मागासलेपण दूर करण्यासाठी दरडोई उत्पन्न वाढविण्याकडे लक्ष द्या - नारायण राणे

वाशीम : केंद्र सरकारने देशातील निवडक मागास जिल्ह्यात वाशीमचा समावेश केला आहे. जिल्ह्यात रोजगार निर्मिती कोणत्या क्षेत्रात वाढविता येईल, याचा अभ्यास करून जिल्ह्याचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न वाढविण्याकडे लक्ष द्यावे, असे निर्देश केंद्रीय सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी दिले.

आज १९ एप्रिल रोजी जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आकांक्षीत जिल्हा वाशीम आढावा बैठकीत अध्यक्षस्थानावरून राणे बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे, आमदार सर्वश्री डॉ. रणजीत पाटील, वसंत खंडेलवाल, राजेंद्र पाटणी व लखन मलिक, जिल्हाधिकारी वसुमना पंत व सहाय्यक जिल्हाधिकारी कुलदीप जंगम यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

कृषी क्षेत्रामध्ये प्रक्रिया उद्योगाकडे विशेष लक्ष द्यावे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना काही काळासाठी संरक्षित सिंचनाची व्यवस्था निर्माण करण्यासोबतच भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढविण्यासाठी चेक डॅमची कामे मुदतीत करण्यात यावी. जे कंत्राटदार मुदतीत कामे करीत नसतील, त्यांच्याकडून ती कामे काढून घेण्यात यावी. आरोग्याच्या सुविधा नागरिकांना चांगल्या प्रकारे मिळाल्या पाहिजे, यासाठी आरोग्य केंद्र व उपकेंद्राच्या इमारतीची बांधकामे वेळेत पूर्ण करण्यात यावी. अन्यथा इमारतीच्या बांधकामाला विलंब होत असेल तर संबंधित कंत्राटदाराला दंड आकारण्यात यावा. जिल्ह्याचे मागासलेपण ओळखून यंत्रणांनी जिल्ह्याच्या प्रगतीसाठी पुढाकार घ्यावा. असे राणे म्हणाले.

केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची जिल्ह्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे सांगून राणे म्हणाले, या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी गरिबांकडे यंत्रणेतील लोक पैशाची मागणी करीत असतील तर त्यांना तात्काळ निलंबित करावे. प्रधानमंत्री मोदी यांनी आतापर्यंत ३० योजना जाहीर केल्या आहे. त्या योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबवाव्यात. जिल्ह्याच्या विकासासाठी लोकप्रतिनिधी आणि यंत्रणांनी उदासीनता झटकून काम करावे. केंद्र सरकारकडून निधी मिळण्यात काही अडचण असल्यास त्याबाबत सांगावे. असे ते यावेळी म्हणाले.

श्री राणे पुढे म्हणाले, जिल्ह्यात उद्योगाला चालना मिळावी यासाठी जिल्हा उद्योजक असोसिएशनच्या सभा नियमित घेण्यात याव्यात. सूक्ष्म उद्योग हे मध्यम उद्योगाकडे कसे जातील याचे नियोजन करावे.देशाचे भविष्य उद्योग आहे. उद्योगाला चालना देण्यासाठी चौथ्या वर्गानंतर मुलांना भविष्यात तांत्रिक शिक्षण देऊन भारत आत्मनिर्भर होण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतीचे प्रश्न तीन महिन्यात सोडविण्यात यावे. या ठिकाणी वीज आणि पाण्याची उपलब्धता करून देण्याचे नियोजन करण्यात यावे. तरुण-तरुणींना तसेच महिलांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात यावे. बँकांनी रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेली कर्ज प्रकरणे त्रुटीची पूर्तता करून त्वरित मंजूर करावी. जिल्ह्याच्या विकासाला बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात संधी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्‍हाधिकारी श्रीमती पंत यांनी आकांक्षित वाशीम जिल्ह्याचे सादरीकरण केले. वाशीम जिल्ह्याचा जानेवारी २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने आकांक्षीत जिल्ह्यात समावेश केल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्याचे आरोग्य व पोषण, शिक्षण, कृषी व जलसंधारण, आर्थिक समावेशन व कौशल्य विकास आणि पायाभूत सोयीसुविधांच्या प्रगतीबाबतची माहिती दिली. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये आकांक्षित जिल्हा म्हणून वाशीमने सर्वसाधारण निकषात पहिला क्रमांक मिळविल्याबद्दल दहा कोटीचा निधी, कृषी व जलसंधारणाच्या निकषात ऑक्टोबर २०२० मध्ये जिल्ह्याचा सातव्या क्रमांकाबद्दल तीन कोटी आणि नोव्हेंबर २०२० मध्ये जिल्ह्याचा सर्वसाधारण निकषात १५ व्या क्रमांकाबद्दल दोन कोटी रुपये निधी मिळाल्याचे पंत यांनी सांगितले.

नीती आयोगाकडून मिळालेल्या अतिरिक्त निधीतून अंगणवाडी बांधकामे, शेतकरी गटांचे दरडोई उत्पन्न वाढविणे, स्वयंसहायता गटाची दरडोई उत्पन्न वाढविणे, रिचार्ज पिट, गांडूळ बेड, स्पायरल सेपरेटर व बीज प्रक्रिया यंत्र, बीजप्रक्रिया मोहीम, गार्डन टूल व बी टोकण यंत्र, हस्तचलित बीजप्रक्रिया यंत्र,रिचार्ज पिट, साखरा येथील आंतरराष्ट्रीय शाळेचे बांधकाम, प्रधानमंत्री आवास योजना, चेक डॅम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बेटी बचाव बेटी पढाव, प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना, स्वच्छ भारत मिशन यासह केंद्राच्या अन्य योजनांच्या प्रगतीबाबतची माहिती श्रीमती पंत यांनी आपल्या सादरीकरणातून दिली.

सभेला केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांचे जिल्हास्तरीय प्रमुख अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. संचालन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार यांनी केले. उपस्थितांचे आभार मानव विकास मिशनचे जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश सोनखासकर यांनी मानले.