धार्मिक स्थळांवरून मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना उच्च न्यायालयाची नोटीस

मूर्तिजापूर (अकोले) : राज्यातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्यसरकारने कोणत्याही राजकीय नेत्याच्या दबावाखाली येऊन धार्मिक स्थळे उघडण्याची घाई करू नये, अशी याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात समाज क्रांती आघाडीच्या वतीने दाखल करण्यात आल्याची माहिती आघाडीचे अध्यक्ष प्रा.मुकूंद खैरे यांनी आघाडीच्या येथील 'अर्चना हाऊस' मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 च्या तरतुदी अंतर्गत जोपर्यंत आपत्ती कमी होत नाही, तोपर्यंत लोकांच्या जिवितांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने धार्मिक स्थळे बंद ठेवण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहीत याचिका (क्र.9327/2020) ॲड.शताब्दी खैरे यांनी आघाडीच्या वतीने दाखल केल्यानंतर न्यायमुर्तीद्वय आर.के.देशपांडे आणि पुष्पा गाणीदीवाला यांनी याचिका स्विकारुन व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत कमिटीचे चेअरमन राज्याचे मुख्यमंत्री, सचिव किशोर निंबाळकर, वंचीत आघाडीचे अॅड.प्रकाश आंबेडकर आणि भाजपाचे चंद्रकांत पाटील यांना नोटीस बजावल्याचे सांगून भारतात सर्वात जास्त कोरोनाचा प्रादुर्भाव महाराष्ट्रात आहे. शिक्षणासारख्या महत्वाच्या विषयावर राजकीय पुढारी आणि सरकारचे लक्ष नाही. मात्र राजकीय पुढारी मंदिरासाठी आंदोलन करीत आहेत आणि सरकार त्यांच्या आंदोलनाला भिक घालत आहे, अशी टीका प्रा.खैरे यांनी केली.

प्रकाश आंबेडकरांनी पंढरपूरचे विठ्ठल मंदिर खुले करण्यासाठी आंदोलन केले होते, तर भाजपाचे चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वात मंदिरासाठी घंटानाद आंदोलन करण्यात आले होते, ही आठवण करून देत त्या पार्श्वभूमीवर समाज क्रांती आघाडीने ही याचिका दाखल केल्याचे सांगून मंदिरे उघडण्याचे आंदोलन राजकीय फायद्यासाठी होत असल्याचा आरोपही सदर याचिकेत करण्यात आला आहे. सरकारने कोणत्याही परिस्थितीत आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या तरतुदीचा भंग करु नये, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला द्यावे. तसेच प्रकाश आंबेडकर, चंद्रकांत पाटील यांना राजकीय फायद्यासाठी मंदिराचे आंदोलन करण्यास मज्जाव करावा, अशी प्रार्थना याचिकेतून करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
        
पत्रकार परिषदेला आघाडीच्या महिला संघटिका छायाताई खैरे, विमलताई मोटघरे, रजनीताई गवई, नागसेन गवई उपस्थित होते.

संपादन - सुस्मिता वडतिले