अकोला : ना ठराव घेण्यात, ना अंमलबजावणीमध्ये!

अकोला : महानगरपालिकेच्या (Akola Municipal Corporation) सर्वसाधारण साधरण सभा व स्थायी समितीचे सभागृहातील संचालन करण्यासाठी नगर सचिव पद आहे. नगर सचिवाचा सहभाग ना ठराव घेण्यात असतो, ना त्याची अंमलबजावणी करण्यात. असे असतानाही अकोला महानगरपालिकेच्या (Akola Municipal Corporation) निलंबित व विखंडीत ठरावातील अनियमिततेसाठी नगर सचिवांना दोषी ठरवून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा आदेश शासनाने दिला आहे. त्यामुळे शासनचा आदेश व महानगरपालिका (Municipal Corporation) अधिनियमातील विसंगती स्पष्ट दिसून येत आहे.

महानगरपालिका अधिनियमानुसार सर्व कामकाज, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कर्तव्य व पदाधिकाऱ्यांची कर्तव्य, सभाबाबंतचे नियम, सभा आयोजित करण्याची कार्यप्रणाली, ठराव घेण्याचे नियम या सर्वांचा विस्तुत समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार मनपाचे नगर सचिव हे पद स्थायी समिती सभा व सर्व साधारण सभेतील कामकाजासाठी कुठेही थेट जबाबदार नाही. त्यांच्याकडे सभांसाठी मनुष्यबळाचे नियोजन करणे व सभागृहाला आवश्यक नियमावली पुरविण्याचे, सभाच्या नोटीस संबंधितांना वेळेव पोहोचविणे आदी कामकाज आहे. त्यांच्या कर्तव्यात सभागृहातील कामकाजादरम्यान संबंधित विभाग प्रमुख व विभागाचे प्रतिनिधी उपस्थित राहिल याकडे लक्ष देणे असते. विषय सूचिवरील विषयांचे पिठासीन अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार केवळ वाचन करणे हे नगरसचिवांच्या कामकाजामध्ये आहे. असे असतानाही ता. १४ डिसेंबर २०२० रोजी राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशामध्ये संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांसोबत नगरसचिवांनाही दोषी ठरवून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे शासन आदेश व महानगरपालिका अधिनयिमातील विसंगती स्पष्ट होत आहे.

काय आहे नगरसचिवाची कर्तव्य?

सन १९९० च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २८ क. चार अन्वये मनपा अधिनियमात सुधारणा करीत नगरपालिकेचा सचिव हा महानगरपालिकेचा व स्थायी समितीचा सचिव असेल असे नमुद करण्यात आले आहे. त्यानुसार त्यांचे कर्तव्यही ठरवून दिले आहे. त्यानुसार महानगरपालिका व स्थायी समितीकडून सचिवास फर्माविण्यात येईल, अशी कर्तव्य पार पाडावे लागतील. मनपाने नियुक्त केलेल्या समिती व स्थआयी समितीने व तिच्या कोणत्याही उपसमितीच्या कामकाजासंबंधिची सर्व कागदपत्र अभिरक्षेत ठेवणे. स्थायी समितीचे पर्यवेक्षण व नियंत्रण ठेवणे आदी कामेच सचिवांकडे आहेत. यात ठराव घेणे किंवा त्याची अंमलबजावणी करण्यासंबंधी कुठेही उल्लेख नाही.