ओबीसी कोट्यातूनच आता आरक्षण पर्याय

अकोला ः राजकीयदृष्ट्या अपयशी ठरलेल्या सर्व पक्षांनी मराठा समाजाला खेळवत ठेवले. संवैधानिक किंवा कायदेशीर नाही, असे आरक्षण लागू करून मराठा समाजाच्या भावनांशी खेळण्याचा प्रयत्न राज्यकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे आता कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण म्हणजे ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देणे हा एकमेव पर्याय शिल्लक आहे, अशी भावना अकोला जिल्ह्यातील मराठा समाजाच्या नेत्यांनी व्यक्त केली. Angry reaction in Maratha community after Supreme Court decision on reservation

काय म्हणतात सामाजिक कार्यकर्ते?

मराठा समाजाला आरक्षण नाकारणे म्हणजे शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजावर केलेला अन्याय आहे. शांततेच्या मार्गाने एवढे मोठे मोर्चे काढून केलेली मागणी व संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करून राज्याने पाठविला कायदाच त्यांनी रद्द ठरविला. हा निर्णय अतिशय दुर्दैवी आहे. आता सरसकट मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ठ करून ओबीसीचे आरक्षण वाढविणे हा एकमेव पर्याय समोर दिसत आहे. कायदेशीर लढाई यापुढेही सुरूच ठेवावी लागणार आहे.

- अशोक पटोकार, अध्यक्ष, मराठा सेवा संघ अकोला

मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयात केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप दिसतो आहे. अशा प्रकारच्या हस्तक्षेपातून त्यांना हवे ते निर्णय ते कोर्टाकडून लावून घेत आहेत. मराठ्यांना आरक्षणापासून दूर ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षणाला सुप्रिम कोर्टाने अप्रत्यक्षरित्या मदतच केली. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मात्र, सुप्रिम कोर्ट सुद्धा मराठा आरक्षणाच्या विरोधात जायला लागले आहे. हायकोर्ट, सुप्रिम कोर्ट या स्वायत्त संस्थांवर सुद्धा केंद्र सरकार वर्चस्व मिळवून हुकुमशाहीकडे देशाची वाटचाल सुरू आहे. मराठा समाज यांना माफ करणार नाही.

- कृष्णा अंधारे, जिल्हाध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठा महासंघ, जिल्हा अकोला

मराठा समाजावर हा अन्याय आहे. पूर्वीच्या तसेच वर्तमान राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी योग्य पाठपुरवा केला नाही. सुप्रिम कोर्टाने सुद्धा मराठ्यांना न्याय देण्याची भूमिका दर्शविली नाही. पुढील भूमिकेसाठी राज्य स्तरावर मराठा समाजाच्या वतीने लवकरच निर्णय घेतला जाईल. सरकारने मराठा समाजाची दिशाभूल केली आहे. मराठा समाज संंतापलेला आहे, मात्र आम्ही शांततेच्या मार्गाने लढाई लढू.

- प्रदीप चोरे, मराठा सेवा संघ, अकोला

आजचा न्यायालयाचा निर्णय दुर्दैवी आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाच्या नावावर झुलवत ठेऊन त्यांच्या सोबत आरक्षण तर नाहीच नुस्ता खोडसाळ पणा होत आला आहे. जी गोष्ट टिकणारी नाही संवैधानिक किंवा कायदेशीर नाही ते आरक्षण लागू करून सर्वच पक्षाच्या राज्यकर्त्या मंडळींनी मराठा समाजाला खेळवत ठेवले आहे. मुळात मराठा समाजाला ओबीसी कोठ्यातून सर्वत्र टिकणारे कायदेशीर आरक्षण देने राज्यकर्त्यांची जबाबदारी होती.

-अविनाश पाटील नाकट

मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय देताना ५० टक्के आरक्षणाचे कारण दिले. ही मर्यादा ओलांडणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य नाही. इतरही राज्यात ५० टक्केपेक्षा अधिक आरक्षण आहे. इतर राज्यातील आरक्षणाबाबत निर्णय प्रलंंबित असताना मराठा आरक्षणाबाबतच घाईत आताच निर्णय देण्याची कोणती गरज होती?

- सुनील जानोरकर, क्रांती मोर्चा, जिल्हा समन्वयक, अकोला

ज्याला कुणाचा विरोध नव्हता, असे आरक्षण न्यायालयात टिकायलाच हवे होते. मराठा समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक परिस्थितीचा विचार करता करण्यात आलेल्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात कायम करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक समन्वयात कुठे कमी पडलो, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. निकालानंतर जनभावना तीव्र आहे. योग्य तो निर्णय सर्वानुमते घेवू.

- पंकज जायले, संभाजी ब्रिगेड, विभागीय अध्यक्ष

काय म्हणतात राजकीय नेते?

मराठा आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयात बचाव करण्यात राज्यातील शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्ताधारी आघाडी सरकारला पूर्ण अपयश आले. आघाडी सरकारमुळे मराठा समाजाने शिक्षण व नोकरीतील आरक्षण गमावले आहे. यामुळे मराठा तरूण तरुणींच्या आयुष्यात अंधार निर्माण झाला असून, मराठा समाज महाविकास आघाडी सरकारला माफ करणार नाही.

- आमदार रणधीर सावरकर

इंदिरा साहनी निकालातील असाधारण परिस्थिती या मुद्द्याचा आधार घेऊन देवेंद्र फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवले होते. बत्तीस टक्के समाज मागास ठरतो त्यावेळी असाधारण परिस्थिती म्हणून पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडावी लागते, हे फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयाला यशस्वीरित्या पटवून दिले. परंतु, नेमका हाच असाधारण परिस्थितीचा मुद्दा महाविकास आघाडी सरकार सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रभावीपणे मांडू शकले नाही आणि मराठा समाजाने आरक्षण गमावले.

- आमदार गोवर्धन शर्मा

अतिशय दुखदायक व क्लेषदायक निर्णय आहे. एक चांगला कायदा पास झाला होता. मराठा समाजाची परिस्थिती कशी आहे हे आयोगाने सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून सिद्ध केले होते. हायकोर्टानेही ते मान्य केले. आम्ही सत्तेत असताना सर्वोच्च न्यायालयातही लढलो. अध्यादेशाला सहज स्थगिती मिळते. मात्र, कायदे मंडळाने मंजूर केलेल्या कायद्यावर थेट निर्णय दिला जात नाही. याचाच अर्थ सरकार कुठे तरी कमी पडले. योग्य माहिती दिली नाही किंवा गांभिर्याने हा विषय कुणी हाताळला नाही. सरकार व न्यायालयात बाजू मांडणारे यांच्यात समन्वय कमी पडला. २०२०पर्यंत या कायद्याचा लाभ घेणाऱ्यांना न्यायालयाने कायम ठेवले आहे. याचाच अर्थ न्यायालयाचा दृष्टिकोन कुठेही नकारात्मक नव्हता. त्यामुळे आता विद्यमान सरकारने सर्व राजकीय पक्षांंना सोबत घेत राजकारण बाजूला ठेवून पुढील पाऊल उचलणे आवश्यक आहे. तेव्हाच मराठा समाजाला न्याय मिळू शकेल.

- आमदार डॉ. रणजित पाटील, माजी पालकमंत्री

सर्वोच न्यायालयाचा हा निकाल गरीब मराठ्यांसाठी अतिशय दुर्दैवी आहे. श्रीमंत मराठ्यांच्या तुलनेत आपण सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासलेले आहोत ही जाणीव जोपर्यंत गरीब मराठ्यांमध्ये निर्माण होत नाही तोपर्यंत त्याला आरक्षण मिळणार नाही. गरीब मराठ्यांनी आता स्वतःची वेगळी राजकीय ओळख निर्माण करावी.

- डॉ धैर्यवर्धन पुंडकर, प्रदेश उपाध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाडी, महाराष्ट्र

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय समाजासाठी दुर्दैवी आहे. हे आरक्षण मिळावे म्हणून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने कोणतेही कसर सोडली नाही. पुढचा निर्णय लवकरच घेवू.

- विजय देशमुख, महानगराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस

संपादन - विवेक मेतकर