अकोला : केंद्र शासनाद्वारे असंघटीत कामगारांचा डेटाबेस तयार करण्यासाठी ‘ई-श्रम पोर्टल’ची सुरुवात करण्यात आली आहे. या राष्ट्रीय डेटाबेसच्या आधारावर असंघटीत कामागारांकरिता सामाजिक सुरक्षा योजना अंमलात येणार आहे. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यातील असंघटीत कामगारांनी ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी केले.

राष्ट्रीय निवृत्ती योजनेच्या जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात पार पडली. बैठकीस सहाय्यक कामगार आयुक्त राजू गुल्हाने, शासकीय कामगार अधिकारी गौरव नालिंदे, दुकान निरीक्षक विनोद जोशी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक आर.बी. हिवाळे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे व्यवस्थापक कै.जा. सोळंके, महिला व बाल विकास विभागाचे समुपदेशक सचिन घाटे, महानगरपालिकेचे प्रतिनिधी संगिता ठाकूर आदी उपस्थित होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी अरोरा यांनी विटभट्टी, हॉटेल, बांधकाम अशा ठिकाणी बाल कामगार आढळून आल्यास संबंधित व्यावसायिकांवर बाल मजुरी प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. तसेच असंघटित क्षेत्रातील विडी कामगार, मच्छीमार, सुतार कामगार, विटभट्टी कामगार, भाजी व फळ विक्रेते, वृत्तपत्र विक्रेते यासारख्या विविध ३०० व्यवसाय गटातील असंघटीत कामगारांना सामाजिक सुरक्षितता पुरविण्यासाठी राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्यात येणार आहे. याकरीता शासनाने ई-श्रम पोर्टलची सुरुवात केली आहे. या पोर्टलवर असंघटित कामगारांनी नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अरोरा यांनी केले आहे.