणाकडे दाद मागावी बँकाच्या या अशा धोरणामुळे इच्छुक उमेदवार वैतागले आहेत.
नामांकन अर्ज दाखल करताना नवीन बँकखाते उघडणे अनिवार्य आहे. मात्र सर्वांना पॅनकार्ड आवश्यक नसून इच्छुक उमेदवारांचा त्रास थांबवण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व बँकांना ताबडतोब नवीन खाते उघडून देण्याचे आदेश देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे कोणीही निवडणूक लढविण्या पासून वंचित राहणार नाही.
-जितेंद्र पापळकर, जिल्हाधिकारी, अकोला
(संपादन - विवेक मेतकर)
