मास्क, सॅनिटायझरच्या साठेबाजी, काळा बाजाराला केंद्र सरकारकडून प्रोत्साहन 

मनोज भिवगडे
Thursday, 9 July 2020

मास्क आणि हॅण्ड सॅनिटायझरच्या किंमती वर नियंत्रण व चढ्या भावाने विकणाऱ्या विक्रेत्यांवर जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यासाठी या वस्तू जीवनावश्‍यक कायद्यात असणे बंधनकारक आहे. परंतु 30 जूननंतर या वस्तूचा जीवनावश्‍यक कायद्यात समावेशाला मुदतवाढ नाकारून केंद्र सरकारने मास्क, सॅनिटायझरच्या साठेबाजी काळा बाजाराला राजमान्यता प्रदान केल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी केला आहे. 

अकोला :  देशात कोरोनामुळे मोठ्या प्रमाणात नागरिक बाधित होत असून, मृत्यूचे प्रमाण देखील वाढले आहे. अशातच मास्क आणि हॅण्ड सॅनिटायझरच्या किंमती वर नियंत्रण व चढ्या भावाने विकणाऱ्या विक्रेत्यांवर जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यासाठी या वस्तू जीवनावश्‍यक कायद्यात असणे बंधनकारक आहे. परंतु 30 जूननंतर या वस्तूचा जीवनावश्‍यक कायद्यात समावेशाला मुदतवाढ नाकारून केंद्र सरकारने मास्क, सॅनिटायझरच्या साठेबाजी काळा बाजाराला राजमान्यता प्रदान केल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी केला आहे. 

 

देशभरात करोनाचा वाढता संसर्ग पाहता मास्क आणि हॅण्ड सॅनिटायझरची मागणी वाढली आहे. मागणी वाढल्यामुळे मास्क आणि हॅण्ड सॅनिटायझरचा काळाबाजारही सुरू झाला होता. या वस्तूंच्या किंमती अनेक पटीने वाढवल्या गेल्याने केंद्र सरकारने या वस्तूंचा समावेश जीवनावश्‍यक कायद्यात केला होता. त्यांच्या किंमती देखील निश्‍चित केल्या होत्या. त्यानुसार हॅण्ड सॅनिटायझरच्या 200 मिलीच्या बाटलीची किरकोळ किंमत 100 रुपयांपेक्षा अधिक नाही. इतर आकाराच्या बाटल्यांच्या किंमतीही याच स्तराच्या ठेवण्यात आल्या होत्या. जीवनावश्‍यक वस्तू अधिनियमांतर्गत 3आणि 4 प्लाय मास्कमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या फॅब्रिकची किंमत 12 फेब्रुवारी 2020 रोजी जेवढी होती तेवढीच ठवण्यात आली होती. 2 प्लाय मास्कची किरकोळ किंमत 8 रुपये आणि 3 प्लायची किंमत 10 रुपयांपेक्षा अधिक नसेल हे निश्‍चित झाले होते.

 

या किंमती 30 जून 2020 पर्यंत संपूर्ण देशभर लागू करण्याचे केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने जाहीर केले होते. त्यानुसार मास्क आणि हॅण्ड सॅनिटायझरचा अत्यावश्‍यक उत्पादनांच्या यादीत समावेश करण्यात आला होता. करोना विषाणूच्या जलद प्रसारानंतर या दोन्ही उत्पादनांची कमतरता आणि काळाबाजार लक्षात घेता सरकारने हे पाऊल उचलले होते. जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यांतर्गत राज्य सरकारांना या उत्पादनाच्या किंमती निश्‍चित करण्याचे अधिकार आहेत. या उत्पादनावर असलेल्या एमआरपीपेक्षा अधिक किंमत आकारल्यास संबंधित विक्रेत्याने मास्क आणि हॅण्ड सॅनिटायझरच्या निश्‍चित केलेल्या किंमतीपेक्षा अधिक पैसे घेतल्यास, अशा विक्रेत्यांवर कायदेशीर कारवाई केली करता येते. तसेच दोषी आढळल्यास अशांवर सात वर्षांची शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो. 
परंतु देशात मोठ्या संख्येने नागरिक बाधित होत असताना आणि मृत्यू पावत असताना या वस्तूचा समावेश कायम जीवनावश्‍यक वस्तूच्या यादीत असणे गरजेचे होते. कारण सरकारी पातळीवर कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी मास्क वापरणे व हॅण्ड सॅनिटायझरची वापर करा असा प्रचार केला जात आहे. जे नागरिक मास्कचा वापर करीत नाही, त्यांचे वर दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येत आहे. साथ रोग नियंत्रण करणे ही सरकारची देखील जबाबदारी आहे.

 

जबाबदारीपासून पळ

नागरिकांना दंड आकारून सरकार आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढू शकत नाही. विद्यमान केंद्र सरकार हे नफेखोर आणि काळ बाजार करणाऱ्यांचे समर्थक आहे. म्हणून त्यांनी 30 जूननंतर या वस्तूचा जीवनावश्‍यक कायद्यात समावेशाला मुदतवाढ नाकारून मास्क, सॅनिटायझरच्या साठेबाजी काळा बाजाराला प्रोत्साहन दिले आहे. हा निर्णय नागरिकांच्या जीविताशी खेळणारा असून केंद्र सरकारने मास्क, सॅनिटायझर व इतर वैधकीय साहित्य ह्याचा समावेश कायम स्वरूपी जीवनावश्‍य्क वस्तूच्या यादीत ठेवावा अशी मागणी देखील वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Masks, stockpiling of sanitizers, promotion of black market by the central government