जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये शिकवणारे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेले किंवा अनुसूचित जामातीचा दावा साेडलेले नियमित शिक्षकांना कंत्राटी पद्धतीने अर्थात ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी कार्यरत करण्यासाठीची (अधिसंख्य पदावर वर्ग करणे) पडताळणी पूर्ण झाली आहे.
अकोला : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये शिकवणारे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेले किंवा अनुसूचित जामातीचा दावा साेडलेले नियमित शिक्षकांना कंत्राटी पद्धतीने अर्थात ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी कार्यरत करण्यासाठीची (अधिसंख्य पदावर वर्ग करणे) पडताळणी पूर्ण झाली आहे.
त्यामध्ये जवळपास १७० शिक्षकांचा समावेश आहे. दरम्यान या प्रकरणी प्रशासकीय कारवाई पूर्ण झाल्याने पुढील आठवड्यात याबाबतचा आदेश जारी हाेण्याची शक्यता आहे.
सर्वाेच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर ६ जुलै २०१७ राेजी निर्णय दिला हाेता. त्यानुसार मागास जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत रूजू झालेल्या आणि त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्तांना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही.
त्यामुळे राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २१ डिसेंबर २०१९ राेजी आदेश जारी करीत न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्याअंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या १७० शिक्षकांवर जबाबादारी निश्चित करण्यात आली असून संबंधितांवर लवकरच कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती आहे.
शिक्षक आंदाेलनाच्या तयारीत
अधिसंख्य पदावर वर्ग हाेणारे शिक्षक आंदाेलनाच्या पवित्र्यात असल्याची माहिती आहे. याबाबत काहींनी प्रशासनाकडे परवानगी मागितल्याचेही समजते. त्यामुळे आदेश जारी झाल्यानंतर जि.प. प्रशासन आणि शिक्षकांमधील संघर्ष सुरु हाेणार असल्याचे संकेत प्राप्त झाले आहेत.
(संपादन - विवेक मेतकर)
