मोदी सरकारची सहा वर्षे म्हणजे देशाची बर्बादी

अकोला : मोदी सरकारला आज 6 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने सरकारच्या कामगिरीचे मुल्यमापन केले असता असे दिसून येते की, मोदी सरकारच्या काळात देश सर्वच क्षेत्रात बर्बाद झाला असून सरकारचे धोरण श्रीमंतांना साथ देणारे व गरिबांना लाथ मारणारे असल्याची टिका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते डॉ. सुधीर ढोणे यांनी केली आहे.मोदी सरकारच्या सहा वर्षाच्या कार्यकाळाचे मुल्यमापन करतांना डॉ. सुधीर ढोणे यांनी मोदी सरकारच्या धोरणामुळे प्रत्येक क्षेत्रात देशाची बर्बादी झाल्याचे आकडेवारीनिशी विशद केले.

45 वर्षातील सर्वाधिक बेरोजगारी
दरवर्षी 2 कोटी लोकांना रोजगार देणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात मोदी सरकारच्या काळात 45 वर्षातील सर्वात जास्त बेरोजगारी निर्माण झाली. सध्या बेरोजगारीचा दर 27.11 टक्के झाला आहे.
70 वर्षातील सर्वात वाईट अर्थव्यवस्था
मोदी सरकारच्या काळात जीडीपीचा अर्थ 'ग्रॉसली डिक्लाईनिंग परफॉर्मेंस' म्हणजेच 'सतत घसरणीचे प्रदर्शन' असा झाला आहे. स्वातंत्र्यानंतर सर्वात कमी जीडीपी दर मोदी सरकारच्याच काळात झाला असून नकारात्मक जीडीपी दर ठरला आहे. रूपयांचे प्रचंड अवमुल्यन झाले असून 1 अमेरीकी डॉलर 40 रूपयांच्या बरोबरीत करण्याचे आश्वासन देणा-या नरेंद्र मोदींच्या काळातच 1 अमेरीकी डॉलर 75.57 च्या बरोबर झाला आहे.

देशाच्या पैशाची लुटमार व बँकांना चुना
मोदी सरकारच्या 6 वर्षाच्या काळात मोठमोठ्या उद्योगपतींचे 6 लाख 66 हजार कोटी रूपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले. बँकांमध्ये 32,868 घोटाळे झाले असून त्यामध्ये देशाचे 2,70,513 कोटी रूपयाने बँकांना चुना लावण्याचे काम घोटाळेबाजांनी मोदी सरकारच्या आशिर्वादानेच केले आहे. या 6 वर्षाच्या काळातच बँकांच्या ताणतणावाची मालमत्ता वाढून 16,50,000 कोटी रूपये झाला आहे. बँकांचा एनपीए मोदी सरकारच्या आधी 2,24,542 कोटी रूपये होता, तो आता 423 टक्क्यांनी वाढून 9,50,000 कोटी झाला आहे. मोदी सरकारने मेहुल चोकसी, निरव मोदी, जतीन मेहता, विजय माल्या या उद्योगपतींचे 68,660 कोटी रूपयांचे कर्ज नुकतेच माफ करून मोदी सरकार श्रीमंतांना साथ देणारे असल्याचे दाखवून दिले आहे. देशातील 1 टक्के लोकांकडे देशाची 45 टक्के संपत्ती जमा झाली आहे.

गरीब/मध्यम वर्गीयांना लाथ मारणारे धोरण
मोदी सरकारच्या काळात ग्रामिण भागातील गरिबीचा दर 30 टक्के झाला आहे. मध्यम वर्ग, निम्म मध्यम वर्गातील 30 कोटी नागरीकांनी छोट्या बचत योजनेत गुंतवणुक केलेल्या तसेच 44.51 कोटी खातेधारकांनी स्टेट बँकेत बचत व मुदत ठेवीत केलेल्या गुंतवणुकीवर मोदी सरकारने व्याजदरात कपात केल्याने त्यांचे 44,670 कोटी रूपयांचे नुकसान झाले आहे. 7.75 टक्के व्याज देणारे आरबीआय बाँन्डस् बंद करून मोदी सरकारने मध्यम वर्ग व निवृत्त कर्मचा-याच्या पोटावर लाथ मारली आहे. 113 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी, तिन्ही सैन्य दलातील जवान व निवृत्त जवान यांचा आधिच्या तारखेपासून महागाई भत्ता कमी केल्याने त्यांचे 37,630 कोटींचे नुकसान झाले आहे. देशातील नागरीक गरीब होत असतांना भाजपाची श्रींमंती दिवसेंदिवस वाढत आहे. भाजपाचे 2014-15 मध्ये 970 कोटीचे उत्पन वाढून ते आता 2410 कोटी झाले आहे.

शेतकऱ्यांना छळणारे धोरण
मोदी सरकारने शेतक-यासाठी 'लागवड खर्च+50 टक्के नफा' सोबतच किमान आधारभूत किंमत देण्याचे तसेच शेतक-याचे उत्पन दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात यापैकी कोणतेही आश्वासन सरकारने पूर्ण केले नाही. उलट रब्बी 2020 च्या हंगामात शेतक-याचे 50 हजार कोटी रूपयांचे नुकसान झाले आहे. डीएपी खताचे 2014 मध्ये 1075 रू. हे मुल्य 2020 मध्ये 1450 रू. झाले आहे. पोटॅशच्या 50 किलोच्या बँगची किंमत 450 वरून 969 रू. झाली आहे. सुपर खताची 50 किलोची बँग 260रू. वरून 350 झाली आहे. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदा मोदी सरकारने कृषीवर कर लावला आहे. खतांवर 5 टक्के, किटकनाशकांवर 18 टक्के, ट्रॅक्टर व सर्व कृषी उपकरणांवर 12 टक्के, टायर,ट्रॉन्समिशन व अन्य सुट्या भागांवर 18 टक्के जीएसटी लावली आहे. पंतप्रधान पीक योजनेत गेल्या 3 वर्षात 99,046 कोटी रूपये शेतक-याकडून घेण्यात आले. प्रत्यक्षात शेतक-याना केवळ 72,952 कोटी रूपये मिळाले. खाजगी कंपन्यांना 26,094 कोटी रूपयांचा फायदा मोदी सरकारने करून दिला. 44 टक्के शेतक-याना पंतप्रधान सन्मान योजनेत सामिल करण्यास मोदी सरकारने नकार देवून आपले शेतकरीविरोधी धोरण दाखवून दिले आहे असा आरोपही डॉ. सुधीर ढोणे यांनी केला आहे.