Akola News
esakal
अकोला: वाढत्या बांधकाम खर्चामुळे स्वतःचे घर उभारणे अनेक गरीब कुटुंबांसाठी कठीण बनले असताना अकोला जिल्हा प्रशासनाने दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यातील १४ वाळू घाटांचा ई-लिलाव न झाल्याने या घाटांतील वाळू प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील घरकुल लाभार्थ्यांना स्वामित्वधन (रॉयल्टी) न आकारता कमाल पाच ब्रासपर्यंत उपलब्ध करून देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केले आहेत.
