अकोला जिल्हा परीषदेच्या सभेची मागणी फेटाळली; दोन सभापतींसह इतर सदस्यांना चपराक

अकोला : जिल्हा परिषदेचे(akola jilha parishad) विषय समिती सभापती सम्राट डोंगरदिवे व स्फूर्ती गावंडे यांच्यासह शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व अपक्षांसह इतर २४ सदस्यांनी जिल्हा परिषदेची विशेष सर्वसाधारण व विषय समिती सभापतींसह इतर पाच सदस्यांनी स्थायी समितीची सभा घेण्याची मागणी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष प्रतीभा भोजने यांच्याकडे केली होती. परंतु स्थायीची सभा नुकतीच पार पडली असून, सभापती निवडीचा(selection of speaker) विषय विभागीय आयुक्तांकडे न्याय प्रविष्ट असल्याने दोन्ही सभा घेण्याची मागणी जि.प. अध्यक्ष भोजने यांनी फेटाळून लावली आहे. सर्वसाधारणसह स्थायी समितीच्या सभेची मागणी फेटाळण्यात आल्यामुळे इतर सदस्यांना चपराक बसली आहे. त्यामुळे या विषयी आता विभागीय आयुक्तांकडे (Divisional Commissioner)याचिका दाखल करण्याची दाट शक्यता आहे.

जिल्हा परिषदेच्या दाेन सभापतिपदाच्या निवडणुकीत वंचितचा पराभव करत विरोधकांनी बाजी मारली हाेती. महिला बाल कल्याण सभापतीच्या निवडणुकीत स्फूर्ती गावंडे तर, विषय समिती सभापतिपदासाठी सम्राट डाेंगरदिवे यांची अविराेध निवड झाली हाेती. दरम्यान निवडणूक प्रक्रियेसाठी पार पडलेल्या विशेष सभेला वंचित समर्थित अपक्ष सदस्या नीता गवई यांनी विभागीय आयुक्तांकडे आव्हान दिले आहे. या प्रकरणी आता विभागीय आयुक्त निकाल देणार आहेत. सदर विषयाच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. असे असले तरी विषय समिती सभापती सम्राट डोंगरदिवे व महिला व बाल कल्याण समितीचे सभापती स्फूर्ती गावंडे यांंच्यासह इतर २४ सदस्यांनी विशेष सर्वसाधारण सभा आणि विषय समिती सभापतींसह इतर पाच सदस्यांनी स्थायी समितीची सभा घेण्याची मागणी केली होती. अध्यक्षांनी सदर मागणी फेटाळली आहे. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेतील वंचित विरूद्ध दोन सभापती, शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व अपक्षांमधील संबंध आणखी ताणले जाण्याची शक्यता आहे.

काय आहे सभा पत्रात?

सर्वसाधारण सभा फेटाळल्याचे पत्र - सभापती सम्राट डोंगरदिवे व इतर जिल्हा परिषद सदस्य यांनी मागणी पत्रात नमूद केलेले विषयावर विभागीय आयुक्त अमरावती यांच्या दालनात लवादाकरीता न्यायप्रविष्ट असल्याने व सदर प्रकरणात आयुक्त यांचा स्थगनादेश असल्याचे विशेष सर्वसाधरण सभेच्या आयोजनाची मागणी फेटाळण्यात येत आहे, असे निर्देश अध्यक्ष यांनी दिले आहेत. त्यामुळे सभेची मागणी फेटाळण्यात येत असल्याचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि) यांनी सभापती डोंगरदिवे यांना कळविले आहे.