अकोला : मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी परिचारिकांची मुंबईत धडक

अकोला : जिल्हा परिषदेच्या (jilha parishad akola)प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसह उपकेंद्रांमध्ये कार्यरत परिचारिकांच्या विविध मागण्या प्रशासनाकडे प्रलंबित आहेत. त्यावर योग्य कार्यवाही होत नसल्याने जिल्हा परिषद नर्सेस(nurse) संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शनिवारी (ता. १५) मुंबई येथे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे(health minister rajesh tope) यांची भेट घेतली. त्यासोबतच त्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये कार्यरत परिचारिकांचे नोव्हेंबर २०२१ पासून वेतन रखडले होते. त्यामुळे जिल्हा परिषद नर्सेस संघटनेच्या वतीने जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांना निवेदन देवून नोव्हेंबर व डिसेंबर महिन्याचे वेतन वेळेवर करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे परिचारिकांना नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन जानेवारी २०२२ मध्ये देण्यात आले.

परंतु अद्याप डिसेंबर २०२१ महिन्याचे वेतन न मिळाल्याने परिचारिकांना आर्थिक तंगीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे महिन्याचा पगार वेळेवर देण्याच्या मागणीसह इतर मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी जिल्हा परिषद नर्सेस संघटनेच्या वतीने नुकतीच जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांची भेट घेण्यात आली.

त्यासोबतच ऑक्टोबर महिन्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर(collector office akola) आंदोलन करुन प्रशासनाने मंजुर केलेल्या मागण्यांची अद्याप पूर्तता न करण्यात आल्यामुळे त्याकडे त्यांचे लक्ष वेधले. दरम्यान या प्रकरणी अद्याप योग्य कार्यवाही न झाल्याने जिल्हा परिषद नर्सेस संघटनेच्या वतीने शनिवारी (ता. १५) मुंबई येथे आरोग्य मंत्र्यांची भेट घेण्यात आली व त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.यावेळी जिल्हा परिषद नर्सेस संघटना जिल्हाध्यक्ष संगीता जाधव, कार्याध्यक्ष सविता केदार उपस्थित होत्या.

या मागण्यांकडे वेधले लक्ष

1. दहा वर्षांपासून रखडलेली आरोग्य सहाय्यिका वरुन विस्तार अधिकारी पदोन्नती देण्यात यावी.

2. आरोग्य वर्धनी उपकेंद्राअंतर्गत कोणताही आर्थिक मोबदला न देता अतिरिक्त ज्यादाची

3. एन.सी.डी. डाटा एन्ट्री आरोग्य सेविकेवर लादू नये.

4. ३६ वर्ष नोकरीत घालून सुद्धा सेवेत कायम प्रस्ताव झालेले नाही.

5. प्रथम नियुक्ती दिनांकापासून आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यात यावा.

6. जिल्ह्यात दोन-दोन महिने पगार होत नाही. निदान दरमहा पाच तारखेच्या आत पगार देण्यात यावा.

7. गत बारा वर्षांपासून सर्वच प्रकारच्या डाटा एंट्री आरोग्य सेविका करत आहेत. परंतु आता उपकेंद्र स्तरावर नियुक्ती

8. असलेल्या सीएचओ यांची परिचारिकांवर अतिरिक्त एनसीडी डाटा एंट्री लादली आहे. सदर काम कमी करण्यात यावे.