Akola : सोयाबीन पाण्यात; रक्कम कंपनीच्या तिजोरीत, शेतकऱ्यांच्या हाती भोपळा

मानोरा : पीक विमा भरण्यासाठी प्रशासनाची जून महिन्यातली लगबग ते विमा कंपन्यांची अनागोंदी शेतकऱ्यांच्या आता मुळावर उठली असून, विमा कंपन्यांचे टोल फ्री क्रमांक न लागणे यात मोठे षडयंत्र असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांमधून होत आहे. घामाच्या पैशातून भरलेला पीक विमा कंपन्यांच्या तिजोरीत जमा झाला असून, आता पीक विम्यासाठी शेतकऱ्यांना भरीस घालणाऱ्या प्रशासनानेही पाठ फिरविल्याचे चित्र समोर आले आहे. सततच्या पावसाने आठ दिवसांपासून पिके पाण्यात असताना फोनच न लागल्याने ही तथाकथित ७२ तासाची मुदत संपली आहे.

सततच्या पावसाने पिकाचे अतोनात नुकसान झाले असून, उभ्या सोयाबीनला कोंब फूटत आहेत. सोयाबीन काढणीला आले तरी, सुद्धा पाऊस थांबण्याचे नाव घेत नाही. अशातच प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची ७२ तासात तक्रार नोंदवावी लागते मात्र, ही अटच आता जाचक ठरत आहे.

सोयाबीन पाण्यात असताना विमा कंपन्यांनी दिलेल्या टोल फ्री क्रमांकावर फोन लावला तर, तो लागतच नाही. एखादे वेळी लागलाच तर तक्रार करण्यासाठी ओटीपी येत नाही. त्यामुळे ही योजना शेतकऱ्यांना दोखेदुखी ठरली आहे. योजनेत असलेले हेल्पलाईन नंबर दोन- दोन दिवस लागत नाहीत. ॲपवरून तक्रार नोंदवली तर, ओटीपी येत नसल्यामुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे अनेक शेतकरी पीक विम्याच्या योजनेपासून वंचित राहणार असल्याची भीती व्यक्त केल्या जात आहे. याबाबत कृषी विभाग व शासनाने गंभीर्याने दखल घेतली पाहिजे अशी, हजारों शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

प्रशासनाची जबाबदारी

जून महिन्यात पेरणी सूरू होण्याआधी पीककर्ज हातात पडले की, प्रशासनाचे विभाग महिनाभर पीक विम्याची जाहिरात करताना थकत नाहीत, काही बँका तर, विमा कंपन्यांच्या बटीक असल्यागत परस्पर विमा कापून घेतात. आता विमा कंपन्या जाणीवपुर्वक नंबर बंद ठेवत असल्याचा आरोप होत असताना, प्रशासन तोंड उघडायला तयार नाही. शेतकऱ्यांची वर्षाची मदार पाण्यात गटांगळ्या खात असताना कागदी घोडे अन् नियमाचे आसूड ओढणारे प्रशासन गप्प बसले आहे. जिल्ह्यात अनेक भागात अतिवृष्टी झाली आहे. तेव्हा मुदत संपली तरी, नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी प्रशासनाला घ्यावीच लागणार आहे.

पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी चांगली आहेत. परंतु, ऑनलाइन तक्रार करत असताना फोन लागत नाही. तसेच, ओटीपी मिळत नसल्यामुळे विमा योजनेपासून हजारों शेतकरी वंचित राहण्याची भीती आहे.

-अमोल पाटील तिरोडकर, जिल्हा उपाध्यक्ष युकाँ, वाशीम.

७२ तासात शेतकऱ्यांनी तक्रार नोंदवावी असे, निर्देश आहेत. मात्र, अनेक शेतकरी अशिक्षित आहेत. त्यांचेकडे मोबाईल सेवा नाही अशावेळी ७२ तासात कशी तक्रार करता येईल? हा कालावधी वाढवुन दिला पाहिजे.

-सुनील जामदार, शेतकरी, देवठाना.