मालेगाव, जि. वाशीम -  जिल्हा परिषद, कृषी विभागामार्फत अनुसूचित जाती-जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व क्रांतिवीर बिरसा मुंडा कृषी स्वावलंबन योजना राबवली जाते. २०१९-२० वर्षात मालेगाव तालुक्यातील या योजनेत पात्र शेतकरी लाभार्थ्यांनी अनुदान लवकर मिळेल, या आशेवर उधार व कर्ज काढून त्यांच्या शेतात सिंचन विहिरी खोदून बांधकाम केले. परंतु आता दहा महिन्यांचा कालावधी उलटला, तरी संबंधित लाभार्थ्यांना अनुदान मिळालेले नाही. या प्रकारामुळे पात्र लाभार्थी हतबल झाले आहेत.

हेही वाचा : ग्राहकांच्या अपेक्षेनुसार उत्पादन करणारी करार शेती

अनुसूचित जाती, जमातीतील शेतकऱ्यांना या योजनेतील सिंचन विहिरीचे काम पूर्ण होऊन सुद्धा अद्यापही पूर्ण अनुदान मिळाले नाही. सन २०१९-२० साठी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाच्या वतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बिरसा मुंडा कृषी स्वावलंबन योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांची निवड करून कार्यारंभ आदेश देण्यात आले होते. अनुदान खात्यामध्ये जमा होईल या खात्रीमुळे पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांनी उसनवारी व्यवहार करून, नातेवाइकांकडून रक्कम घेऊन विहिरी खोदल्या. त्याचे बांधकाम पूर्ण केले. आता संपूर्ण काम होऊन दहा महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. मात्र पहिल्या टप्प्यातील तुटपुंजी रक्कम वगळता या योजनेतील निधी दिला नाही. यामुळे या योजनेमध्ये पात्र लाभार्थ्यांची चिंता वाढली आहे. 

हेही वाचा : कंत्राटी शेती : फायद्याची की शोषणाची?

योजनेमुळे अनेक लाभार्थी शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. जिल्हा प्रशासन अनुसूचित जाती, जमातीतील शेतकऱ्यांना यामुळे मानसिक त्रास देत असल्याचा आरोप पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांमधून होत आहे. पात्र लाभार्थ्यांची नियमानुसार अशाप्रमाणे काम करून सुद्धा काही पदाधिकारी, अधिकारी पात्र लाभार्थींकडून चिरीमिरी घेतल्याशिवाय अनुदान खात्यामध्ये जमा होत नाही, अशी ओरड लाभार्थ्यांची आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व क्रांतिवीर बिरसा मुंडा कृषी सन्मान योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या रखडलेले अनुदान त्यांच्या खात्यामध्ये तत्काळ जमा करण्यात यावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा  इशारा या योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

आणखी बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा