वा रे योजना! आश्वासन दिले अकराचे, दिल्या फक्त अकरा, शासनाच्या योजनांचा झाला बट्ट्याबोळ

बार्शीटाकळी (जि.अकोला)  : पंचायत समितीच्या पशू संवर्धन विभागामार्फत विषेश घटक योजनेचा बट्याबोळ झाला आहे. मागासवर्गीय लाभार्थ्यांसाठी असलेल्या या योजनेतून शेळी गट हा १० शेळ्या व एक बोकूड अशा ११ शेळ्या देणे आवश्यक आहे. मात्र प्रत्यक्षात लाभार्थीना फक्त ६ शेळ्या प्रती गट वाटप करण्यात येत आहे.

जिल्हा परीषदेमार्फत पंचायत समितीच्या माध्यमातून पशू संवर्धन विभागाच्या विषेश घटक योजणे अंतर्गत शेळ्या व म्हशी अनुदानावर दहा वर्षांत लाखोंचा निधी वाटप करण्यात आला. मात्र, ना दूध वाढले, ना लाभार्थीं आर्थिक स्थिती सुधारली. त्यातच आता लाभार्थ्यांना पूर्ण लाभही दिला जात नसल्याने बार्शीटाकळीमध्ये या योजनेचा पूर्ण बट्याबोळ होताना दिसत आहे.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

विषेश घटक योजणे अंतर्गत अनुसूचित जातीकरिता ७५ टक्के अनुदानावर प्रती शेळी गटाची ४७ हजार ८४५ रूपये किमंत आहे. त्यापैकी ३३ हजार ७५० रूपये अनुदान आहे, ११ हजार २५० रुपये लाभार्थी हिस्सा आहे व २ हजार ८४० रुपये विमा भरावयाचा आहे.

लाभार्थ्यांच्या घरापर्यंत पशू पोहचलेच नाही
अहिल्यादेवी होळकर शेळ्या मेंढ्या विकास महामंडळ, पोहरा, जि. अमरावती येथे बुधवार ता. २९ जुलै रोजी १५ शेळी खरेदी समितीने लाभार्थ्यांना घेवून दिल्या. त्यातील १५ शेळ्यांपैकी फक्त ६ शेळीच लाभार्थांच्या घरापर्यंत पोचल्या आहेत. सोमवार, ता. १७ ऑगस्ट रोजी ११ शेळी गट पोहरा येथील शेळी मेंढी महामंडळाकड्रन खरेदी केल्या. त्यापैकी पाच शेळ्या विझोराच्या लाभार्थींच्या आहेत. त्यामधील तीनच शेळी गट लाभार्थीच्या घरी पोहचले.

समितीच्या माध्यमातून खरेदी
शेळी गट लाभार्थींना वितरीत करण्याकरिता जी समीती आहे, त्याचे प्रमुख तालुका पशुधन विकास अधिकारी विस्तार डॉ. रणजित गोळे आहेत. या समितीकडून लाभार्थी राहतो तेथील पशुधन पर्यवेक्षक हा लाभार्थीकडे पशू पोहचला की नाही याची पाहणी करतो की नाही, हे योजना राबविताना बगण्याकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष होत आहे.

विषेश घटक योजना सन २०१० रोजी निर्माण झाली होती, शेळी गट हे किलोने घावे लागते, त्यावेळी ४५ हजार किमतीत वजनाने ११ शेळ्या बसत. आज महामंडळाचेचे भाव वाढले. त्यानुसार आज रोजी मोठी शेळी घेतले तर सहा व लहान घेतले तर सात शेळी त्या पैशात वजनानुसार बसतात.
- डॉ. हरिप्रसाद मिश्रा, जिल्हा पशुधन विकास अधिकारी,
जिल्हा परीषद, अकोला
(संपादन - विवेक मेतकर)