कृषी विभागाच्या धोरणालाच लागली कीड 

पी.डी. पाटील
Monday, 31 August 2020

शेतकऱ्यांना शेती उपयोगी संदर्भातील योग्य विषयक माहिती मिळण्यासाठी तालुका कृषी कार्यालयाची निर्मिती केली आहे. परंतु बिजोत्पादनापासून ते पीक पेरणी काढणीपर्यंतच्या शेतकऱ्यांना मार्गदर्शनाचा अभाव जाणवत आसल्याने कृषी विभागाच्या शेती विषयक धोरणालाच कीड लागल्याची चर्चा तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये रंगत आहे.

रिसोड (जि.वाशीम) : तालुक्यातील शेतकऱ्यांना शेती उपयोगी संदर्भातील योग्य विषयक माहिती मिळण्यासाठी तालुका कृषी कार्यालयाची निर्मिती केली आहे. परंतु बिजोत्पादनापासून ते पीक पेरणी काढणीपर्यंतच्या शेतकऱ्यांना मार्गदर्शनाचा अभाव जाणवत आसल्याने कृषी विभागाच्या शेती विषयक धोरणालाच कीड लागल्याची चर्चा तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये रंगत आहे.

शेतातील पेरणीकरिता संकरित बियाणाचा अभाव पडणार याची दक्षता म्हणून शेतातील सोयाबीनच्या बियाण्यांचा वापर करण्याचा दिंडोरा कृषी विभागाने पिटला होता. यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी घरचे सोयाबीन बियाणे पेरणीला महत्त्व दिले. पर्यायाने शेकडो शेतकऱ्यांच्या शेतातील सोयाबीन पेरणी उगवलीच नाही.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

याची कारण मिमांसा कृषी विभागाने करणे आवश्यक असताना हा महत्त्वाचा विषय धुसर ठरला. शेतकऱ्यांनी घरचे बियाणे पेरणीकरिता ठेवताना काही कृषी सहाय्यकांनी या बियाण्याची प्रतवारी योग्य आहे का, याची पाहणी केली होती. याचे उत्तरही सपशेल नाही हे येते! मग कृषी सहाय्यकांनी शेतातील सोयाबीन, मूग, उडीद पिकांवर विविध किडींचा प्रादुर्भाव पडला असताना त्यावर योग्य उपाययोजना करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन मार्गदर्शन का केले नाही?

शेतकऱ्यांनी शेती नेमकी कोणाच्या मार्गदर्शनावर करायची? तालुक्यातील खाजगीतील कृषी संस्थांनी सुध्दा शेतकऱ्यांच्या टाळुवरील लोणी खाण्याचा प्रकार केल्याने शेतकऱ्यांचा वाली कोण? कारण, ज्या खाजगीतील बीज उत्पादक संस्थावर विश्वास ठेवीत शेतकऱ्यांनी सोयाबीन बियाण्यांची खरेदी केली, ते सोयाबीन बियाणे उगवलेच नाही.

परंतु अशा खाजगीतील बीज उत्पादक संस्थांनी काही वशातील शेतकऱ्यांचे बियाणे भरपाई करून देत तोंड बंद केले. परंतु पेरणीला लागलेल्या खतासह खर्चाचे भिजत घोंगडे कायम आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प योजना (पोकरा) अंतर्गत विविध फळबाग योजना राबविण्यात येतात. परंतु मागील अनेक महिण्यांपासून या योजनेचे अनुदान रखडलेले आहे

तर, या योजनांचा ज्यांना लाभ देण्यात आला ते सबंधित कृषी सहाय्यकांच्या हीत संबंधातील निवड केलेले लाभार्थी आहे. एकाच कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे कृषी योजनांचा भडीमार केला जात असल्याने कृषी कार्यालयातील धोरणांलाच कीड लागल्याची चर्चा तालुक्यातील नागरिकामध्ये रंगत आहे. तालुका कृषी कार्यालयाच्या या अफलातून कामाविषयी तालुका कृषी अधिकारी काव्यश्री घोलप यांच्या दुरध्वनीद्वारे संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता, नो रिस्पाॅन्स मिळाला.

शेतातील बहरलेल्या पिकांवर वेगवेगळ्या किडींचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांना गावामध्ये कृषी सहाय्यकांद्वारे मार्गदर्शन मिळणे आवश्यक असताना, या महत्त्वाच्या विषयाचा अभाव दिसून येतो आहे. पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर विपरित परिणाम होतो आहे.
- शिवाजी चोपडे, शेतकरी
(संपादन - विवेक मेतकर)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Akola Washim News Pest was the policy of the Department of Agriculture