अकोला - अकोला २०२३ च्या दंगलीशी संबंधित एका प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना नोटीस बजावली आहे आणि १२ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत या प्रकरणात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत..या संदर्भात, दंगलीत गंभीर जखमी झालेले मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ यांची याचिका नागपूर उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्यांना काही आशा निर्माण झाली आहे. असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राईट्स (एपीसीआर) च्या मदतीने त्यांच्या वतीने दाखल केलेल्या विशेष अनुमति याचिकेवर (एसएलपी) सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित पक्षांना नोटीस बजावली आहे..ही याचिका २३ मे रोजी न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सादर करण्यात आली, जिथे एपीसीआरचे ज्येष्ठ वकील अभय ठिपसे यांनी युक्तिवाद केले. न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना १२ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत त्यांचे उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत..याचिकाकर्ते मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ यांनी उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे, ज्यात म्हटले होते की संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ किंवा दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४८२ अंतर्गत अधिकारांचा वापर चार्जशीट दाखल झाल्यानंतर केला जाऊ शकत नाही.याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद आहे की त्यांनी त्यांची तक्रार चार्जशीट दाखल होण्यापूर्वी अडीच महिने आधी, म्हणजेच चौकशी सुरू असतानाच, नोंदवली होती. याचिकेत मुख्यत्वे पोलिसांच्या तपासातील त्रुटी आणि उच्च न्यायालयाकडून संवैधानिक जबाबदारीच्या पूर्ततेतील कमतरतेवर भर देण्यात आला आहे..याचिकाकर्त्यानुसार, पोलिसांनी या वस्तुस्थितीची चौकशी केली नाही की त्यांना आयकॉन रुग्णालयात डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने दाखल करण्यात आले होते, ज्याचे वैद्यकीय अहवाल आणि फोटोही उपलब्ध होते. त्यांचे प्रकरण मेडिको-लीगल केस क्रमांक ५५८० म्हणून नोंदवले गेले होते आणि पोलीस त्याची चौकशी करण्यास बांधील होते.एका सहाय्यक उपनिरीक्षकाने सुरुवातीला त्यांचे स्टेटमेंट घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु डॉक्टरांनी याची पुष्टी केली की ते त्यावेळी बोलण्याच्या स्थितीत नव्हते, त्यानंतर पोलिसांनी कोणतीही पुढील कार्यवाही केली नाही..एपीसीआरने आपल्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील निकालांचा, जसे की अमरनाथ चौबे विरुद्ध भारत संघ, मनोहर लाल शर्मा विरुद्ध प्रधान सचिव, रुबाबउद्दीन शेख विरुद्ध गुजरात राज्य, आणि गुडलूर एम.जे. चेरियन विरुद्ध भारत संघ यांचा हवाला दिला आहे. हे निकाल स्पष्ट करतात की, चार्जशीट दाखल झाल्यानंतरही निष्पक्ष तपास सुनिश्चित करण्याचा आणि स्वतंत्र एजन्सीद्वारे तपास करण्याचे आदेश देण्याचा न्यायालयांना अधिकार आहे..पोलिसांनी घटनेची चौकशीच केली नाही!जखमी प्रत्यक्षदर्शी (मोहम्मद अफजल) ला अभियोजन पक्षाच्या साक्षीदारांच्या यादीतून वगळणे आणि त्याच्या बाजूने घडलेल्या घटनांची चौकशी न करणे हे पोलीस अधिकाऱ्यांच्या वाईट हेतूचे निदर्शक आहे. हे सुद्धा याचिकेत नमूद केले आहे. या प्रकरणाची बाजू एपीसीआरच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभय ठिपसे, ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड फौझिया शकील, ॲडव्होकेट शोएब इनामदार आणि ॲडव्होकेट मोहम्मद हुझैफा हे करत आहेत. आता सर्वांचे लक्ष १२ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
